'नाॅन एफएक्यू' शेतीमालाच्या प्रमाणीकरणासाठी समिती

परभणी : आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गंत सुरू करण्यात आलेल्या शासकीय खरेदी केंद्रावर तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये विक्रीसाठी येणारा शेतीमाल नाॅन एफएक्यू दर्जाचा असल्याचे प्रमाणित करण्यासाठी अनुक्रमे पाच सदस्यीय तसेच त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांनी दिले आहेत.

खुल्या बाजारामध्ये शासकीय आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी केली जात आहे. त्यामुळे आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत मूग, उडीद, सोयाबीन खरेदी करण्यासाठी जिल्ह्यात परभणी, जिंतूर, सेलू, मानवत, गंगाखेड, पूर्णा या सहा ठिकाणी खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत.

परंतु पीक काढणीच्या काळात परतीचा पाऊस झाल्यामुळे या केंद्रावर विक्रीसाठी येणारा शेतमाल ओलसर, डागी असलेला तसेच त्यातील माॅईश्चरचे प्रमाण १२ टक्क्यांपेक्षा अधिक, धान्याचा आकार लहान आहे. हा शेतमाल केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या गुणवत्तेमध्ये बसत नसल्यामुळे तो नाकारल्या जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.

त्या अनुषंगाने जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) गणेश पुरी यांनी जिल्ह्यात आधारभूत किंमत खरेदी योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी तालुकास्तरीय समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीमध्ये सहायक निबंधक (सहकारी संस्था) यांचा प्रतिनिधी, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव, सब एजंट संस्थेचे प्रतिनिधी, जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी, संबंधित बाजार समितीतील ग्रेडर (प्रतवारीकार) या पाच जणांचा समावेश आहे.

ही समिती केंद्रावर आलेला शेतमाल गुणवत्तेचा आहे किंवा नाही याबाबत निर्णय घेईल. केंद्रावर नाकारलेल्या शेतमालाचे केंद्रनिहाय स्वतंत्र नमुने काढून सीलबंद करून त्यावर समिती सदस्यांच्या तसेच शेतकऱ्यांच्या सह्या घ्याव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

बाजार समितीमध्ये त्रिस्तरीय समिती डागी, ओलसर शेतीमालाची लिलावाद्वारे खरेदी करण्यासाठी व्यापारी वर्ग असमर्थता दर्शवित आहेत. एफएक्यू दर्जाचा शेतमाला नसल्याने त्याची खरेदी करता येणे अशक्य असल्याचे व्यापारी सांगत आहेत. नाॅन एफएक्यू दर्जाच्या शेतमालाची आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी करण्यासाठी बाजार समित्यांना परवानगी द्यावी, अशी मागणी सेलू येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतर्फे करण्यात आली होती.