agriculture news in marathi, commodity market committee solapur, maharashtra | Agrowon

तूर, मूग, उडीद दराबाबत आठवडाभरात केंद्राचे धोरण
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 7 नोव्हेंबर 2017

सोलापूर : तूर, मूग, उडीद, भुईमूग, सोयाबीन, हरभरा यांच्या किमान आधारभूत किंमतीबाबत केंद्र सरकारकडून आठवडाभरात नवीन व्यापक धोरण जाहीर होणार आहे, अशी माहिती राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सोमवारी (ता.६) येथे दिली. 

सोलापूर : तूर, मूग, उडीद, भुईमूग, सोयाबीन, हरभरा यांच्या किमान आधारभूत किंमतीबाबत केंद्र सरकारकडून आठवडाभरात नवीन व्यापक धोरण जाहीर होणार आहे, अशी माहिती राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सोमवारी (ता.६) येथे दिली. 

सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत फळे व भाजीपाल्याचे लिलाव सायंकाळीही होणार आहेत. या उपक्रमाचे उद्‌घाटन पटेल यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. महापौर सौ. शोभा बनशेट्टी, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष शहाजी पवार, नानासाहेब देशमुख, विक्रम देशमुख, जगन्नाथ सिंदगी, रेवणसिद्ध आवजे, रियाज बागवान, बाजार समितीचे प्रशासक कुंदन भोळे, सचिव विनोद पाटील आदी मान्यवर या वेळी उपस्थित होते. 
 
पाशा पटेल म्हणाले, की केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, रामविलास पासवान तसेच कृषिमंत्री राधामोहन सिंग यांच्यासह विविध खात्याच्या सचिवांची एकत्रित बैठक नुकतीच दिल्लीत झाली. मी स्वतः त्यात सहभागी होतो. त्यामध्ये सविस्तर चर्चा झाली. मूग, उडीद, भुईमूग, सोयाबीन, हरभरा यांचे देशातील उत्पादन किती आहे, गरज किती आहे, राज्य सरकारने दराबाबत केलेली शिफारस किती आहे, या सगळ्याचा ताळमेळ घालून केंद्र सरकार हे धोरण आखत आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच या पद्धतीने शेतकऱ्यांचा विचार आमचे सरकार करते आहे. सप्टेंबर महिन्यात तूर, मूग आणि उडीद यावरील निर्यातबंदी उठवली आहे. येत्या काही काळात हरभरा आणि मसूर या डाळींवरील निर्यातबंदी उठेल. या निर्णायाने या देशातील शेतकऱ्यांना माणूस म्हणून जगण्याची संधी मिळणार आहे. गेल्या वर्षातील चुकलेली घडी दुरुस्त करण्याचे काम या निर्णयाने होईल, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. 
 
शेतीमालाचे काढणीपश्‍चात प्रक्रियेत मोठे आर्थिक नुकसान होते. विशेषतः नाशवंत शेतीमालामध्ये ही मोठी समस्या आहे. वर्षाकाठी सुमारे एक लाख कोटीहून अधिक रुपयांचे नुकसान त्याच्या हाताळणीत होते, या सगळ्याचा अभ्यास करण्याचे काम राज्य शासनाने समिती नेमून केले. या समितीमध्ये मी स्वतः आहे. त्यासंबंधीचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. त्यावर उपाययोजनेचा अहवाल सरकारला सादर होईल, त्यानंतरही मोठा निर्णय होईल, असेही पटेल म्हणाले. 
 
 महापौर सौ. बनशेट्टी म्हणाल्या, की बाजार समितीमध्ये सायंकाळच्या व्यवहारामुळे शेतकऱ्यांची सोय झाली आहे. यापुढे त्यांना मुक्कामाची गरज भासणार नाही. त्या-त्यादिवशी व्यवहार होणार आहेत. बाजार समितीला महापालिका आवश्‍यक ते सगळे सहकार्य करेल.
 
श्री. पवार म्हणाले, की शेतकरी आणि व्यापारी यांनी मिळून एकमेकांच्या हातात हात घालून काम करण्याचे हे ठिकाण आहे. यासाठी समन्वय ठेवा, कोणत्याही अफवांवर विश्‍वास ठेवू नका, शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांची सोय पाहूनच हा निर्णय घेतला आहे. 
 
प्रास्ताविकात बाजार समितीचे प्रशासक कुंदन भोळे यांनी बाजार समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेताना शेतकरी, व्यापाऱ्यांनी मान्यता दिल्यानंतर सर्वांची सोय यामध्ये पाहूनच हा निर्णय घेतला आहे. राज्यात अशा पद्धतीचा निर्णय केवळ सोलापूर बाजार समितीने घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी आम्ही घेतोच, पण व्यापाऱ्यांनीही त्यासाठी दक्ष रहावे, असे सांगितले. 
 
या वेळी भाजीपाला संघाचे अध्यक्ष नानासाहेब देशमुख, रियाज बागवान, रेवणसिद्ध आवजे यांचीही भाषणे झाली. सचिव विनोद पाटील यांनी आभार मानले.

इतर बातम्या
मृदा आरोग्य पत्रिकावाटपात पुणे आघाडीवरपुणे : शेतकऱ्यांना जमिनीत असलेल्या अन्नद्रव्याचे...
कर्जमाफीच्या यादीची दुरुस्ती सुरूचजळगाव : कर्जमाफीच्या कार्यवाहीबाबत रोजच नवीन...
एकात्मिक पीक पद्धतीत रेशीमचे स्थान अढळजालना : रेशीम उद्योगातील देशांतर्गत संधी पाहता...
शेळीपालनात शास्त्रोक्‍त पद्धतीकडे वळाजालना : शेळीपालनाला आता गोट फार्म असे आधुनिक नाव...
सरकारने शेती अन् शेतकरी उद्ध्वस्त केलालोहा, जि. नांदेड (प्रतिनिधी) ः साडेतीन वर्षे...
मक्यावरील करपा रोगाच्या जनुकांचा घेतला...मक्यावरील करपा रोगाला प्रतिकार करणाऱ्या जनुकांचा...
वृद्धापकाळातील नाजूकपणा कमी करण्यात...मध्य पूर्वेतील देशांप्रमाणे फळे, भाज्या,...
बुलडाणा जिल्ह्यात जमिनीचे आरोग्य बिघडलेबुलडाणा : विदर्भ-मराठवाडा-खानदेशला जोडणाऱ्या...
मोहराने बहरल्या काजूच्या बागासिंधुदुर्ग : डिसेंबरच्या शेवटच्या सप्ताहातील...
मुद्रा योजनेच्या १० लाखांपर्यंतच्या...कोल्हापूर : तरुणांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर...
रब्बीचा ६१.८ दशलक्ष हेक्टरवर पेरानवी दिल्ली ः भारतातील रब्बी क्षेत्रात यंदा गेल्या...
प्रशिक्षणांना दांड्या मारणाऱ्या...अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता...
ठिबक अनुदानासाठी ७६४ कोटींचा निधीपुणे: राज्यात ठिबक संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना...
मराठवाड्यात ४३ टक्‍के जमीन चुनखडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील जमिनीचा पोत दिवसेंदिवस...
पुणे जिल्ह्यात ‘जलयुक्त’ची ६६४१ कामे... पुणे ः भूजलपातळी वाढविण्याच्या उद्देशाने राज्य...
सातारा जिल्ह्यात रब्बीची १०१ टक्के पेरणी सातारा ः जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील पिकांची...
टरबूज उत्पादन घेताना बाजारपेठेचे...वाशीम : टरबूज हे पीक शेतकऱ्यांना कमी कालावधीत...
म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचे भवितव्य...सांगली : मिरज, कवठेमहांकाळ, जत तालुक्‍यांना वरदान...
सरकारला शेतकऱ्यांची नाही, उद्योगपतींची...सातारा : कृषी प्रधान देशात २२ वर्षांत १२ लाख...
माथाडी मंडळे बंद करणे हा आत्मघाती प्रकार पुणे : असंघटित कामगारांची संख्या दिवसेंदिवस...