परभणी : महसूल आणि कृषी विभागाच्या संयुक्त पंचनाम्याच्या आधारे गुलाबी बोंड अळीमुळे कपाशीचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या राज्यातील शेतकयांना मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांतील बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासनाने १२२१ कोटी ४ लाख ८ हजार रुपये एवढा निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मदतीची रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये संबंधित जिल्ह्यांना वितरित करण्यात येणार आहे.
२०१७ मधील हंगामात मराठवाडा विभागातील औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, बीड या जिल्ह्यांतील बीटी कपाशीचे गुलाबी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे मोठे नुकसान झाले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला होता. नैसर्गिक आपत्तीअंतर्गत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीसाठी निधीची मागणी करण्यात आली होती.
त्यानुसार आठ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी १२२१ कोटी ४ लाख ८ हजार रुपये एवढा निधी तीन समान हप्त्यामध्ये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीसाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण बल (एनडीआरएफ) निकषानुसार जिरायती क्षेत्रासाठी प्रतिहेक्टरी ६८०० रुपये आणि बागायती क्षेत्रासाठी प्रतिहेक्टरी १३,५०० रुपये देण्यात येणार आहेत. २ हेक्टरपर्यंत जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पेरणी क्षेत्राच्या मर्यादेत किमान १ हजार रुपये तर २ हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन धारणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना क्षेत्राच्या प्रकारानुसार जास्तीत जास्त २ हेक्टरपर्यंत मदत दिली जाणार आहे.
मदतीची रक्कम संबंधित नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बॅंक खात्यावर थेट हस्तांतर पद्धतीने (डीबीटी) जमा करण्यात यावी. कोणताही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये यासाठी आधार कार्ड नसेल तर अन्य पर्यायी व व्यवहार्य ओळखपत्राच्या आधारे खातरजमा करून मदत देण्यात यावी. मदतीच्या रकमेतून कोणत्याही प्रकारची वसुली करण्यात येऊ नये. जिल्ह्यांना प्रथम हप्ता वितरित करण्यात आल्यानंतर मदतीची रक्कम वाटप केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी. त्यानंतर उपयोगिता प्रमाणपत्रासह पुढील मागणी शासनाकडे करण्यात यावी. त्यानंतरच संबंधीत जिल्ह्यांना पुढील हप्ताची रक्कम वितरित करण्यात यावी.
शासनाकडून मदतीची रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये देण्यात येणार असली तरी शेतकऱ्यांना मात्र मदतीचे वाटप करताना अनुज्ञेय असलेली संपूर्ण रक्कम एकाच वेळी अदा करावी, असे निर्देश संबंधित जिल्हा प्रशासनास देण्यात आलेले आहेत.
