agriculture news in marathi, Committee for certification of 'NON FAQ' | Agrowon

'नाॅन एफएक्यू' शेतीमालाच्या प्रमाणीकरणासाठी समिती
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 17 नोव्हेंबर 2017

परभणी : आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गंत सुरू करण्यात आलेल्या शासकीय खरेदी केंद्रावर तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये विक्रीसाठी येणारा शेतीमाल नाॅन एफएक्यू दर्जाचा असल्याचे प्रमाणित करण्यासाठी अनुक्रमे पाच सदस्यीय तसेच त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांनी दिले आहेत.

परभणी : आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गंत सुरू करण्यात आलेल्या शासकीय खरेदी केंद्रावर तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये विक्रीसाठी येणारा शेतीमाल नाॅन एफएक्यू दर्जाचा असल्याचे प्रमाणित करण्यासाठी अनुक्रमे पाच सदस्यीय तसेच त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांनी दिले आहेत.

खुल्या बाजारामध्ये शासकीय आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी केली जात आहे. त्यामुळे आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत मूग, उडीद, सोयाबीन खरेदी करण्यासाठी जिल्ह्यात परभणी, जिंतूर, सेलू, मानवत, गंगाखेड, पूर्णा या सहा ठिकाणी खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत.

परंतु पीक काढणीच्या काळात परतीचा पाऊस झाल्यामुळे या केंद्रावर विक्रीसाठी येणारा शेतमाल ओलसर, डागी असलेला तसेच त्यातील माॅईश्चरचे प्रमाण १२ टक्क्यांपेक्षा अधिक, धान्याचा आकार लहान आहे. हा शेतमाल केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या गुणवत्तेमध्ये बसत नसल्यामुळे तो नाकारल्या जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.

त्या अनुषंगाने जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) गणेश पुरी यांनी जिल्ह्यात आधारभूत किंमत खरेदी योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी तालुकास्तरीय समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीमध्ये सहायक निबंधक (सहकारी संस्था) यांचा प्रतिनिधी, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव, सब एजंट संस्थेचे प्रतिनिधी, जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी, संबंधित बाजार समितीतील ग्रेडर (प्रतवारीकार) या पाच जणांचा समावेश आहे.

ही समिती केंद्रावर आलेला शेतमाल गुणवत्तेचा आहे किंवा नाही याबाबत निर्णय घेईल. केंद्रावर नाकारलेल्या शेतमालाचे केंद्रनिहाय स्वतंत्र नमुने काढून सीलबंद करून त्यावर समिती सदस्यांच्या तसेच शेतकऱ्यांच्या सह्या घ्याव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

बाजार समितीमध्ये त्रिस्तरीय समिती
डागी, ओलसर शेतीमालाची लिलावाद्वारे खरेदी करण्यासाठी व्यापारी वर्ग असमर्थता दर्शवित आहेत. एफएक्यू दर्जाचा शेतमाला नसल्याने त्याची खरेदी करता येणे अशक्य असल्याचे व्यापारी सांगत आहेत. नाॅन एफएक्यू दर्जाच्या शेतमालाची आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी करण्यासाठी बाजार समित्यांना परवानगी द्यावी, अशी मागणी सेलू येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतर्फे करण्यात आली होती.

इतर बातम्या
वादळी पावसाचा दणकापुणे : कोल्हापूर, सातारा, सांगली जिल्ह्यांत...
परिषदेत पहिल्याच दिवशी राज्य सरकारची...मुंबई : विधान परिषदेचे पहिले विरोधी पक्षनेते...
दुष्काळप्रश्नी विरोधकांचा राज्य सरकारवर...मुंबई : दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत...
पुरवणी मागण्या : दुष्काळग्रस्तांच्या...मुंबई : हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात आजही पावसाची...पुणे : पावसाला पोषक हवामान असल्याने राज्यात...
खरेदी केंद्रांएेवजी सोयाबीनची बाजारात...जळगाव : जिल्ह्यात मका व ज्वारी खरेदीसंबंधी शासकीय...
दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना मदतीची आससिन्नर, जि. नाशिक : पावसाच्या अनियमिततेमुळे खरीप...
जुन्नर तालुक्यात द्राक्ष बागांवर...नारायणगाव, जि. पुणे : जुन्नर तालुक्‍यातील द्राक्ष...
राज्यातील ७४ पाणलोट क्षेत्रांमध्ये अधिक...पुणे  : यंदा कमी पाऊस झाल्याने भूजल...
सोलापुरात ‘स्वाभिमानी'चे उपोषण सुरूचसोलापूर : गतवर्षीच्या हंगामातील थकीत एफआरपी...
कर्जमुक्तीसह विविध मागण्यांसाठी...परभणी  : मानवत तालुक्यासह जिल्ह्यातील...
नाशिक जिल्ह्यात ३५०० द्राक्षप्लॉटची...नाशिक  : युरोपियन राष्ट्रांसह रशिया आणि अन्य...
शेतकऱ्यांनो, आत्महत्या करू नका ः आदित्य...बुलडाणा   ः तुम्ही संकटात असताना...
दुष्काळी परिस्थितीतून जनतेला बाहेर...पंढरपूर : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीतून जनतेला...
नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत...नांदेड : आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत नांदेड...
कृषी क्षेत्रातील उत्पन्नाची तफावत दूर...औरंगाबाद : गेल्या कित्येक वर्षांतील परिवर्तनात...
मोहोळमध्ये ‘हुमणी‘ने १७ हजार एकरांचे...मोहोळ, जि. सोलापूर : तालुक्‍यातील सात महसुली...
पालखेडमधून आज आवर्तन सोडण्याची तयारीनाशिक : पालखेड डाव्या कालव्यातून येत्या दोन...
‘गिरणा‘च्या पाण्यासाठी वाळूचा बंधाराजळगाव : गिरणा नदीतून पिण्यासह शेतीच्या पाण्याचे...
पॉलिथिन पिशव्यांचा वापर थांबविण्याचे...पुणे   : राज्यातील कृषी तसेच वन विभागातील...