सहकार विकास महामंडळ विसर्जित करण्याची नामुष्की

मार्चअखेर महामंडळाकडे प्राथमिक पातळीवर ५० काेटींचे भागभांडवल जमा हाेईल. या भागभांडवलातून महामंडळाचे काम पुन्हा सुरू करण्याचे प्रयत्न आहेत. - मिलिंद आकरे, सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, पुणे
सहकार विकास महामंडळ विसर्जित करण्याची नामुष्की

पुणे ः सहकारी संस्थांना वित्तपुरवठा करून संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी स्थापन करण्यात आलेले महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ विसर्जित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेले महामंडळ विसर्जित करण्याची नामुश्‍की सरकारवर आली असून, विविध मंत्री आणि आयुक्त दर्जाचे अधिकारी असलेल्या १७ सदस्यांच्या संचालक मंडळाएेवजी आता केवळ तीनच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे मंडळ लवकरच अस्तित्वात येणार आहे.

सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी नॉन बॅंकिंग फायनान्शिअल कंपनी असणाऱ्या महामंडळाची स्थापना २००० साली तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी केली हाेती. या महामंडळाचे कामकाज २००३ पर्यंत सुरू हाेते. या कालवधीमध्ये महामंडळाने १२ सहकारी साखर कारखाने आणि एका सूतगिरणीला ९४ काेटींचे वाटप केले हाेते. या कर्जाची हमी सरकारने घेतली हाेती.

मात्र या कर्जाची वसुली हाेऊ शकली नाही. सरकारने हमी घेतली असल्याने शासनानेदेखील ही कर्जाची रक्कम महामंडळाला दिलेली नाही. शासनाने महामंडळाला ११३ काेटी रुपये ९ टक्के व्याजदराने दिले हाेते. हे कर्ज महामंडळाने १७ टक्के व्याजदराने साखर कारखाने आणि सूतगिरणीला दिले हाेते. मात्र कर्जाबाबत काहीच हालचाल न झाल्याने आता सरकार आणि महामंडळामध्ये कर्जाबाबत समायाेजिताची प्रक्रिया सुरू आहे.

महामंडळाचे कामकाज २००३ पर्यंत सुुरू हाेते. तर २००६ पासून संचालक मंडळाच्या बैठकाच झाल्या नसल्याने रिझर्व्ह बॅंक आॅफ इंडियाने महामंडळाला, बरखास्त किंवा विसर्जित का करण्यात येऊ नये अशी नाेटीस बजावली हाेती. मात्र या नाेटिशीलादेखील महामंडळाने केराची टाेपली दाखविली. नंतर महामंडळाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २९ नाेव्हेंबर २०१६ राेजी संचालक मंडळाची बैठक घेतली; मात्र एक वर्ष संचालक मंडळाची बैठकच झाली नसल्याने कायद्याने संचालक मंडळ बेकायदा ठरते.

या नियमानुसार २०१६ ची झालेली बैठकच नियमबाह्य ठरली हाेती. अखेर ६ सप्टेंबर २०१७ राेजी महामंडळ विसर्जित करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. तर महामंडळ विसर्जित करत असताना, नवीन संचालक मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. याची प्रक्रिया सरकारकडून सुरू असून, नवीन संचालक मंडळामध्ये सहकार आयुक्त अध्यक्ष असणार असून, साखर आयुक्त आणि पणन संचालक व्यवस्थापकीय संचालक असणार आहेत.

दृष्टिक्षेपात महामंडळ

  • २००० साली मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापना
  • १२ सहकारी साखर कारखाने आणि एका सूतगिरणीला ९४ काेटींचे कर्ज
  • २००३ पर्यंत कामकाज सुरळीत, २००६ पासून संचालक मंडळाच्या बैठकाच नाहीत
  • बैठका हाेत नसल्याने महामंडळ बरखास्त का करण्यात येऊ नये, आरबीआयची नाेटीस
  • माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, अशाेक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडून महामंडळाकडे दुर्लक्ष
  • विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून आढावा, सप्टेंबर २०१७ मध्ये विसर्जित करण्याचा निर्णय
  • सरकारकडून महामंडळाला २४८ काेटी रुपये येणे, कर्जाबाबत महामंडळ आणि सरकारमध्ये समायाेजिता प्रक्रिया सुरू
  • लवकरच तीन सनदी अधिकाऱ्यांचे संचालक मंडळ
  • पूर्वीचे संचालक मंडळ अध्यक्ष मुख्यमंत्री आणि सहकार, अर्थ, पणन, कृषी, वस्त्राेद्याेग, सहकार राज्यमंत्री यांच्यासह संबंधित विभागाचे आयुक्त आणि इतर चार प्रतिनिधी.

    Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    agrowon.esakal.com