सहकार विभाग अडकला ‘गृहनिर्माण’च्या कामात

पुणे ः नागरीकरणामुळे वाढणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांचे वाद विवाद साेडविण्यातच सहकार क्षेत्राची ९० टक्के शक्ती खर्च हाेत आहे. परिणामी सहकाराचा मूळ गाभा असणाऱ्या कृषी क्षेत्राशी निगडित ग्रामीण वित्तीय संस्थांच्या कामकाजाकडे दुर्लक्ष हाेत असल्याने चळवळच धाेक्यात आली आहे. सहकाराच्या सक्षमीकरणासाठी गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करून या संस्थांचे काम द्यावे, अशी मागणी सहकार क्षेत्रातून हाेत आहे.  दरम्यान, गृहनिर्माण संस्थांची नाेंदणी सहकारी तत्त्वावर न हाेता महाराष्ट्र आेनरशीप फ्लॅटस (माेफा) कायद्याअंतर्गत हाेऊन, संस्थांचे नियंत्रण गृहनिर्माण विभागाकडे द्यावी, अशीदेखील मागणी हाेत आहे.  राज्यात दाेन लाखांपेक्षा अधिक सहकारी संस्था आहेत. यामधील सुमारे ९० हजार संस्था गृहनिर्माण संस्था असून, वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरे आणि तालुका पातळीवरदेखील माेठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहत आहेत. भविष्यात प्रकल्पांची संख्या दिवसेेंदिवस वाढत आहे. या गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या नंतर सहकारी साेसायट्यांमध्ये रुपांतर हाेऊन या साेसायट्या सहकार विभागाच्या नियंत्रणाखाली येतात. परिणामी, वाढत्या गृहनिर्माण संस्थांमुळे सहकार विभागातील निम्म्यापेक्षा अधिक शक्ती या संस्थाच्या वादविवाद साेडविण्यासाठी खर्च हाेत आहे. परिणामी सहकाराचा मूळ गाभा असणाऱ्या कृषी आणि ग्रामीण वित्तीय क्षेत्राशी संबंधित संस्थांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष हाेत असल्याने सहकार क्षेत्रात बेशिस्तपणा वाढून सहकार क्षेत्र ढिसाळ झाले आहे. गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका, रहिवाशांमधील अतिशय क्षुल्लक कारणांमुळे हाेणारे वाद साेडविण्यासाठी सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांचा वेळ आणि शक्ती खर्च हाेत आहे. याचा परिणामी कृषी क्षेत्राशी निगडित आणि सहकाराचा मूळ गाभा असणाऱ्या संस्थांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष हाेत असल्याचे वास्तव आहे. या संस्थांकडे हाेणाऱ्या दुर्लक्षामुळे सहकार क्षेत्र बेशिस्त हाेत असून गैरव्यवहार बाेकाळल्याने अनेकजण अडचणीत आले आहेत. सहकार क्षेत्रामध्ये विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, पतसंस्था, नागरी बॅंका, जिल्हा सहकारी बॅंका, पणन प्रक्रिया संस्था, साखर कारखाने, सुत गिरण्या, पाणीवाटप संस्था आदी संस्थांचा समावेश हाेताे. मात्र गृहनिर्माण संस्थांचे वाद विवाद साेडविण्यासाठी निबंधकांच्या कार्यालयातील १० पैकी ८ कर्मचारी व्यस्त असतात. परिणामी इतर संस्थांच्या कामकाजाकडे दुर्लक्ष हाेत असल्याचे वास्तव आहे.  ग्रामीण महाराष्ट्राच्या वित्तीय व्यवस्था एकमेका साह्य करू अवघे धरू सुपंथ या म्हणी सक्षम हाेण्याची गरज आहे. मात्र सहकार विभागाची निम्म्यापेक्षा अधिक श्रम गृहनिर्माण संस्थांच्या नियंत्रणासाठी खर्ची हाेत आहे. तर या संस्थांकडून सहकार विभागाला काेणताही महसूल मिळत नसल्यानेदेखील हे काम सहकार विभागाने का करावी? अशी नाराजी सहकार विभागात सुरू आहे. ग्रामीण भागातील सहकाराच्या सक्षमीकरणासाठी गृहनिर्माण संस्थाच्या कामासाठी स्वंतत्र हाैसिंग प्राधिकरण स्थापन करावे, आणि याचे काम गृहनिर्माण विभाग किंवा मालमत्ता कर संकलन करणाऱ्या नगरपालीका आणि महानगरपालीकांकडे द्यावे अशी मागणी हाेत आहे. गृहनिर्माण संस्थांचे वास्तव