agriculture news in marathi, Companies and retailer both are bonded for compensation say agri Sec | Agrowon

बियाणे कंपन्या ते रिटेलर; सर्वच भरपाईसाठी बांधील : कृषी सचिव
विनोद इंगोले
मंगळवार, 26 डिसेंबर 2017

नागपूर : तंत्रज्ञान पुरवठादार (मोन्सॅन्टो) आणि बियाणे कंपन्या यांच्यात करार झाला. त्यापोटी मोन्सॅन्टोला ४९ रुपये प्रतिपाकीट रॉयल्टी मिळाली, परंतु या कराराशी सामान्य शेतकऱ्यांना देणे घेणे नाही. शेतकरी आणि रिटेलर हे बियाणे घेताना दुवा ठरतात. त्यामुळे बियाणे उत्पादक कंपन्या आणि रिटेलर असे सर्वच या साखळीत शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यास बांधील ठरतात, असे स्पष्टीकरण कृषी सचिव विजयकुमार यांनी दिले. 

नागपूर : तंत्रज्ञान पुरवठादार (मोन्सॅन्टो) आणि बियाणे कंपन्या यांच्यात करार झाला. त्यापोटी मोन्सॅन्टोला ४९ रुपये प्रतिपाकीट रॉयल्टी मिळाली, परंतु या कराराशी सामान्य शेतकऱ्यांना देणे घेणे नाही. शेतकरी आणि रिटेलर हे बियाणे घेताना दुवा ठरतात. त्यामुळे बियाणे उत्पादक कंपन्या आणि रिटेलर असे सर्वच या साखळीत शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यास बांधील ठरतात, असे स्पष्टीकरण कृषी सचिव विजयकुमार यांनी दिले. 

राज्य सरकारने बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी ३० हजार रुपयांची मदत जाहीर केली. यातील १६ हजार रुपये कंपन्यांकडून वसूल केले जाणार आहेत. नॅशनल सीड असोसिएशनने याला हरकत घेत न्यायालयात जाण्याची तयारी चालविली आहे. ‘‘बियाण्यांची उगवणशक्‍ती योग्य होती, त्याला बोंडही योग्य प्रमाणात लागली. त्यानंतर तंत्रज्ञान अपयशी ठरल्याने त्यावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला. त्यामुळे यात बियाणे कंपन्या नाही; तर तंत्रज्ञान पुरवठादार दोषी असल्याचे सिद्ध होते. परिणामी तंत्रज्ञान पुरवठादाराकडून ही वसुली व्हावी,’’ असे सीड असोसिएशनचे म्हणणे आहे. सरकारने बियाणे कंपन्यांकडून वसुलीची सक्‍ती केल्यास या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशाराही कंपन्यांनी दिल्यानंतर कृषी सचिव विजयकुमार यांनी ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना ही माहिती दिली.   

कृषी सचिव विजयकुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फक्‍त कापससाठी नुकसानभरपाईचा वेगळा कायदा आहे. शेतकऱ्याने ‘जी’ फाॅर्म भरून द्यावा. ‘एच’ फाॅर्ममध्ये अधिकारी, विद्यापीठ तज्ज्ञ, कंपनी प्रतिनिधी तपासणी करून निरीक्षण नोंदवितात आणि त्यानंतर ‘आय’ फॉर्ममध्ये नुकसानभरपाईचे आदेश देण्याची तरतूद आहे. जालना येथील एका कंपनीला यापूर्वीच्या एका प्रकरणात ३६ लाख रुपये भरपाईचे आदेश दिले आहेत.

कंपनीने शेतकऱ्याला ही रक्‍कम देण्यास नकार दिला. त्यामुळे ही रक्‍कम न्यायालयात भरण्याचे आदेश दिले. याच पद्धतीचा अवलंब कंपन्यांकडून वसुलीसाठी अंगीकारला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला मदत मिळण्यासाठी कृषी विभागाचे प्रयत्न राहतील. कंपन्यांनी तंत्रज्ञान पुरवठादाराशी तंत्रज्ञानासंदर्भात भांडावे. त्याच्याशी सामान्य शेतकऱ्यांचे काय, असा प्रश्‍नही विजयकुमार यांनी उपस्थित केला.

इतर अॅग्रो विशेष
पैशाकडेच जातोय पैसाभारतातील काही उद्योगपतींची संपत्ती एका वर्षात...
वाढवूया मातीचा कससंयुक्त राष्ट्रसंघाच्या २०११ च्या अन्न व कृषी...
जमीन आरोग्यपत्रिकेच्या गुणात्मक कामाकडे...पुणे  : राज्यात शेतकऱ्यांना जमीन...
'शुगरकेन हार्वेस्टर'ला अनुदान देण्यास...पुणे  : राज्यात ऊसतोडणीसाठी वापरल्या...
भरपाईबाबत समित्यांचे निष्कर्ष बियाणे...पुणे : राज्यात गुलाबी बोंड अळीमुळे नुकसान...
कापूस पिकासाठी यवतमाळ जिल्हा पोषक नाहीनागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यात उथळ ते मध्यम खोल जमिनी...
साडेचार लाख टन तुरीची महाराष्ट्रात...मुंबई  ः महाराष्ट्र हे देशात महत्त्वाचे तूर...
उस्मानाबाद ९.४ अंशांवरपुणे ः उत्तरेकडून थंड वारे कमी-अधिक प्रमाणात वाहत...
कृषीचा पतपुरवठा यंदा वाढण्याचे संकेतनवी दिल्ली ः देशातील शेतीसमोरील प्रश्न दिवसेंदिवस...
सीआयबीआरसी, कृषी, आरोग्य विभागावर...अमरावती ः विषबाधाप्रकरणी राज्य सरकारने नेमलेल्या...
खारपाणपट्ट्यात पेरू, लिलीसह बहुपीक शेतीखारपाणपट्ट्यात प्रयोगशील शेती करणे जिकिरीचे,...
वाया जाणारा भाजीपाला, शेणापासून...भाजीपाला व जनावरे बाजार यांच्यासाठी सातारा...
कोरडवाहू शेतजमिनीमध्ये सेंद्रिय कर्बाची...सोलापूर ः महात्मा फुले कृषी विद्यापीठांतर्गत...
बीजी - ३ चे घोडे अडले कुठे?आगामी हंगाम धोक्‍याचा सन २०१७ च्या खरीप हंगामात...
आव्हान पाणी मुरविण्याचेठिबक सिंचन अनुदानासाठी यावर्षी विक्रमी निधी...
भारतातील १ टक्का श्रीमंतांकडे ७३ टक्के...दावोस  ः गेल्या वर्षभरात देशात निर्माण...
किमान तापमानात घट; नगर ९.४ अंशांवरपुणे ः विदर्भाच्या काही भागांत किमान तापमानात...
नागपुरात तुरीच्या दरात घसरणनागपूर : येथील कळमणा बाजारात आठवड्याच्या...
देशात खालावत आहे जमिनीचे आरोग्यनागपूर : खोल मशागत, नियंत्रित खत व्यवस्थापनाला...
बोंड अळी भरपाईसाठी सुनावणी आजपासूनपुणे : राज्यात शेंदरी बोंड अळीमुळे...