agriculture news in Marathi, commissioner not happy on agriculture department work, Maharashtra | Agrowon

कृषी विभागाच्या कामकाजावर आयुक्‍तांची नाराजी
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 8 जानेवारी 2018

योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा म्हणून काही विषयांसदर्भात नियमांमध्ये लवचिकता आणली. त्यामुळे ऑफिसमध्ये बसून नव्हे तर प्रत्यक्ष क्षेत्रावर जाऊन योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी येणाऱ्या अडचणींतून मार्ग काढणे अपेक्षित आहे. असमाधानकारक कामांमध्ये सुधारणा न झाल्यास प्रशासकीय कारवाई केली जाईल. 
- सच्चिंद्र प्रताप सिंह, आयुक्‍त, कृषी विभाग

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील कृषी विभागाच्या विशेष करून लातूर कृषी विभागाच्या कामकाजावर कृषी आयुक्‍त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी नाराजी व्यक्‍त केली. शासनाच्या योजना शेतकऱ्यांसाठी आहेत, त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याची जबाबदारी आपली असल्याने त्यामध्ये हयगय खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही कृषी आयुक्‍त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिला.

 मराठवाड्यात कृषी विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांसह त्यांच्या अंमलबजावणी व निधीखर्चाचा आढावा राज्याचे कृषी आयुक्‍त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी शनिवारी (ता. ६) औरंगाबाद येथे घेतला. मराठवाड्यातील सर्व अधीक्षक कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, कृषी संचालक पी. एन. पोकळे, उपविभागीय कृषी अधिकारी व औरंगाबादचे विभागीय कृषी सहसंचालक प्रतापसिंह कदम यांची बैठकीला प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

कृषी विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांसाठी केंद्र शासनाकडूनही निधी दिला जातो. मिळालेल्या निधीचा विनियोग मार्चपूर्वी प्राधान्याने करणे आवश्‍यक असते. योजनांसाठीच्या निधीचा विनियोग तालुका, जिल्हा व विभाग स्तरावरून कशाप्रकारे सुरू आहे. निधी विनियोगातील नेमक्‍या अडचणी कोणत्या, त्यावरील पर्याय वा शासनाकडून अपेक्षित धोरणात्मक मार्गदर्शन सहकार्य आदींविषयी कृषी आयुक्‍तांनी जिल्हानिहाय माहिती जाणून घेतली. 

कृषी सिंचन, कृषी यांत्रिकीकरण, एकात्मिक फलोत्पादन विकास कार्यक्रम, सेंद्रिय बोंड अळीमुळे नुकसान झाल्याविषयी शेतकऱ्यांकडून आलेल्या ‘जी’ फॉर्मच्या तक्रारीनंतर ‘एच’ आणि ‘आय’ फॉर्म स्थिती, कृषी महोत्सव, गटशेतीअंतर्गत प्रस्ताव, शेततळे अस्तरीकरण आदींविषयी पूर्वसंमती, कार्यारंभ आदेश त्यानंतरही कामाची पूर्तता न होणे याविषयी आयुक्‍तांनी प्रचंड नाराजी व्यक्‍त केली.

परभणी व लातूर जिल्ह्यांतील काम असमाधानकारक असून, शेतकऱ्यांपर्यंत योजना व त्याचा प्रत्यक्ष लाभ पोचविण्यात दोन्ही विभागांचे कामकाज फारसे समाधानकारक नसल्याने आयुक्‍तांनी अधिकाऱ्यांचे कान टोचले. राज्यभरात अशाच प्रकारे आढावा बैठका घेतल्या जाणार आहेत. 

या वेळी कृषीचे माजी अतिरिक्‍त सचिव नानासाहेब पाटील यांनी निती आयोगाची भूमिका, शासनाचे धोरण, शेती, ग्रामीण भागाची प्रत्यक्ष स्थिती, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट नेमके कसे करायचे, याविषयी शासनाची भूमिका या संदर्भात माहिती दिली. 

 

इतर अॅग्रो विशेष
चांगल्या अारोग्यासाठी ः प्रोबायोटिक्स...प्रोबायोटिक्‍स म्हणजे सजीव सूक्ष्मजीव. सुमारे एक...
धुराडी २० ऑक्टोबरपासून पेटणारमुंबई : साखर कारखानदारांमधून या वर्षी ऊस गाळप...
राज्याच्या तापमानात वाढपुणे : राज्याच्या बहुतांशी भागात पाऊस थांबला...
मिरचीच्या आगारात सुधारित तंत्राचा वापरअौरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील काही तालुके मिरचीचे...
देशात तब्बल ६८ टक्के दुधात होते भेसळपुणे : देशात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८...
राज्य बँकेवरील जिल्हा बँकांचे...मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक...
फुलशेतीने दिली आर्थिक साथहिंगोली जिल्ह्यातील तपोवन (ता. औंढा नागनाथ)...
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...