agriculture news in Marathi, committee for gave economic help in electricity for water schemes, Maharashtra | Agrowon

पाणी योजनेच्या वीजबिलात आर्थिक मदत देण्यासाठी समिती
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 24 फेब्रुवारी 2018

मुंबई  : ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनेच्या वीजबिलात संबंधित ग्रामपंचायतींना आर्थिक साह्य करण्याच्या अनुषंगाने राज्य स्तरावर निर्णय होणे आवश्यक असून, यासाठी सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्यासाठी संबंधित सचिवांची कमिटी स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

मुंबई  : ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनेच्या वीजबिलात संबंधित ग्रामपंचायतींना आर्थिक साह्य करण्याच्या अनुषंगाने राज्य स्तरावर निर्णय होणे आवश्यक असून, यासाठी सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्यासाठी संबंधित सचिवांची कमिटी स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात मंत्रालयात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत समिती स्थापन करण्याबाबत ठरविण्यात आले. बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर व ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, पुरंदर पंचायत समितीचे सभापती अतुल म्हस्के, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा योजनांसाठी येणारे वीजबिल भरणे सुलभ व्हावे, याकरिता त्यांना किती प्रमाणात आर्थिक साह्य देता येईल याबाबत राज्य स्तरावर निर्णय घेण्यासाठी पाणीपुरवठा विभाग, ग्रामविकास विभाग, ऊर्जा विभाग व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी यांची एक समिती स्थापन करून या समितीने सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी या वेळी सांगितले.

पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर म्हणाले, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत पाणीपुरवठा योजना तयार केल्या जातात. या योजनांची अंमलबजावणी स्थानिक स्थरावर करण्यात येते. पाणीपुरवठा योजनेसाठी येणारे वीजबिल व त्यासाठी जमा करण्यात येणारी रक्कम यामध्ये फरक असल्याने संबंधित ग्रामपंचायतींना आर्थिक साह्य कशा प्रकारे देता येईल, याबाबत या समितीने सविस्तर अहवाल द्यावा.

जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे म्हणाले, पाणीपुरवठा योजनेसाठी येणारे वीजबिल व ग्रामपंचायतीकडे जमा होणारी रक्कम यामध्ये तफावत असल्याने ग्रामपंचायतींना संपूर्ण वीजबिल भरणे शक्य होत नाही. पर्यायाने थकीत वीजबिलाची रक्कम वाढत जाते. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा योजना राबविणे अडचणीचे ठरत आहे. पाणीपुरवठा योजना ग्रामपंचायतींऐवजी जिल्हा परिषदांनी राबवाव्यात, यासाठी राज्य स्तरावर निर्णय होणे आवश्यक आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
परभणी, राहुरी कृषी विद्यापीठांना पाच...परभणी ः भारतीय कृषी संशोधन परिषदअंतर्गत कृषी...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात हलक्या ते मध्यम...पुणे : पावसाला पोषक हवामान झाल्याने आठवड्याच्या...
‘आरएसएफ’च्या मूळ सूत्रात घोडचूकपुणे: शेतकऱ्यांना हक्काचा ऊसदर मिळवून देणाऱ्या...
साखर कारखान्यांची धुराडी आजपासून पेटणारपुणे: राज्यातील साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामाला...
सहकारी बॅंकांना एकाच छताखाली आणणार :...पुणे ः सहकार क्षेत्राला ‘अच्छे दिन’ आणण्यासाठी...
चला मिरचीच्या आगारात राजूरा बाजारात...मिरचीचे आगार अशी ओळख अमरावती जिल्ह्यातील राजूरा...
‘एसआरटी’ तंत्राने मिळाली उत्पादनासह...पेंडशेत (ता. अकोले, जि. नगर) या कळसूबाई शिखराच्या...
तुटवड्यामुळे कांद्याच्या दरात सुधारणानवी दिल्ली ः देशातील महत्त्वाच्या कांदा उत्पादक...
कृषी विद्यापीठांचे संशोधन आता एका...मुंबई ः राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी केलेले...
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांना...शिर्डी: महाराष्ट्रात यंदा पाऊस कमी झाला....
कोल्हापुरी गुळाचा गोडवा यंदा वाढणारकोल्हापूर : यंदाच्या पावसाळ्यात गुजरात,...
कमी दरांवरून जिनर्सचा ‘सीसीआय’च्या...जळगाव ः भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) कापूस...
होय, आम्ही बदलू शेतीचे चित्र... ‘शाळेत सुरू असलेल्या कृषी शिक्षण अभ्यासक्रमातून...
‘पंदेकृवि’च्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचा...अकोला :  डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ...
शेतीपासून जितके दूर जाल तितके दुःख...पुणे : शेतीशी जोडलेली माणसं ही निसर्ग आणि मानवी...
नाबार्डच्या व्याजदरातच जिल्हा बँकांना...मुंबई : राज्य बँकेला नाबार्डकडून मिळणाऱ्या...
कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...पुणे : कोकण अाणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...
अकोला, बुलडाणा जिल्ह्यांत कोरडवाहू...अकोला : अकोला आणि बुलडाणा जिल्ह्यात कोरडवाहू...
अठरा गावांनी केली कचऱ्यापासून गांडूळखत...गावे आणि वाडीवस्त्याही स्वच्छतेत अग्रभागी...
‘सीसीआय’च्या खरेदीला दिवाळीत मुहूर्तमुंबई : देशातील महत्त्वाच्या कापूस उत्पादक...