agriculture news in Marathi, co-marketing license distributed, Maharashtra | Agrowon

सचिव, आयुक्तांना झुगारून ‘को-मार्केटिंग’ परवाने वाटले
मनोज कापडे
शनिवार, 18 मे 2019

पुणे : शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी कावळ्याच्या छत्र्याप्रमाणे फोफावलेल्या मार्केटिंग कंपन्यांना ‘सह-विपणन’ (को-मार्केटिंग) परवाने देऊ नका, असे आदेश राज्याच्या कृषी सचिव व आयुक्तांनी दिलेले असतानाही कृषी संचालकांनी एक नव्हे, तर चक्क दहा कंपन्यांना बेधडक परवाने वाटले आहेत. बोगस खत कारखान्याला मान्यता दिल्यानंतर गुण नियंत्रण विभागाचा हा दुसरा एक प्रताप आता उघड झाल्याने खळबळ उडाली आहे.

पुणे : शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी कावळ्याच्या छत्र्याप्रमाणे फोफावलेल्या मार्केटिंग कंपन्यांना ‘सह-विपणन’ (को-मार्केटिंग) परवाने देऊ नका, असे आदेश राज्याच्या कृषी सचिव व आयुक्तांनी दिलेले असतानाही कृषी संचालकांनी एक नव्हे, तर चक्क दहा कंपन्यांना बेधडक परवाने वाटले आहेत. बोगस खत कारखान्याला मान्यता दिल्यानंतर गुण नियंत्रण विभागाचा हा दुसरा एक प्रताप आता उघड झाल्याने खळबळ उडाली आहे.

केंद्र शासन, राज्य शासन, सचिव, आयुक्त अशा कोणत्याही यंत्रणेचा मुलाहिजा न बाळगता राज्याच्या गुण नियंत्रण विभागाचे संचालक विजयकुमार इंगळे परवान्यांची खिरापत वाटत असल्याने कृषी आयुक्तालयातील कर्मचारी स्तंभित झाले आहेत. “आयुक्तालयाच्या इतिहासात अनेक बेकायदा कामे झाली. 

मात्र, सचिव व आयुक्तांचे आदेश झुगारून सहविपणनाचे (को-मार्केटिंग) बेकायदेशीरपणे परवाने वाटले गेले नव्हते. यामुळे कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. मात्र, गुणवत्तेअभावी शेतकऱ्यांची होणारी हानी हजारो कोटींची असेल,” अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. 

राज्यात खते, बियाणे, कीटकनाशकांची उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या आपआपल्या वितरक व विक्रेत्यांकडून उत्पादनांची विक्री करतात. कायद्यानुसार सरळ विक्रीला मान्यता आहे. यात उत्पादन अप्रमाणित निघाल्यास जबाबदारी निश्चित करता येते. मात्र, उत्पादनाशी काहीही संबंध नसलेल्या काही मार्केटिंग कंपन्या हाच माल विकत घेऊन स्वतःच्या नावाने शेतकऱ्यांना खपवतात. अशा ‘को-मार्केटिंग’ पद्धतीला देशात बंदी आहे. महाराष्ट्रात मात्र काही वर्षांपासून गुणनियंत्रण विभागातील रॅकेटने ‘को-मार्केटिंग’ला मान्यता दिली. 

राज्य शासनाला ‘को-मार्केटिंग’मधील धूळफेक लक्षात आल्यानंतर सचिवांनी कृषी आयुक्तांनी आदेश (क्रमांक२२७-१ए) काढून गैरव्यवहाराला पायबंद घातला. “को-मार्केटिंगसाठी मूळ कंपन्या व मार्केटिंग कंपन्या आपआपसात करार करतात. या करारांना शासनाद्वारे मान्यता देण्याची कोणताही तरतूद नाही. मूळ परवानाधारक कंपन्यांनी नोंदणी केलेल्या नोंदणीपेक्षा वेगळ्या नावाने मार्केटिंग कंपन्यांकडून बियाणे, खते, कीटकनाशकांची विक्री होते. त्यासाठी दिशाभूल करणाऱ्या व आकर्षक शब्दांचा समावेश केला जातो. बियाण्यांमध्ये स्वतःची वेगळी एमआरपी या कंपन्या लावतात,” असे सचिवांनी निदर्शनास आणले होते. 

‘को-मार्केटिंग’ कंपन्यांकडून त्यांच्या   स्टॉकची काहीही माहिती कृषी खात्याला दिलेली नसते. गुणवत्ता नियंत्रणाची साखळी येथे तुटत असल्याने शेतकऱ्यांची दिशाभूल आणि फसवणूक होते. त्यामुळे कृषी आयुक्तालयाने विपणन कराराला मान्यता देऊ नये, असे स्पष्ट आदेश सचिवांनी दिले आहेत. सचिवांनी कंपन्यांच्या अवैध करारांची मान्यतादेखील रद्द केली. कृषी आयुक्तांनी हेच आदेश बंधनकारक केले होते. मात्र, गुणनियंत्रण संचालकांनी राज्यातील विविध कंपन्यांशी संपर्क साधून मार्केटिंग परवाने बहाल केले. 

“को-मार्केटिंगचे सर्व परवाने बेकायदेशीर असून सर्व प्रथम राज्य शासनाला ते रद्द करावे लागतील. खातेनिहाय चौकशी व बेकायदा परवाने वाटपाबाबत गुन्हाही दाखल करावा लागेल. सामान्य कर्मचाऱ्याने असा गुन्हा केला असता तर आतापर्यंत नोकरी गमवावी लागली असती. मात्र, सोनेरी टोळीला मंत्रालयातून आशीर्वाद असल्याने या प्रकरणातदेखील काहीही कारवाई होणार नाही,” असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

परवाने वाटपात इतर कंपन्यांवर अन्याय 
को-मार्केटिंगचे परवाने घेण्यासाठी काही चांगल्या कंपन्यादेखील पुढे आल्या होत्या. मात्र, बियाण्यांमधील २७ कंपन्यांना परवाने नाकारण्यात आले. कीटकनाशक उद्योगातील २१ कंपन्यांना हुसकावून लावले गेले. मात्र, निवडणूक वातावरणाचा फायदा घेत दहा खत कंपन्यांना आतल्या दाराने ‘लाख’मोलाचे परवाने वाटले गेले. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, बेकायदा परवाने मिळालेल्या कंपन्यांची संख्या २० ते २५ असण्याची शक्यता आहे. “ही अनागोंदी इतकी अभूतपूर्व आहे की सर्वांची मती गुंग झाली आहे. अनियंत्रित झालेल्या गुण नियंत्रण विभागाने आता फक्त कृषी आयुक्तालयाची इमारत विकणे बाकी ठेवले आहे,” अशी हताश प्रतिक्रिया एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने व्यक्ती केली. 

इतर अॅग्रो विशेष
मॉन्सून एक्सप्रेस कोकणात दाखल;...पुणे : अरबी समुद्रात आलेल्या वायू चक्रीवादळामुळे...
नवसंकल्पना ठीक; पण... राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागातर्फे राज्यात ‘...
उत्पन्न दुपटीसाठी आत्ताही अपुरे उपाय दर्जेदार बियाणांची उपलब्धता  शेतकऱ्यांना...
सौर कृषिपंप योजनेतील लाभार्थी हिस्सा...मुंबई : मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेत...
कृषी विभागात बदल्यांची धूमपुणे  : राज्यात ऐन खरिपाच्या नियोजनात कृषी...
मका लागवड तंत्रज्ञानपेरणी     खरीप हंगाम ः १५...
पावसाचा प्रत्येक थेंब जिरवा ः...पुणे  ः पावसाच्या पाण्याचे विविध प्रयोगांनी...
मॉन्सून आज कोकणात?पुणे  : अरबी समुद्रात आलेल्या ‘वायू’...
ग्रामविकासाचा आदर्श झालेले वडगाव पांडे महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानाच्या...
राज्यात डाळिंबाचा मृग बहर अडचणीतसांगली ः राज्यात डाळिंबाचे क्षेत्र एक लाख ३० हजार...
कोकणात पाऊस जोर धरणारपुणे  : मॉन्सूनच्या आगमनास पोषक स्थिती...
सिंधुदुर्ग जिल्हयात मुसळधार पाऊस (video...सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यातील काही भागात बुधवारी (ता....
मक्यावरील लष्करी अळीचे एकात्मिक नियंत्रणमहाराष्ट्रात फॉल आर्मी वर्म (स्पोडोप्टेरा...
राज्य अर्थसंकल्प : सर्वसमावेशक ‘निवडणूक...मुंबई : राज्यात मोसमी पाऊस लांबला असला तरी आगामी...
‘सबसरफेस ड्रीप’ तंत्राने  ऊस, टोमॅटोची...शेततळ्यातले जेमतेम पाणी आणि उपलब्ध पाण्याचा योग्य...
कोकणात तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाचा अंदाजपुणे   : राज्यातील मॉन्सूनचे आगमन...
जुनीच वाट की नवी दिशाप्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ...
कोरड्या महाराष्ट्रावर घोषणांचा पाऊसराज्यात सत्तेत आल्यानंतर शेतीतील गुंतवणूक वाढविली...
लोकसहभागातून नागरी पर्जन्यजल संधारण शक्यप्रत्येक जलस्रोताचे पुनर्भरण करून त्याचं बळकटीकरण...
बोंडअळी निर्मूलन प्रकल्पात आठ राज्यांचा...नागपूर : देशात सर्वात आधी गुजरात त्यानंतर...