agriculture news in Marathi, commissioner not happy on agriculture department work, Maharashtra | Agrowon

कृषी विभागाच्या कामकाजावर आयुक्‍तांची नाराजी
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 8 जानेवारी 2018

योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा म्हणून काही विषयांसदर्भात नियमांमध्ये लवचिकता आणली. त्यामुळे ऑफिसमध्ये बसून नव्हे तर प्रत्यक्ष क्षेत्रावर जाऊन योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी येणाऱ्या अडचणींतून मार्ग काढणे अपेक्षित आहे. असमाधानकारक कामांमध्ये सुधारणा न झाल्यास प्रशासकीय कारवाई केली जाईल. 
- सच्चिंद्र प्रताप सिंह, आयुक्‍त, कृषी विभाग

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील कृषी विभागाच्या विशेष करून लातूर कृषी विभागाच्या कामकाजावर कृषी आयुक्‍त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी नाराजी व्यक्‍त केली. शासनाच्या योजना शेतकऱ्यांसाठी आहेत, त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याची जबाबदारी आपली असल्याने त्यामध्ये हयगय खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही कृषी आयुक्‍त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिला.

 मराठवाड्यात कृषी विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांसह त्यांच्या अंमलबजावणी व निधीखर्चाचा आढावा राज्याचे कृषी आयुक्‍त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी शनिवारी (ता. ६) औरंगाबाद येथे घेतला. मराठवाड्यातील सर्व अधीक्षक कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, कृषी संचालक पी. एन. पोकळे, उपविभागीय कृषी अधिकारी व औरंगाबादचे विभागीय कृषी सहसंचालक प्रतापसिंह कदम यांची बैठकीला प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

कृषी विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांसाठी केंद्र शासनाकडूनही निधी दिला जातो. मिळालेल्या निधीचा विनियोग मार्चपूर्वी प्राधान्याने करणे आवश्‍यक असते. योजनांसाठीच्या निधीचा विनियोग तालुका, जिल्हा व विभाग स्तरावरून कशाप्रकारे सुरू आहे. निधी विनियोगातील नेमक्‍या अडचणी कोणत्या, त्यावरील पर्याय वा शासनाकडून अपेक्षित धोरणात्मक मार्गदर्शन सहकार्य आदींविषयी कृषी आयुक्‍तांनी जिल्हानिहाय माहिती जाणून घेतली. 

कृषी सिंचन, कृषी यांत्रिकीकरण, एकात्मिक फलोत्पादन विकास कार्यक्रम, सेंद्रिय बोंड अळीमुळे नुकसान झाल्याविषयी शेतकऱ्यांकडून आलेल्या ‘जी’ फॉर्मच्या तक्रारीनंतर ‘एच’ आणि ‘आय’ फॉर्म स्थिती, कृषी महोत्सव, गटशेतीअंतर्गत प्रस्ताव, शेततळे अस्तरीकरण आदींविषयी पूर्वसंमती, कार्यारंभ आदेश त्यानंतरही कामाची पूर्तता न होणे याविषयी आयुक्‍तांनी प्रचंड नाराजी व्यक्‍त केली.

परभणी व लातूर जिल्ह्यांतील काम असमाधानकारक असून, शेतकऱ्यांपर्यंत योजना व त्याचा प्रत्यक्ष लाभ पोचविण्यात दोन्ही विभागांचे कामकाज फारसे समाधानकारक नसल्याने आयुक्‍तांनी अधिकाऱ्यांचे कान टोचले. राज्यभरात अशाच प्रकारे आढावा बैठका घेतल्या जाणार आहेत. 

या वेळी कृषीचे माजी अतिरिक्‍त सचिव नानासाहेब पाटील यांनी निती आयोगाची भूमिका, शासनाचे धोरण, शेती, ग्रामीण भागाची प्रत्यक्ष स्थिती, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट नेमके कसे करायचे, याविषयी शासनाची भूमिका या संदर्भात माहिती दिली. 

 

इतर अॅग्रो विशेष
अंदाजाच्या पलीकडे...हवामान बदलामुळे कधीही न संपणाऱ्या विघ्नांची...
रोजगार निर्मितीसाठी वाढवा शेतकऱ्यांचे...कारखान्यातील वेतनाला प्रमाण मानून शेतकरी...
साखर निर्यात अनुदानासाठी हालचालीपुणे : साखरेचे भाव कोसळल्यामुळे अडचणीत...
‘ॲग्रोवन’ आमचा..! आम्ही ‘ॲग्रोवन’चे..!!पुणे : कृषी पत्रकारिता आणि ग्रामविकासात दीपस्तंभ...
वर्धापन दिनानिमित्ताने ‘अॅग्रोवन’वर...पुणे : कृषी पत्रकारिता आणि ग्रामविकासात दीपस्तंभ...
भारतासह दक्षिण आशियात यंदा सामान्य पाऊसपुणे : भारतासह दक्षिण आशियातील देशांच्या बहुतांशी...
चंद्रपूरला अजूनही उच्चांकी तापमानपुणे : पावसाने उघडीप दिल्यानंतर राज्यातील ऊन...
रत्नागिरी, देवगड, अलिबाग हापूसला...मुंबई : हापूस ‘कोणा’चा हा गुंता आता सुटण्याच्या...
‘ॲग्रोवन’चे आज चौदाव्या वर्षात पदार्पण !पुणे ः राज्यभरातील प्रगतिशील शेतकऱ्यांच्या...
कृषी विज्ञान केंद्रांमध्ये हवामान...पुणे : ‘‘देशातील शेतकऱ्यांना मोबाईलवरून हवामान...
चंद्रपूरमध्ये देशातील उच्चांकी...पुणे : गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून राज्यातील...
३२०० साखर दराची अंमलबजावणी व्हावी :...कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या कृषिमूल्य आयोगाने...
केसर आंबा संकटातचऔरंगाबाद :  सुरवातीला मोहराच्या काळात...
त्रस्त शेतकरी वाटणार ३ मेपासून मोफत दूधनगर/औरंगाबाद  : गतवर्षी शेतकरी संपानंतर...
पीक फेरपालट, सेंद्रिय खतांचा केला वापरप्रभाकर चौधरी हे १९७६ पासून शेती करतात. त्यांची...
खडकाळ, हलक्या जमिनीतही आणली सुपीकताकोणतेही पीक येईल की नाही, अशा खडकाळ जमिनीचे संजय...
नैसर्गिक शेतीतून राखले जमिनीचे आरोग्यअमरावती जिल्ह्यातील टाकरखेडा (संभू)( ता. भातकुली...
जमिनीवरील अत्याचार थांबवा !पुणे : एक इंच माती तयार होण्यासाठी ५०० वर्षे...
दुग्ध व्यवसायाला २८०० कोटींचा फटकापुणे : उत्पादन खर्चात वाढ आणि नफा घटल्यामुळे...
मुदत संपलेल्या जिल्हा बँकांवर प्रशासक...मुंबई : राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण चार...