agriculture news in Marathi, collectors committees for boll worm control, Maharashtra | Agrowon

बोंड अळी नियंत्रणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समित्या
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 17 ऑगस्ट 2018

पुणे : राज्यात कपाशीतील बोंड अळीचे संकट वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे धास्तावलेल्या शासनाने आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर समित्या स्थापन केल्या आहेत. ‘‘जिल्हास्तरीय बोंड अळी नियंत्रण समितीचे अहवाल थेट कृषी आयुक्तांना पाठविले जातील,’’ अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली. 

पुणे : राज्यात कपाशीतील बोंड अळीचे संकट वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे धास्तावलेल्या शासनाने आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर समित्या स्थापन केल्या आहेत. ‘‘जिल्हास्तरीय बोंड अळी नियंत्रण समितीचे अहवाल थेट कृषी आयुक्तांना पाठविले जातील,’’ अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली. 

‘‘राज्यातील शेकडो गावांमध्ये बोंड अळीने आर्थिक नुकसानीची पातळी (ईटीएल) ओलांडली आहे. या गावांची संख्या सतत वाढताना दिसते आहे. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये बोंड अळीचे संकट अजून वाढू शकते. या परिस्थितीला हाताळण्यासाठी एकटा कृषी विभाग अपुरा पडेल. त्यामुळेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

राज्याचे कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांच्याकडून बोंड अळीचा सध्या रोज आढावा घेतला जात आहे. जिल्हास्तरीय नियंत्रण समित्यादेखील आता त्यांना अहवाल पाठवतील. त्यामुळे बोंड अळी नियंत्रणावरील कामकाजाला वेग मिळणार आहे.

‘‘बोंड अळी जास्त दिसत असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये दर पंधरवड्यात जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती बैठक घेईल. इतर जिल्ह्यात किमान एक मासिक बैठक होईल. यामुळे जिल्हाधिकारी स्वतः आता पिकाची स्थिती, क्रॉपसॅपचा आढावा, कीडरोगाचा फैलाव, बोंड अळीच्या विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये जागृती अभियान याविषयी आढावा घेतील,’’ असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. 

या समितीत कापूस बियाणे उत्पादक विक्री संघटनेचा तसेच कीटकनाशक उत्पादक विक्री संघटनेचा एक प्रतिनिधी असेल. मात्र, आवश्यकता भासल्यास इतर संस्थेचा प्रतिनिधी, शास्त्रज्ञ किंवा तज्‍ज्ञाला या समितीत सामावून घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याला (एसएओ) या समितीचे सदस्य सचिवपद देण्यात आले आहे. याशिवाय डीडीआर, केव्हीकेचे समन्वयक, कृषी विद्यापीठाचा शास्त्रज्ञ, केंद्रीय कृषी संशोधन संस्थेचा शास्त्रज्ञ, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी, कृषी उद्योग विकास महामंडळाचा प्रतिनिधी, जिनिंग मिल्सचे प्रमुखदेखील या समितीत असतील. 

शेतकऱ्यांचाही समावेश
सरकारी समित्यांमध्ये बहुतेक वेळा शेतकऱ्यांना कमी स्थान दिले जाते. मात्र, जिल्हास्तरीय बोंड अळी नियंत्रण समितीत कापूस उत्पादकांच्या वतीने प्रत्येक जिल्ह्यातील तीन शेतकरी असतील, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...
देशातील कृषी संशोधन व्यवस्था खिळखिळी...पुणे: केंद्र सरकारने देशातील १०३ पैकी ६१...
मराठवाड्यात ३५ टक्के खरिप पीककर्ज वाटपऔरंगाबाद : मराठवाड्यात खरीप पीककर्ज वाटप...
सुधारित तंत्राद्वारे केली केळी शेती...ब्राह्मणपुरी (ता. शहादा, जि. नंदुरबार) येथील...
पाणी अडवले, पाणी जिरवले पाण्याचे संकट...नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या...
राज्यात पाच कीटकनाशके विक्रीला दोन...अकोलाः राज्यात कीटकनाशक फवारणीद्वारे विषबाधा...
उत्तर महाराष्ट्र, उत्तर कोकणात...पुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ चक्रीवादळाने...
अकोला कृषी विद्यापीठात ड्रोनद्वारे...नागपूर ः ड्रोनद्वारे फवारणीचा राज्यातील पहिला...
विदर्भात आज अतिवृष्टीचा इशारा पुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाब...