agriculture news in Marathi, companies benefited in horticulture insurance scheme, Maharashtra | Agrowon

फळपीक विमा योजनेत कंपन्याच गब्बर
चंद्रकांत जाधव
रविवार, 12 ऑगस्ट 2018

केळी उत्पादक जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने या फळ पीकविमा योजनेतून विमा संरक्षण घेत आहेत. परंतु त्यांना नुकसानीसंबंधीची भरपाई मिळविण्यासाठी सतत भांडावे लागते. विमा कंपन्या जुमानत नाहीत. प्रशासनही अनेकदा हतबल होते. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी की कंपन्यांसाठी हे सरकारने स्पष्ट करावे. 
- सत्त्वशील पाटील, विमा योजनेचे अभ्यासक, जळगाव

जळगाव ः हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेच्या निकषात मागील काही वर्षात सतत बदल झाले. शिवाय करपा रोगासंबंधी केळी उत्पादकांचे नुकसान झाले तरी विमा योजनेतून भरपाई देण्याची तरतूद नाही. केळी उत्पादकांना भरपाईसाठी सतत भांडावे लागते. योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकरी सहा हजार रुपये, राज्य सरकार २५ हजार २५० रुपये तर केंद्र सरकार २५ हजार २५० रुपये प्रतिहेक्‍टरी विमा हप्ता कंपनीला देतात. मात्र शेतकऱ्यांना अगदी तोकडा परतावा मिळतो. या योजनेत कंपन्याच फायदा होत असून गब्बर होत आहेत. 

 ही योजना जळगाव जिल्ह्यात २०११-१२ मध्ये सुरू झाली. योजनेसंबंधीची संदर्भ हवामान केंद्रे यावल, रावेर व चोपडा येथेच बसविले होते. त्यामुळे तीनच तालुके त्या वेळी योजनेत सहभागी झाले. नंतरच्या वर्षात जिल्हाभरात योजना राबविली.

आजघडीला ८९ महसूल मंडळांमध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्र बसविले आहे. सुरवातीचे चार वर्षे वाऱ्याच्या अधिक वेगातील झालेल्या नुकसानीची भरपाई या योजनेतून मिळाली. कारण त्या वेळी पंचनाम्यांची अट नव्हती. पण मागील तीन वर्षे नुकसान भरपाई फक्त तापमानासंबंधी मिळाली आहे. कमी तापमानाची भरपाई तर कमीच मंडळांसाठी मागील तीन वर्षे मिळाली आहे.

तसेच २०११-१२ मध्ये वाऱ्याचा वेग ताशी ४५ किलोमीटर प्रतितास किंवा अधिक असला आणि त्याची नोंद संबंधित महसूल मंडळातील हवामान केंद्रात झाली तर त्या मंडळातील सर्व विमाधारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळायची. ती भरपाई हेक्‍टरी ७५ हजार रुपये भरपाई मिळाली. 

२०१२-१३ मध्ये मात्र वाऱ्याचा वेग ताशी ५० किलोमीटर किंवा अधिक असला तरच भरपाई देण्याची अट केली. या वर्षातही अनेक शेतकऱ्यांना लाभ झाला. २०१३-१४ मध्ये वाऱ्याच्या वेगाची अट बदलून ती ताशी ५५ किलोमीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक असावी, मग भरपाई मिळेल, अशी अट टाकली. या वर्षातही अनेक शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला. 

२०११-१२ ते २०१३-१४ यादरम्यान ॲग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी(एआयसी)ने योजनेची जबाबदारी पार पाडली. पण २०१४-१५ मध्ये टाटा एआयजीने यासंबंधीची कार्यवाही केली. या वर्षात वाऱ्याच्या वेगाची अट बदलून ती मार्च, एप्रिल व जुलैत वाऱ्याचा वेग ताशी ५० ते ५५ किलोमीटर असावा आणि मे व जूनमध्ये ताशी ५५ ते ६५ किलोमीटरची अट केली. त्या वेळेस मात्र नुकसान भरपाई हेक्‍टरी २५ हजारांपर्यंत मिळाली.

२०१५-१६ मध्ये पुन्हा शासनाची ‘एआयसी’ने या योजनेचे काम केले. त्या वेळेसही वाऱ्याच्या वेगाची नवी अट केली. त्यात वाऱ्याचा वेग ताशी ४० किलोमीटर हवा आणि नुकसानीनंतर ४८ तासात विमा कंपनीला ई-मेल, फॅक्‍स किंवा टोल फ्री क्रमांकावर कळविणे बंधनकारक, अशी अट केली. नुकसानीचे प्रमाण व भरपाईची रक्कम विमा कंपनी ठरवेल, असा नियमही केला. यामुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना वाऱ्याच्या वेगासंबंधीची भरपाई फक्त ५०० शेतकऱ्यांना मिळाली. ती काही शेतकऱ्यांना ६०० रुपये तर काहींना तीन हजार रुपये, अशी मिळाली. त्या वर्षी फक्त तापमानासंबंधीची मदत मिळाली, ती हेक्‍टरी पाच हजार ३३० रुपये भरपाई मिळाली. 

२०१६-१७ मध्ये या योजनेसंबंधीचे काम करायला बजाज अलायंझ जनरल इन्शुरन्सची नियुक्ती झाली. या वर्षात वाऱ्याच्या वेगाने झालेल्या नुकसानीचे लाभार्थी फक्त अंदाजे १७५० एवढे राहिले. तापमानासंबंधी भरपाईत हेक्‍टरी काही शेतकऱ्यांना ११ हजार ५००, काहींना हेक्‍टरी १७ हजार २५० तर काहींना २८ हजार ७५० रुपये हेक्‍टरी भरपाई दिली. कमी तापमानासंबंधीच्या नुकसानीची भरपाईच मिळाली नाही. }

२०१७-१८ मध्ये विमा कंपनी म्हणून एचडीएफसी एर्गोची नियुक्ती झाली असून, १, २ व ६ जूनला वादळ किंवा वाऱ्याच्या वेगात नुकसान झालेल्या ३२५० केळी उत्पादकांच्या क्षेत्राचे पंचनामे झाले केले आहेत. तर सुमारे एक हजार ७० शेतकऱ्यांच्या क्षेत्राचे पंचनामेच केले नाहीत. या महिन्यात जिल्हाधिकारी यांनी या प्रश्‍नी बैठक घेतली, पण पंचनाम्यांबाबत सकारात्मक कार्यवाही झालेली नसल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत. 

योजनेच्या कमकुवत बाजू

  • दरवर्षी विमा कंपनी बदलल्याने संपर्कासाठीचे ई-मेल आयडी, फॅक्‍स व टोल फ्री क्रमांक बदलतात, शेतकऱ्यांना त्याचा मनःस्ताप, अनेकदा टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करूनही पुढील कार्यवाही होत नाही.
  • या योजनेत शेतकऱ्याचा विमा हप्ता हेक्‍टरी सहा हजार रुपये, राज्य सरकार २५ हजार २५० रुपये प्रतिहेक्‍टरी व केंद्र सरकार २५ हजार २५० रुपये प्रतिहेक्‍टरी वाटा उचलून हा निधी विमा कंपनीकडे जमा करते. एवढा निधी कंपनीकडे जमा असताना लाभासाठी वणवण, योजनेत सूसूत्रता व स्पष्टता नाही.
  • वाऱ्याच्या वेगाच्या अटी सतत बदलल्याने मागील तीन वर्षे मोजक्‍याच शेतकऱ्यांना लाभ.
  • खासगी विमा कंपनीचे कार्यालय प्रांत कार्यालय स्तरावर नाही. जिल्हा स्तरावरही कार्यालय कुठे, याची माहिती शेतकऱ्यांना नसते. अधिकारी कोण, हे शेतकऱ्यांना माहीत होत नाही.
  • वाऱ्याच्या वेगासंबंधी पंचनाम्यांची अट भरपाई मिळण्यात मोठा अडथळा निर्माण करीत आहे.
  • केळीवरील करपा रोगाच्या नुकसानीपोटी भरपाईची तरतूदच नाही.
  • निकष ठरविण्यासंबंधीच्या समितीत शेतकरी प्रतिनिधीच नाही.

केळीलाच पंचनाम्याची अट
फळ पीकविमा योजनेत केळीसह आंबा, डाळिंब आदी पिके आहेत. पण वाऱ्याच्या वेगात नुकसान झाले तर इतर फळपिकांबाबत पंचनामे करायची अट नाही. संदर्भ हवामान केंद्रातील वाऱ्याच्या वेगाची नोंद लक्षात घेऊन संबंधित शेतकऱ्यांना विमाभरपाई दिली जाते. फक्त केळी उत्पादकांनाच पंचनामे करून घ्यावे लागतात. मग भरपाई किती द्यायची ते कंपनी ठरविते. जळगाव जिल्ह्यातील किमान २५ हजार शेतकरी या योजनेत दरवर्षी सहभागी होतात. कर्जदार शेतकऱ्यांना ही योजना सक्तीची आहे.
 

इतर अॅग्रो विशेष
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...
देशातील कृषी संशोधन व्यवस्था खिळखिळी...पुणे: केंद्र सरकारने देशातील १०३ पैकी ६१...
मराठवाड्यात ३५ टक्के खरिप पीककर्ज वाटपऔरंगाबाद : मराठवाड्यात खरीप पीककर्ज वाटप...
सुधारित तंत्राद्वारे केली केळी शेती...ब्राह्मणपुरी (ता. शहादा, जि. नंदुरबार) येथील...
पाणी अडवले, पाणी जिरवले पाण्याचे संकट...नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या...
राज्यात पाच कीटकनाशके विक्रीला दोन...अकोलाः राज्यात कीटकनाशक फवारणीद्वारे विषबाधा...
उत्तर महाराष्ट्र, उत्तर कोकणात...पुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ चक्रीवादळाने...
अकोला कृषी विद्यापीठात ड्रोनद्वारे...नागपूर ः ड्रोनद्वारे फवारणीचा राज्यातील पहिला...
विदर्भात आज अतिवृष्टीचा इशारा पुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाब...
राज्यातील १७ जिल्हे दुष्काळाच्या छायेतमुंबई ः राज्यात मॉन्सूनचे आगमन झाल्यानंतर अनेक...
प्रयत्नवादातून उभारलेला बेकर्स वेव्ह...वडगाव मावळ तालुक्यातील (जि. पुणे) दिवड येथील...