agriculture news in Marathi, committee for merge of District Banks | Agrowon

जिल्हा बॅंकांच्या विलीनीकरणासाठी समिती
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 5 नोव्हेंबर 2017

मुंबई ः काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचे अस्तित्वच संपुष्टात आणण्याची योजना सरकारने आखली आहे. त्यासाठी कमकुवत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेत विलीनीकरण करण्यासाठी एका अभ्यास समितीची स्थापना करण्यात आली असून, ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल देईल. या बाबतचा शासन निर्णय सहकार विभागाने जारी केला आहे. ‘नाबार्ड’चे निवृत्त अध्यक्ष यशवंत थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली आहे. 

मुंबई ः काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचे अस्तित्वच संपुष्टात आणण्याची योजना सरकारने आखली आहे. त्यासाठी कमकुवत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेत विलीनीकरण करण्यासाठी एका अभ्यास समितीची स्थापना करण्यात आली असून, ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल देईल. या बाबतचा शासन निर्णय सहकार विभागाने जारी केला आहे. ‘नाबार्ड’चे निवृत्त अध्यक्ष यशवंत थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली आहे. 

पुण्याचे सहकार आयुक्त डॉ. विजय झाडे, ‘नाबार्ड’चे चीफ जनरल मॅनेजर विद्याधर अनास्कर, कोल्हापूर जिल्हा बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सेवा निवृत्त अप्पर आयुक्त दिनेश ओऊळकर, सनदी लेखापाल डी. ए. चौगुले हे या समितीमध्ये सदस्य असणार आहेत. पुण्याचे विशेष निबंधक हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. राज्यातील कमकुवत जिल्हा बॅंकांच्या विलीनीकरणाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर कार्यक्रमात भाष्य केले होते. आता सहकार विभागाने याबाबतचा निर्णय घेऊन त्याला मूर्त स्वरूप दिले आहे. 

राज्यातील शेतकऱ्यांना रब्बी आणि खरिपात कर्जपुरवठा करण्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचा वाटा साठ टक्‍क्‍यांच्या दरम्यान आहे. राज्यस्तरावर सर्व जिल्हा बॅंकांची शिखर संस्था म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक आणि गावपातळीवर प्राथमिक विकास सेवा सोसायटी कार्यरत आहेत, तर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका या दोन्हींमधील दुवा म्हणून काम करतात. मधल्या काळात जिल्हा बॅंका, सहकारी साखर कारखाने, जिल्हा-तालुका दूध संघ, सूतगिरण्या, खरेदी-विक्री संघ, शेतकरी संघ आदींच्या माध्यमातून काँग्रेस आघाडीने ग्रामीण राजकारणात पाया मजबूत केला. विशेषतः या सगळ्यात जिल्हा बॅंक ही जिल्ह्याच्या राजकारण आणि अर्थकारणाची नाडी समजली जाते. याच बळावर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ग्रामीण राजकारण चालत आले आहे.  

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंडळींनी सहकाराचा स्वाहाकार केल्याने अनेक साखर कारखाने मोडीत निघाले, जिल्हा बॅंका दिवाळखोरीत गेल्या. नेत्यांनी सहकारी संस्थांना स्वतःच्या स्वार्थासाठी राजकारणाचा अड्डा बनवल्याचा आरोप आहे. परिणामी राज्यातील ३१ पैकी  सुमारे १३ ते १५ जिल्हा बॅंका मोठ्या आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत.

आजच्या घडीला या बॅंकांच्या माध्यमातून संबंधित जिल्ह्यात कृषी पतपुरवठा होत नाही. त्यामुळे याठिकाणी राज्य सहकारी बॅंकेने प्राथमिक सेवा सहकारी सोसायट्यांना सभासदत्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

प्राथमिक सेवा सोसायट्यांना सभासद करून घेण्यासाठी राज्य सहकारी बॅंकेने काही निकष ठरवले आहेत. त्यानुसार ज्या सोसायटीला सभासद व्हायचे आहे त्या संस्थेचे भागभांडवल एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असावे, तसेच तीन वर्षे ऑडिटचा ‘अ’ वर्ग मिळालेला असणे आवश्‍यक आहे. या निकषानुसार सध्या सुमारे सहा हजार सोसायट्या पात्र ठरणार असून, त्यांना आता राज्य शिखर बॅंकेचे सभासदत्व मिळणार आहे. त्यानंतर राज्य बॅंक प्राथमिक विकास सेवा सोसायटयांच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करणार आहे.  

राज्यातील सुमारे तीन हजार शाखांच्या माध्यमातून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचे कामकाज चालते. सुमारे चाळीस लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची मदार जिल्हा बॅंकांवर अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपापासून ते सर्वच प्रकारच्या बॅंकिंग सेवा जिल्हा बॅंका देतात. खरीप, रब्बी हंगामात सुमारे वीस हजार कोटी रुपयांचे कर्ज जिल्हा बॅंकांकडून दिले जाते. राज्य बॅंक जिल्हा बॅंकांना साडेचार टक्‍क्‍यांनी कर्जपुरवठा करते, तर जिल्हा बॅंका साडेसहा टक्के आकारुन सेवा सोसायट्यांना पतपुरवठा करतात. म्हणजेच वीस हजार कोटींच्या कर्जवाटपावर सुमारे दोनशे कोटी रुपये व्याज जिल्हा बॅंकांना मिळते.

तीन महिन्यांत अहवाल
ही समिती येत्या तीन महिन्यांत अहवाल सादर करणार आहे. जिल्हा बॅंका अडचणीत येण्याची कारणे व त्यावर उपाययोजना, प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी उपाययोजना सुचविणे, राज्यातील त्रिस्तरीय पतपुरवठा संरचना सक्षम करण्यासाठी ‘नाबार्ड’च्या धोरणात आवश्‍यक त्या सुधारणा सुचविणे या प्रमुख मुद्द्यांवर ही समिती अभ्यास करणार आहे.

सहकारी बँक दृष्टिक्षेपात

राज्य सहकारी बॅंक  १
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक ३१
प्राथमिक विकास सेवा सोसायट्या २१ हजार
एकूण शेतकरी सभासद  १ कोटी १४ लाख  
एकूण कर्जदार शेतकरी सभासद ४९ लाख ९३ हजार  

 

इतर अॅग्रो विशेष
रत्नागिरी, देवगड, अलिबाग हापूसला...मुंबई : हापूस ‘कोणा’चा हा गुंता आता सुटण्याच्या...
‘ॲग्रोवन’चे आज चौदाव्या वर्षात पदार्पण !पुणे ः राज्यभरातील प्रगतिशील शेतकऱ्यांच्या...
कृषी विज्ञान केंद्रांमध्ये हवामान...पुणे : ‘‘देशातील शेतकऱ्यांना मोबाईलवरून हवामान...
चंद्रपूरमध्ये देशातील उच्चांकी...पुणे : गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून राज्यातील...
३२०० साखर दराची अंमलबजावणी व्हावी :...कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या कृषिमूल्य आयोगाने...
केसर आंबा संकटातचऔरंगाबाद :  सुरवातीला मोहराच्या काळात...
त्रस्त शेतकरी वाटणार ३ मेपासून मोफत दूधनगर/औरंगाबाद  : गतवर्षी शेतकरी संपानंतर...
पीक फेरपालट, सेंद्रिय खतांचा केला वापरप्रभाकर चौधरी हे १९७६ पासून शेती करतात. त्यांची...
खडकाळ, हलक्या जमिनीतही आणली सुपीकताकोणतेही पीक येईल की नाही, अशा खडकाळ जमिनीचे संजय...
नैसर्गिक शेतीतून राखले जमिनीचे आरोग्यअमरावती जिल्ह्यातील टाकरखेडा (संभू)( ता. भातकुली...
जमिनीवरील अत्याचार थांबवा !पुणे : एक इंच माती तयार होण्यासाठी ५०० वर्षे...
दुग्ध व्यवसायाला २८०० कोटींचा फटकापुणे : उत्पादन खर्चात वाढ आणि नफा घटल्यामुळे...
मुदत संपलेल्या जिल्हा बँकांवर प्रशासक...मुंबई : राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण चार...
वादळी पावसाने पिकांचे नुकसानपुणे : राज्यात सुरू असलेल्या वादळी वाऱ्यासह...
उष्णतेच्या झळांनी विदर्भ होरपळलापुणे : मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात गारपीट,...
उन्हाळ्यात केळी बागांची जपणूक महत्त्वाचीसद्यस्थितीत तापमानात वाढ सुरू झाली असून तापमान ४०...
साखर निर्यातीसाठी कारखाने अनुत्सुककोल्हापूर : आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे...
हमीभावाने तूर खरेदीचा आज अखेरचा दिवसमुंबई/ अकोला/नगर : हमीभावाने तूर खरेदीचा...
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात पावसाचा...पुणे : राज्यात उन्हाचा चटका पुन्हा वाढू लागला आहे...
अक्षय तृतीयेला आंब्याने खाल्ला भावअक्षय तृतीया व त्यानंतर आंब्याची बाजारपेठ...