agriculture news in Marathi, co-operative department busy in housing work, Maharashtra | Agrowon

सहकार विभाग अडकला ‘गृहनिर्माण’च्या कामात
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 30 मार्च 2018

माेफा कायदा असताना गृहनिर्माण संस्थांची नाेंदणी सहकार कायद्याअंतर्गत का हाेत आहे? हा प्रश्‍न आहे. गृहनिर्माण संस्थांच्या कामांमध्ये सहकार विभागाचे निम्मे श्रम खर्च हाेत आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ मजबूत करण्यासाठी गृहनिर्माण प्राधिकरण स्थापन करून, वाद विवाद प्राधिकरणाकडे द्यावेत, असे झाल्यास सहकार चळवळ अधिक सक्षम हाेईल. याचा फायदा शेती आणि शेतकऱ्यांना चांगला हाेईल.
- सुनील पवार, अतिरिक्त निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य

पुणे ः नागरीकरणामुळे वाढणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांचे वाद विवाद साेडविण्यातच सहकार क्षेत्राची ९० टक्के शक्ती खर्च हाेत आहे. परिणामी सहकाराचा मूळ गाभा असणाऱ्या कृषी क्षेत्राशी निगडित ग्रामीण वित्तीय संस्थांच्या कामकाजाकडे दुर्लक्ष हाेत असल्याने चळवळच धाेक्यात आली आहे. सहकाराच्या सक्षमीकरणासाठी गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करून या संस्थांचे काम द्यावे, अशी मागणी सहकार क्षेत्रातून हाेत आहे. 

दरम्यान, गृहनिर्माण संस्थांची नाेंदणी सहकारी तत्त्वावर न हाेता महाराष्ट्र आेनरशीप फ्लॅटस (माेफा) कायद्याअंतर्गत हाेऊन, संस्थांचे नियंत्रण गृहनिर्माण विभागाकडे द्यावी, अशीदेखील मागणी हाेत आहे. 

राज्यात दाेन लाखांपेक्षा अधिक सहकारी संस्था आहेत. यामधील सुमारे ९० हजार संस्था गृहनिर्माण संस्था असून, वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरे आणि तालुका पातळीवरदेखील माेठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहत आहेत. भविष्यात प्रकल्पांची संख्या दिवसेेंदिवस वाढत आहे. या गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या नंतर सहकारी साेसायट्यांमध्ये रुपांतर हाेऊन या साेसायट्या सहकार विभागाच्या नियंत्रणाखाली येतात. परिणामी, वाढत्या गृहनिर्माण संस्थांमुळे सहकार विभागातील निम्म्यापेक्षा अधिक शक्ती या संस्थाच्या वादविवाद साेडविण्यासाठी खर्च हाेत आहे. परिणामी सहकाराचा मूळ गाभा असणाऱ्या कृषी आणि ग्रामीण वित्तीय क्षेत्राशी संबंधित संस्थांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष हाेत असल्याने सहकार क्षेत्रात बेशिस्तपणा वाढून सहकार क्षेत्र ढिसाळ झाले आहे.

गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका, रहिवाशांमधील अतिशय क्षुल्लक कारणांमुळे हाेणारे वाद साेडविण्यासाठी सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांचा वेळ आणि शक्ती खर्च हाेत आहे. याचा परिणामी कृषी क्षेत्राशी निगडित आणि सहकाराचा मूळ गाभा असणाऱ्या संस्थांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष हाेत असल्याचे वास्तव आहे. या संस्थांकडे हाेणाऱ्या दुर्लक्षामुळे सहकार क्षेत्र बेशिस्त हाेत असून गैरव्यवहार बाेकाळल्याने अनेकजण अडचणीत आले आहेत. सहकार क्षेत्रामध्ये विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, पतसंस्था, नागरी बॅंका, जिल्हा सहकारी बॅंका, पणन प्रक्रिया संस्था, साखर कारखाने, सुत गिरण्या, पाणीवाटप संस्था आदी संस्थांचा समावेश हाेताे. मात्र गृहनिर्माण संस्थांचे वाद विवाद साेडविण्यासाठी निबंधकांच्या कार्यालयातील १० पैकी ८ कर्मचारी व्यस्त असतात. परिणामी इतर संस्थांच्या कामकाजाकडे दुर्लक्ष हाेत असल्याचे वास्तव आहे. 

ग्रामीण महाराष्ट्राच्या वित्तीय व्यवस्था एकमेका साह्य करू अवघे धरू सुपंथ या म्हणी सक्षम हाेण्याची गरज आहे. मात्र सहकार विभागाची निम्म्यापेक्षा अधिक श्रम गृहनिर्माण संस्थांच्या नियंत्रणासाठी खर्ची हाेत आहे. तर या संस्थांकडून सहकार विभागाला काेणताही महसूल मिळत नसल्यानेदेखील हे काम सहकार विभागाने का करावी? अशी नाराजी सहकार विभागात सुरू आहे. ग्रामीण भागातील सहकाराच्या सक्षमीकरणासाठी गृहनिर्माण संस्थाच्या कामासाठी स्वंतत्र हाैसिंग प्राधिकरण स्थापन करावे, आणि याचे काम गृहनिर्माण विभाग किंवा मालमत्ता कर संकलन करणाऱ्या नगरपालीका आणि महानगरपालीकांकडे द्यावे अशी मागणी हाेत आहे.

गृहनिर्माण संस्थांचे वास्तव

  • गृहनिर्माण संस्थांकडून काेणताही महसूल सहकार विभागाला मिळत नाही. 
  • गृहनिर्माण संस्थांमधील क्षुल्लक वाद साेडविण्यासाठी श्रम खर्च हाेत आहे. 
  • वादविवाद निबंधक, न्यायालय, पाेलिस, मनपा, लाेकायुक्त, राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांकडे जातात.
  • सततच्या वादामुळे सभासदांमध्ये एकजिनसीपणाचा अभाव.
  • एकमेकांची आेळख नसताना, केवळ देखभाल दुरुस्तीसाठी सदस्य एकत्र येतात. हे सहकाराच्या मूळ संकल्पनेच्या विराेधात
  • संस्थेतून राेजगार, उत्पादन हाेत नसल्याने गृहनिर्माण संस्था ही सहकारी तत्त्वावर असूच शकत नाही. 
  • गृहनिर्माण संस्थेची नाेंदणी ‘माेफा‘ कायद्याअंतर्गत व्हावी. अनेक संस्थांची नाेंदणी या कायद्याअंतर्गत आहे. 
  • गृहनिर्माण संस्थांची जबाबदारी गृहनिर्माण विभाग आणि महापालिकांकडे असावी. 
     

इतर अॅग्रो विशेष
‘जनावरं जगवायची धडपड सुरू हाय’सातारा ः शाळू (रब्बी ज्वारी) केलीय. पण पीक...
परभणी जिल्ह्यात ज्वारीवर अमेरिकन लष्करी...परभणी ः परभणी जिल्ह्यात यंदा प्रथमच रब्बी...
सीड हब म्हणून भारताचा उदयनवी दिल्ली ः आशिया खंडात भारत देश ‘सीड हब’ म्हणून...
ब्राझीलचे साखर उत्पादन निम्मे घटलेनवी दिल्ली ः आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे सतत...
गोंदिया जिल्हा अधीक्षक अधिकारी बऱ्हाटे...गोंदिया ः नगर जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या...
शेतीपंप वीजवापर घोटाळा आयोगाच्या...मुंबई ः महावितरणची प्रचंड वितरण गळती व चोऱ्या...
राज्यात थंडी वाढली; नाशिक ११.५ अंशांवरपुणे : उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांचे प्रवाह दक्षिणेकडे...
संत्रा बागेतील उत्कृष्ठ व्यवस्थापनाचा...किडी-रोग, पाण्याचे अयोग्य व्यवस्थापन आदी...
फॉस्फोनिक रेसिड्यूमुळे डाळिंब निर्यात...पुणे : निर्यातक्षम डाळिंबात युरोपसाठी फॉस्फोनिक...
चिकाटी, प्रयत्नवादातून शून्यातून...उस्मानाबाद जिल्ह्यातील देवसिंगे (तूळ) येथील रमेश...
उच्च जीवनमूल्य जपणारी आदिवासी संस्कृती मेळघाटात अंधश्रद्धेचे प्रमाण खूप आहे. यावर...
आर्थिक विकासवाट . देशात नोटाबंदीच्या निर्णयाला नुकतीच दोन वर्षे...
खानदेशातील जलसाठ्यात घट जळगाव : खानदेशात पाणीबाणी वाढू लागली असून,...
जिनर्स कापूस खरेदी केंद्रांसाठी ९००...जळगाव ः भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) कापूस...
राज्यात दुधाचे दर पुन्हा घसरलेपुणे: राज्यात होत असलेल्या जादा दुधाच्या...
दावणीला आणि छावणीला परिस्थितीनुसार चारा...बीड : राज्यात सरासरीच्या ७० टक्के पाऊस पडला असून...
सत्ताधाऱ्यांना नमवण्याची ताकद...मुंबई : गेल्या चार वर्षांत देश चुकीच्या...
दुष्काळातही माळरानावर हिरवाई फुलवण्याचे...लातूर जिल्ह्यातील वाघोली येथील सोनवणे कुटुंब...
सेंद्रिय पद्धतीने ऊस लागवड ते...लातूर येथील विलास सहकारी साखर कारखान्याने...
श्री विठ्ठल-रुक्मिणीचे २४ तास दर्शनसोलापूर ः पंढरपुरात श्री विठ्ठल -रुक्मिणीच्या...