बियाणे कंपन्या ते रिटेलर; सर्वच भरपाईसाठी बांधील : कृषी सचिव

नागपूर : तंत्रज्ञान पुरवठादार (मोन्सॅन्टो) आणि बियाणे कंपन्या यांच्यात करार झाला. त्यापोटी मोन्सॅन्टोला ४९ रुपये प्रतिपाकीट रॉयल्टी मिळाली, परंतु या कराराशी सामान्य शेतकऱ्यांना देणे घेणे नाही. शेतकरी आणि रिटेलर हे बियाणे घेताना दुवा ठरतात. त्यामुळे बियाणे उत्पादक कंपन्या आणि रिटेलर असे सर्वच या साखळीत शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यास बांधील ठरतात, असे स्पष्टीकरण कृषी सचिव विजयकुमार यांनी दिले.  राज्य सरकारने बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी ३० हजार रुपयांची मदत जाहीर केली. यातील १६ हजार रुपये कंपन्यांकडून वसूल केले जाणार आहेत. नॅशनल सीड असोसिएशनने याला हरकत घेत न्यायालयात जाण्याची तयारी चालविली आहे. ‘‘बियाण्यांची उगवणशक्‍ती योग्य होती, त्याला बोंडही योग्य प्रमाणात लागली. त्यानंतर तंत्रज्ञान अपयशी ठरल्याने त्यावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला. त्यामुळे यात बियाणे कंपन्या नाही; तर तंत्रज्ञान पुरवठादार दोषी असल्याचे सिद्ध होते. परिणामी तंत्रज्ञान पुरवठादाराकडून ही वसुली व्हावी,’’ असे सीड असोसिएशनचे म्हणणे आहे. सरकारने बियाणे कंपन्यांकडून वसुलीची सक्‍ती केल्यास या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशाराही कंपन्यांनी दिल्यानंतर कृषी सचिव विजयकुमार यांनी ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना ही माहिती दिली.    कृषी सचिव विजयकुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फक्‍त कापससाठी नुकसानभरपाईचा वेगळा कायदा आहे. शेतकऱ्याने ‘जी’ फाॅर्म भरून द्यावा. ‘एच’ फाॅर्ममध्ये अधिकारी, विद्यापीठ तज्ज्ञ, कंपनी प्रतिनिधी तपासणी करून निरीक्षण नोंदवितात आणि त्यानंतर ‘आय’ फॉर्ममध्ये नुकसानभरपाईचे आदेश देण्याची तरतूद आहे. जालना येथील एका कंपनीला यापूर्वीच्या एका प्रकरणात ३६ लाख रुपये भरपाईचे आदेश दिले आहेत. कंपनीने शेतकऱ्याला ही रक्‍कम देण्यास नकार दिला. त्यामुळे ही रक्‍कम न्यायालयात भरण्याचे आदेश दिले. याच पद्धतीचा अवलंब कंपन्यांकडून वसुलीसाठी अंगीकारला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला मदत मिळण्यासाठी कृषी विभागाचे प्रयत्न राहतील. कंपन्यांनी तंत्रज्ञान पुरवठादाराशी तंत्रज्ञानासंदर्भात भांडावे. त्याच्याशी सामान्य शेतकऱ्यांचे काय, असा प्रश्‍नही विजयकुमार यांनी उपस्थित केला.