agriculture news in marathi, Committee for deregulating cereals and pulses, mumbai | Agrowon

तृणधान्य, कडधान्य नियमनमुक्तीसाठी समिती
विजय गायकवाड
शनिवार, 7 ऑक्टोबर 2017

अनुदान योजना लागू करण्यास येणाऱ्या अडचणी, शेतकऱ्यांच्या व्यापाऱ्यांबाबत येणाऱ्या तक्रारी याबाबत खात्याची जबाबदारी आदींचा, तसेच नियमनमुक्तीमुळे होणाऱ्या इतर परिणामांचा अभ्यास करून शासनाला शिफारस करण्याचे काम ही समिती करणार आहे.

मुंबई : राज्यातील तृणधान्य, तेलबिया व कडधान्याचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या प्रकारचा शेतमाल थेट ग्राहकांपर्यंत विक्री करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियमन, १९६३ मधील तरतुदीमधून नियमनमुक्त करण्याचा शासनाचा विचार अाहे. त्यादृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी कृषी, फलोत्पादन व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांनी पिकविलेला भाजीपाला व फळे थेट ग्राहकांपर्यंत विक्री करण्यासाठी शासनाने भाजीपाला व फळे महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियमन, १९६३ मधील तरतुदीमधून नियमनमुक्त केले आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातील तृणधान्य व कडधान्याचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा शासनाचा विचार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.

तृणधान्य, तेलबिया व कडधान्य यांच्या नियमनमुक्तीमुळे या प्रकारच्या शेतमालाची राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये होणारी एकूण आवक, उलाढाल व त्यापासून मिळणारे उत्पन्न, बाजार समितीमधील व्यापारी, हमाल, मापाडी अशा इतर घटकांच्या उत्पन्नावर होणारा परिणाम आणि नियमनमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांना होऊ शकणारा लाभ, नियमनमुक्तीमुळे ग्राहकांना मिळू शकणारा लाभ, किमान हमीभावापेक्षा कमी दराने विक्री होण्याच्या परिस्थितीत शासनाची अनुदान योजना लागू करण्यास येणाऱ्या अडचणी, शेतकऱ्यांच्या व्यापाऱ्यांबाबत येणाऱ्या तक्रारी याबाबत खात्याची जबाबदारी आदींचा, तसेच नियमनमुक्तीमुळे होणाऱ्या इतर परिणामांचा अभ्यास करून शासनाला शिफारस करण्याचे काम ही समिती करणार आहे.

समितीला आपला अहवाल सादर करण्यास शासनाने ३ महिन्यांची मुदत दिली आहे. समितीमध्ये आमदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार संजय केळकर, पाशा पटेल, शिवाजी पाटील, अच्युत गांगणे, समाधान कणखर, प्रत्येकी एक बाजार समिती संघ, तसेच बाजार समिती प्रतिनिधी, दोन व्यापारी प्रतिनिधी आणि सदस्य सचिव म्हणून पणन संचालकांचा समावेश आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
स्वातंत्र्य संग्रामातील ग्रामीण सहभागब्रिटिश सत्तेविरोधी स्वातंत्र्य चळवळीत केवळ शहरी...
सापळ्यात अडकलाय शेतकरीयावर्षी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात बीटी कापसावर एक...
नाशिक विभागातील नुकसानग्रस्तांना चाळीस...नाशिक : गतवर्षी एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत...
पुणे जिल्ह्यातील दहा धरणे शंभर टक्के पुणे ः गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून धरणाच्या...
राज्यात अनेक ठिकाणी हलका ते जोरदार पाऊसपुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी...
शेतीपूरक व्यवसायाला विदर्भात चालना...नागपूर ः सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न...
इथेनॉलनिर्मितीसाठीच्या कर्जासाठीचे निकष...नवी दिल्ली: केंद्र सरकार साखर कारखान्यांना...
सूक्ष्म सिंचन अनुदानाचे ९० कोटी अखर्चितमुंबई ः २०१७-१८ या वर्षातील सूक्ष्म सिंचन...
सोयाबीन लागवडीत ९ टक्के वाढनवी दिल्ली: कृषी विभागाच्या ९ ऑगस्टपर्यंतच्या...
तेलकट डाग रोगाने डाळिंबाला घेरलेसांगली ः राज्यात डाळिंबाचे सुमारे दोन लाखांहून...
‘नाफेड’समोर कांदा खरेदीचा पेचनाशिक : कांद्याचा घसरता दर थांबविण्यासाठी, तसेच...
अभ्यासू, प्रयोगशील युवकाची एकात्मिक,...‘बीएस्सी ॲग्री’ची पदवी, त्यानंतर सुमारे १० वर्षे...
समविचारी पक्षांना सोबत घेणार ः चव्हाणनाशिक : विरोधक एकत्र येऊ नयेत म्हणून भाजप...
स्वतःची विक्री व्यवस्था, मूल्यवर्धनातून...एकेकाळी भूमिहीन असलेल्या काजळी रोहिणा (जि. परभणी...
झळा दुष्काळाच्या : शेतशिवार सुने......झळा दुष्काळाच्या ः जिल्हा औरंगाबाद गरज...
पाण्याचे राजकारण कोणीही करणार नाही ः...पुणे: राज्यातील गावा-गावांतील सामान्‍य...
नाशिकच्या आठ तालुक्यांत दुष्काळाचे संकटनाशिक : जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पीकपेरणी करून...
कृषी 'सेवापुलिंग'चे सर्व आदेश रद्दपुणे : कृषी खात्यातील काही महाभागांनी राज्य शासन...
भाताच्या खोडकिडी ल्यूर पाकिटात...चंद्रपूर ः भातावरील खोडकिडीचे पतंग आकर्षित व्हावे...
ग्रामपंचायतींमध्ये पीकनिहाय कृषी संदेश...पुणे: बोंड अळी तसेच पावसाचा खंड असल्यामुळे...