ठिबक घोटाळ्यातील कंपन्यांची सुनावणी पूर्ण

पुणे : राष्ट्रीय सिंचन अभियानात झालेल्या घोटाळा प्रकरणी ठिबक कंपन्यांची सुनावणी प्रक्रिया कृषी आयुक्तालयात पार पाडली आहे.  ठिबक घोटाळ्याबाबत या दोन समित्या नियुक्त करण्यात आल्या होत्या. समितीच्या अहवालात या गैरव्यवहाराला जबाबदार असलेले अधिकारी, कर्मचारी, वितरक आणि कंपन्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, कंपन्यांनी या कारवाईला तीव्र विरोध केला. ‘‘या घोटाळ्याला आम्ही जबाबदार नाही. गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी आमचे म्हणणे घ्यावे. त्यासाठी सुनावणी घ्यावी,’’ अशी मागणी कंपन्यांची होती.  कंपन्यांच्या मागणीनुसार राज्याचे फलोत्पादन संचालक प्रल्हादराव पोकळे यांनी सुनावणीची प्रक्रिया मंगळवारी पार पाडली. ठिबक घोटाळ्यात आम्ही १८ कंपन्यांवर ठपका ठेवला आहे. सुनावणीसाठी मात्र प्रत्यक्षात तीन कंपन्या आल्या. सुनावणीदरम्यान या कंपन्यांनी आपले म्हणणे सादर केले नाही. आम्हाला नेमका आमचा दोष काय आहे, हेच कळविलेले नाही. त्यामुळे त्याबाबत माहिती द्यावी. ही माहिती मिळाल्यानंतर म्हणणे मांडता येईल, अशी भूमिका कंपन्यांनी घेतली. त्यामुळे सुनावणीदरम्यान कृषी विभागाने या कंपन्यांना दोषारोपांबाबत माहिती पुरवली आहे, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.  ठिबक घोटाळ्यात अडकलेल्या कंपन्यांना त्यांच्या विरोधातील मुद्दे देण्यात आलेले आहेत. या मुद्द्यांवर आता कंपन्या आपला खुलासा देतील. कंपन्यांच्या मुद्द्यांचे विश्लेषण करून फलोत्पादन संचालक श्री. पोकळे यांच्याकडून सदर प्रस्ताव पुन्हा मंत्रालयात पाठविला जाईल. त्यामुळे कंपन्यांवर कारवाई करायची की नाही याचा निर्णय तूर्त लांबला आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, ठिबक घोटाळ्यातील फक्त कंपन्यांनाच अडकविण्याचा डाव कृषी खात्याने रचल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. कृषी अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी कंपन्यांना अडकविले जात असल्याची तक्रार कंपन्यांनी राज्य शासनाकडे यापूर्वीच केली आहे. प्रकरण मिटविण्यासाठी एका बड्या अधिकाऱ्याचा पुढाकार ठिबक घोटाळ्यात अडकलेल्या अधिकाऱ्यांची सर्व पातळ्यांवर धावपळ सुरू आहे. हे प्रकरण मिटवण्यासाठी एका बड्या अधिकाऱ्याने जोरदार व्यूहरचना केल्याची चर्चा कृषी आयुक्तालयात आहेत. या प्रकरणात वेगळा गुन्हा दाखल होणार नाही, असे आश्वासन या अधिकाऱ्याने दिले आहे. मुळात या प्रकरणाचा तपास पोलिसांकडून सुरू असल्यामुळे पुन्हा नव्याने गुन्हा दाखल करण्याची आवश्यकता भासत नाही, असा जोरदार युक्तिवाद अधिकाऱ्याकडून होण्याची चिन्हे आहेत.