agriculture news in Marathi, committee for gave economic help in electricity for water schemes, Maharashtra | Agrowon

पाणी योजनेच्या वीजबिलात आर्थिक मदत देण्यासाठी समिती
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 24 फेब्रुवारी 2018

मुंबई  : ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनेच्या वीजबिलात संबंधित ग्रामपंचायतींना आर्थिक साह्य करण्याच्या अनुषंगाने राज्य स्तरावर निर्णय होणे आवश्यक असून, यासाठी सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्यासाठी संबंधित सचिवांची कमिटी स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

मुंबई  : ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनेच्या वीजबिलात संबंधित ग्रामपंचायतींना आर्थिक साह्य करण्याच्या अनुषंगाने राज्य स्तरावर निर्णय होणे आवश्यक असून, यासाठी सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्यासाठी संबंधित सचिवांची कमिटी स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात मंत्रालयात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत समिती स्थापन करण्याबाबत ठरविण्यात आले. बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर व ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, पुरंदर पंचायत समितीचे सभापती अतुल म्हस्के, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा योजनांसाठी येणारे वीजबिल भरणे सुलभ व्हावे, याकरिता त्यांना किती प्रमाणात आर्थिक साह्य देता येईल याबाबत राज्य स्तरावर निर्णय घेण्यासाठी पाणीपुरवठा विभाग, ग्रामविकास विभाग, ऊर्जा विभाग व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी यांची एक समिती स्थापन करून या समितीने सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी या वेळी सांगितले.

पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर म्हणाले, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत पाणीपुरवठा योजना तयार केल्या जातात. या योजनांची अंमलबजावणी स्थानिक स्थरावर करण्यात येते. पाणीपुरवठा योजनेसाठी येणारे वीजबिल व त्यासाठी जमा करण्यात येणारी रक्कम यामध्ये फरक असल्याने संबंधित ग्रामपंचायतींना आर्थिक साह्य कशा प्रकारे देता येईल, याबाबत या समितीने सविस्तर अहवाल द्यावा.

जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे म्हणाले, पाणीपुरवठा योजनेसाठी येणारे वीजबिल व ग्रामपंचायतीकडे जमा होणारी रक्कम यामध्ये तफावत असल्याने ग्रामपंचायतींना संपूर्ण वीजबिल भरणे शक्य होत नाही. पर्यायाने थकीत वीजबिलाची रक्कम वाढत जाते. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा योजना राबविणे अडचणीचे ठरत आहे. पाणीपुरवठा योजना ग्रामपंचायतींऐवजी जिल्हा परिषदांनी राबवाव्यात, यासाठी राज्य स्तरावर निर्णय होणे आवश्यक आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
गोकुळानं ‘गणित’ नाही मांडलंपशुपालनातून दूध व्यवसाय म्हणजे मुळातच उद्योग आहे...
ब्राझीलचा धडा घेणार कधी?सातत्याने दोन वर्षांच्या चांगल्या पाऊसमानानंतर...
उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांची अतिरिक्त...नवी दिल्ली ः बाजारात साखरेचे पडलेले दर आणि...
भारतात गोड्या पाण्याची उपलब्धता घटलीवॉशिंग्टन ः भारतात उपलब्ध पाण्याचा आणि पाणी...
कापसाच्या ३७० वाणांच्या विक्रीला...नगर  ः बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी कमी आणि...
अधिकाऱ्यांनी कोंडून दिली खुनाची धमकीपुणे  : कृषी खात्यातील पाणलोट व मृद्संधारण...
उन्हाचा चटका कायम राहणारपुणे : राज्यात उन्हाचा ताप वाढल्याने विदर्भ, मध्य...
वादळाने बाष्प खेचून नेले; अरबी समुद्रात...पुणे : अरबी समुद्रात मंगळवारी कमी तीव्रतेचे वादळ...
हिरापूरच्या बैल बाजारात चार कोटींवर...बीड : हिरापूर (ता. गेवराई) येथे बैलांचा आठवडे...
दापोलीत उद्यापासून जॉइंट ॲग्रेस्कोपुणे ः यंदा ४६ वी संयुक्त कृषी संशोधन व विकास...
बफर स्टॉकच्या शक्‍यतेने साखर १००...कोल्हापूर : गेल्या अनेक दिवसांपासून मंदीच्या...
कापूस बियाणे सत्यता पडताळण्यासाठी ‘क्‍...जळगाव ः बोगस कापूस बियाण्याला आळा घालण्यासह...
फळपिकांसह एकत्रित क्रॉपसॅप योजना...मुंबई : राज्यातील प्रमुख फळ पिके व इतर पिकांवरील...
‘महावेध’ देणार शेतकऱ्यांना अचूक...मुंबई : लहरी हवामानामुळे नेहमीच नुकसान सहन करीत...
‘वनामकृवि’ कुलगुरू पदासाठी उद्या मुलाखतीपरभणी : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी...
सिंचनक्षमता बळकट करून फळबागशेती केली...केळीचे मुख्य पीक, त्याचे निर्यातक्षम उत्पादन,...
‘त्या’ कृषी पर्यवेक्षकांच्या ‘डिमोशन’ला...अकोला ः सन २०११ मध्ये कृषी पर्यवेक्षक पदावर...
फळबाग शेती, रायपनिंग चेंबर, थेट विक्रीडोंगरकडा (जि. हिंगोली) येथील वयाच्या पासष्टीमध्ये...
अकोला जिल्हा प्रशासन शेतकऱ्यांना देणार...अकोला ः देशात राबवल्या जात असलेल्या प्रधानमंत्री...
दक्षिण महाराष्ट्रातील कारखान्यांत ८०...सांगली/कोल्हापूर ः साखरेला दर नसल्याने निराश...