जिल्हा बॅंकांच्या विलीनीकरणासाठी समिती

मुंबई ः काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचे अस्तित्वच संपुष्टात आणण्याची योजना सरकारने आखली आहे. त्यासाठी कमकुवत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेत विलीनीकरण करण्यासाठी एका अभ्यास समितीची स्थापना करण्यात आली असून, ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल देईल. या बाबतचा शासन निर्णय सहकार विभागाने जारी केला आहे. ‘नाबार्ड’चे निवृत्त अध्यक्ष यशवंत थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली आहे.  पुण्याचे सहकार आयुक्त डॉ. विजय झाडे, ‘नाबार्ड’चे चीफ जनरल मॅनेजर विद्याधर अनास्कर, कोल्हापूर जिल्हा बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सेवा निवृत्त अप्पर आयुक्त दिनेश ओऊळकर, सनदी लेखापाल डी. ए. चौगुले हे या समितीमध्ये सदस्य असणार आहेत. पुण्याचे विशेष निबंधक हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. राज्यातील कमकुवत जिल्हा बॅंकांच्या विलीनीकरणाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर कार्यक्रमात भाष्य केले होते. आता सहकार विभागाने याबाबतचा निर्णय घेऊन त्याला मूर्त स्वरूप दिले आहे.  राज्यातील शेतकऱ्यांना रब्बी आणि खरिपात कर्जपुरवठा करण्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचा वाटा साठ टक्‍क्‍यांच्या दरम्यान आहे. राज्यस्तरावर सर्व जिल्हा बॅंकांची शिखर संस्था म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक आणि गावपातळीवर प्राथमिक विकास सेवा सोसायटी कार्यरत आहेत, तर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका या दोन्हींमधील दुवा म्हणून काम करतात. मधल्या काळात जिल्हा बॅंका, सहकारी साखर कारखाने, जिल्हा-तालुका दूध संघ, सूतगिरण्या, खरेदी-विक्री संघ, शेतकरी संघ आदींच्या माध्यमातून काँग्रेस आघाडीने ग्रामीण राजकारणात पाया मजबूत केला. विशेषतः या सगळ्यात जिल्हा बॅंक ही जिल्ह्याच्या राजकारण आणि अर्थकारणाची नाडी समजली जाते. याच बळावर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ग्रामीण राजकारण चालत आले आहे.   काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंडळींनी सहकाराचा स्वाहाकार केल्याने अनेक साखर कारखाने मोडीत निघाले, जिल्हा बॅंका दिवाळखोरीत गेल्या. नेत्यांनी सहकारी संस्थांना स्वतःच्या स्वार्थासाठी राजकारणाचा अड्डा बनवल्याचा आरोप आहे. परिणामी राज्यातील ३१ पैकी  सुमारे १३ ते १५ जिल्हा बॅंका मोठ्या आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. आजच्या घडीला या बॅंकांच्या माध्यमातून संबंधित जिल्ह्यात कृषी पतपुरवठा होत नाही. त्यामुळे याठिकाणी राज्य सहकारी बॅंकेने प्राथमिक सेवा सहकारी सोसायट्यांना सभासदत्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे.  प्राथमिक सेवा सोसायट्यांना सभासद करून घेण्यासाठी राज्य सहकारी बॅंकेने काही निकष ठरवले आहेत. त्यानुसार ज्या सोसायटीला सभासद व्हायचे आहे त्या संस्थेचे भागभांडवल एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असावे, तसेच तीन वर्षे ऑडिटचा ‘अ’ वर्ग मिळालेला असणे आवश्‍यक आहे. या निकषानुसार सध्या सुमारे सहा हजार सोसायट्या पात्र ठरणार असून, त्यांना आता राज्य शिखर बॅंकेचे सभासदत्व मिळणार आहे. त्यानंतर राज्य बॅंक प्राथमिक विकास सेवा सोसायटयांच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करणार आहे.   राज्यातील सुमारे तीन हजार शाखांच्या माध्यमातून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचे कामकाज चालते. सुमारे चाळीस लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची मदार जिल्हा बॅंकांवर अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपापासून ते सर्वच प्रकारच्या बॅंकिंग सेवा जिल्हा बॅंका देतात. खरीप, रब्बी हंगामात सुमारे वीस हजार कोटी रुपयांचे कर्ज जिल्हा बॅंकांकडून दिले जाते. राज्य बॅंक जिल्हा बॅंकांना साडेचार टक्‍क्‍यांनी कर्जपुरवठा करते, तर जिल्हा बॅंका साडेसहा टक्के आकारुन सेवा सोसायट्यांना पतपुरवठा करतात. म्हणजेच वीस हजार कोटींच्या कर्जवाटपावर सुमारे दोनशे कोटी रुपये व्याज जिल्हा बॅंकांना मिळते. तीन महिन्यांत अहवाल ही समिती येत्या तीन महिन्यांत अहवाल सादर करणार आहे. जिल्हा बॅंका अडचणीत येण्याची कारणे व त्यावर उपाययोजना, प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी उपाययोजना सुचविणे, राज्यातील त्रिस्तरीय पतपुरवठा संरचना सक्षम करण्यासाठी ‘नाबार्ड’च्या धोरणात आवश्‍यक त्या सुधारणा सुचविणे या प्रमुख मुद्द्यांवर ही समिती अभ्यास करणार आहे. सहकारी बँक दृष्टिक्षेपात