agriculture news in Marathi, co-operative department busy in housing work, Maharashtra | Agrowon

सहकार विभाग अडकला ‘गृहनिर्माण’च्या कामात
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 30 मार्च 2018

माेफा कायदा असताना गृहनिर्माण संस्थांची नाेंदणी सहकार कायद्याअंतर्गत का हाेत आहे? हा प्रश्‍न आहे. गृहनिर्माण संस्थांच्या कामांमध्ये सहकार विभागाचे निम्मे श्रम खर्च हाेत आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ मजबूत करण्यासाठी गृहनिर्माण प्राधिकरण स्थापन करून, वाद विवाद प्राधिकरणाकडे द्यावेत, असे झाल्यास सहकार चळवळ अधिक सक्षम हाेईल. याचा फायदा शेती आणि शेतकऱ्यांना चांगला हाेईल.
- सुनील पवार, अतिरिक्त निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य

पुणे ः नागरीकरणामुळे वाढणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांचे वाद विवाद साेडविण्यातच सहकार क्षेत्राची ९० टक्के शक्ती खर्च हाेत आहे. परिणामी सहकाराचा मूळ गाभा असणाऱ्या कृषी क्षेत्राशी निगडित ग्रामीण वित्तीय संस्थांच्या कामकाजाकडे दुर्लक्ष हाेत असल्याने चळवळच धाेक्यात आली आहे. सहकाराच्या सक्षमीकरणासाठी गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करून या संस्थांचे काम द्यावे, अशी मागणी सहकार क्षेत्रातून हाेत आहे. 

दरम्यान, गृहनिर्माण संस्थांची नाेंदणी सहकारी तत्त्वावर न हाेता महाराष्ट्र आेनरशीप फ्लॅटस (माेफा) कायद्याअंतर्गत हाेऊन, संस्थांचे नियंत्रण गृहनिर्माण विभागाकडे द्यावी, अशीदेखील मागणी हाेत आहे. 

राज्यात दाेन लाखांपेक्षा अधिक सहकारी संस्था आहेत. यामधील सुमारे ९० हजार संस्था गृहनिर्माण संस्था असून, वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरे आणि तालुका पातळीवरदेखील माेठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहत आहेत. भविष्यात प्रकल्पांची संख्या दिवसेेंदिवस वाढत आहे. या गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या नंतर सहकारी साेसायट्यांमध्ये रुपांतर हाेऊन या साेसायट्या सहकार विभागाच्या नियंत्रणाखाली येतात. परिणामी, वाढत्या गृहनिर्माण संस्थांमुळे सहकार विभागातील निम्म्यापेक्षा अधिक शक्ती या संस्थाच्या वादविवाद साेडविण्यासाठी खर्च हाेत आहे. परिणामी सहकाराचा मूळ गाभा असणाऱ्या कृषी आणि ग्रामीण वित्तीय क्षेत्राशी संबंधित संस्थांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष हाेत असल्याने सहकार क्षेत्रात बेशिस्तपणा वाढून सहकार क्षेत्र ढिसाळ झाले आहे.

गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका, रहिवाशांमधील अतिशय क्षुल्लक कारणांमुळे हाेणारे वाद साेडविण्यासाठी सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांचा वेळ आणि शक्ती खर्च हाेत आहे. याचा परिणामी कृषी क्षेत्राशी निगडित आणि सहकाराचा मूळ गाभा असणाऱ्या संस्थांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष हाेत असल्याचे वास्तव आहे. या संस्थांकडे हाेणाऱ्या दुर्लक्षामुळे सहकार क्षेत्र बेशिस्त हाेत असून गैरव्यवहार बाेकाळल्याने अनेकजण अडचणीत आले आहेत. सहकार क्षेत्रामध्ये विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, पतसंस्था, नागरी बॅंका, जिल्हा सहकारी बॅंका, पणन प्रक्रिया संस्था, साखर कारखाने, सुत गिरण्या, पाणीवाटप संस्था आदी संस्थांचा समावेश हाेताे. मात्र गृहनिर्माण संस्थांचे वाद विवाद साेडविण्यासाठी निबंधकांच्या कार्यालयातील १० पैकी ८ कर्मचारी व्यस्त असतात. परिणामी इतर संस्थांच्या कामकाजाकडे दुर्लक्ष हाेत असल्याचे वास्तव आहे. 

ग्रामीण महाराष्ट्राच्या वित्तीय व्यवस्था एकमेका साह्य करू अवघे धरू सुपंथ या म्हणी सक्षम हाेण्याची गरज आहे. मात्र सहकार विभागाची निम्म्यापेक्षा अधिक श्रम गृहनिर्माण संस्थांच्या नियंत्रणासाठी खर्ची हाेत आहे. तर या संस्थांकडून सहकार विभागाला काेणताही महसूल मिळत नसल्यानेदेखील हे काम सहकार विभागाने का करावी? अशी नाराजी सहकार विभागात सुरू आहे. ग्रामीण भागातील सहकाराच्या सक्षमीकरणासाठी गृहनिर्माण संस्थाच्या कामासाठी स्वंतत्र हाैसिंग प्राधिकरण स्थापन करावे, आणि याचे काम गृहनिर्माण विभाग किंवा मालमत्ता कर संकलन करणाऱ्या नगरपालीका आणि महानगरपालीकांकडे द्यावे अशी मागणी हाेत आहे.

गृहनिर्माण संस्थांचे वास्तव

  • गृहनिर्माण संस्थांकडून काेणताही महसूल सहकार विभागाला मिळत नाही. 
  • गृहनिर्माण संस्थांमधील क्षुल्लक वाद साेडविण्यासाठी श्रम खर्च हाेत आहे. 
  • वादविवाद निबंधक, न्यायालय, पाेलिस, मनपा, लाेकायुक्त, राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांकडे जातात.
  • सततच्या वादामुळे सभासदांमध्ये एकजिनसीपणाचा अभाव.
  • एकमेकांची आेळख नसताना, केवळ देखभाल दुरुस्तीसाठी सदस्य एकत्र येतात. हे सहकाराच्या मूळ संकल्पनेच्या विराेधात
  • संस्थेतून राेजगार, उत्पादन हाेत नसल्याने गृहनिर्माण संस्था ही सहकारी तत्त्वावर असूच शकत नाही. 
  • गृहनिर्माण संस्थेची नाेंदणी ‘माेफा‘ कायद्याअंतर्गत व्हावी. अनेक संस्थांची नाेंदणी या कायद्याअंतर्गत आहे. 
  • गृहनिर्माण संस्थांची जबाबदारी गृहनिर्माण विभाग आणि महापालिकांकडे असावी. 
     

इतर अॅग्रो विशेष
विश्वासावर बहरेल व्यापारचीन-अमेरिकेमध्ये चालू असलेल्या व्यापार युद्धाच्या...
निवडणुकीने दुष्काळ खाऊन टाकू नये म्हणून...लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे राजकीय हवामान-बदल होत...
उपलब्ध पाण्याचे गणित मांडा...अनेक कारणांमुळे जलसंधारण ही सोपी वाटणारी म्हणून...
उत्कृष्ठ कारली पिकवण्यात पाटील यांचा...लोणी (ता. चोपडा, जि. जळगाव) येथील भरत, गणेश व...
पेरू, अॅपलबेरमधून पीक बदल, कष्टातून...पारंपरिक शेती पद्धतीत बदल करून व सेंद्रिय...
राज्यात उरले अवघे ३०५ टीएमसी पाणीपुणे (प्रतिनिधी) : उन्हाच्या झळांना होरपळ वाढून...
केंद्राकडून यंदा खरिपात १२ टक्के अधिक...पुणे : राज्यासाठी गेल्या खरीप हंगामाच्या तुलनेत...
उन्हाचा चटका पुन्हा वाढण्याची शक्यतापुणे : मागील आठवड्यात झालेला पूर्वमोसमी वादळी...
सूर्य तळपताना छत करा दुरुस्तआठवड्यापूर्वी आलेल्या चांगल्या पावसाच्या अंदाजाने...
आयोगाचा कारभार प्रश्‍नचिन्हांकितप्रत्येक निवडणुकीची रीत न्यारी असते,...
पाणी व्यवस्थापनातून वाढविली कापसाची...आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यातील अंबोडा (ता....
पाणी व्यवस्थापनातून नळावणे गावाची...अनेक वर्षांच्या पाणीटंचाईतून मुक्त होण्यासाठी...
डेरे यांनी उभारली अत्याधुनिक सिंचन...सातारा जिल्ह्यातील कवठे येथील अतुल डेरे यांनी...
‘आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स’कडे आयटी...‘आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स’ हेच येत्या काळातील...
पाणी व्यवस्थापनातून ग्रामविकासपाण्यासाठी कायम संघर्ष करीत असलेल्या कान्होळ (जि...
अवघी कारभारवाडी झाली ठिबकमयकोल्हापूर जिल्ह्यातील कारभारवाडी (ता. करवीर) येथे...
सर्वाधिक ६५० शेततळ्यांचं अजनाळेसोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुका दरवर्षीच...
अल्पभूधारकांच्या आयुष्यात जलश्रीमंती बुलडाणा जिल्ह्यात जानेफळ परिसरात शासनाच्या...
सत्तावीस गटांच्या बळातून घडली किमयासंगमनेर (जि. नगर) तालुक्यातील सावरगाव तळ...
वाघाड पाणीवापर संस्थांनी शेतीतून उभारले...नाशिक जिल्ह्यात वाघाड प्रकल्पस्तरीय पाणीवापर...