agriculture news in marathi, On compensation issue BT cotton seed companies to go in Court | Agrowon

नुकसान भरपाईप्रश्नी कंपन्या न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत
विनोद इंगोले
सोमवार, 25 डिसेंबर 2017

बीटी कापूस बोंड अळीप्रकरणी भरपाई मुद्दा पेटणार
नागपूर : बियाणे नाही तर बीजी-२ तंत्रज्ञान अपयशी ठरल्याने कापसावर बोंड अळी आली. त्यामुळे बियाणे कंपन्यांना नुकसान भरपाईसाठी बाध्य करणे म्हणजे ‘चोर सोडून संन्याशा’ला फाशी देण्याचा प्रकार असल्याचा दावा करत याविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी सीड असोसिएशनने चालविली आहे.
दरम्यान, कंपन्या न्यायालयात गेल्याच तर राज्य सरकारकडून नुकत्याच जाहीर मदतीत खोडा निर्माण होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली.

बीटी कापूस बोंड अळीप्रकरणी भरपाई मुद्दा पेटणार
नागपूर : बियाणे नाही तर बीजी-२ तंत्रज्ञान अपयशी ठरल्याने कापसावर बोंड अळी आली. त्यामुळे बियाणे कंपन्यांना नुकसान भरपाईसाठी बाध्य करणे म्हणजे ‘चोर सोडून संन्याशा’ला फाशी देण्याचा प्रकार असल्याचा दावा करत याविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी सीड असोसिएशनने चालविली आहे.
दरम्यान, कंपन्या न्यायालयात गेल्याच तर राज्य सरकारकडून नुकत्याच जाहीर मदतीत खोडा निर्माण होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली.

राज्यात सर्वांत मोठे पीक असलेल्या बीटी कापूस पिकावर यंदा मोठ्या प्रमाणात बोंड अळी आल्याने शेतकरी पुरता हतबल झाला आहे. सरकार पक्षाकडून यासंदर्भात राज्यव्यापी सर्व्हे आणि पंचनामेही सुरू आहेत. नुकत्याच झालेल्या नागपूर अधिवेशनातही हा प्रश्‍न आणि चर्चा गाजली. शेतकरी आणि विरोधकांच्या आंदोलनांनी याप्रश्‍नी सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर अखेर राज्य सरकारकडून अखेर भरपाई जाहीर करण्यात आली; मात्र या भरपाईत यंदा प्रथमच कंपन्यांकडूनही १६ हजार रुपये भरपाईची रक्कम देण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केली. सरकारच्या या घोषणेनंतर मात्र कंपन्यांच्या गोटात खळबळ उडाली आहे.

कापूस नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीचा आधार घेत बियाणे कंपन्यांकडून १६ हजार रुपयांची भरपाई घेण्याचे सरकारने ठरविले आहे. नागपूर अधिवेशनात तशी घोषणा कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्याकडून करण्यात आली; परंतु २००७ सालीच मोन्सॅटोचे बिजी-२ तंत्रज्ञान बोंड अळीला बळी पडत असल्याचा निष्कर्ष केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेने नोंदविला होता. त्यानंतर वारंवार या संदर्भाने मांडलेल्या अहवालातदेखील तसे निष्कर्ष आहेत. त्यानंतरही तंत्रज्ञानाला दोषी ठरविण्याऐवजी बियाणे कंपन्यांना दोषी ठरविणे दुर्दैवी असल्याचे नॅशनल सीड असोसिएशनचे म्हणणे आहे. त्यासोबतच ज्यांनी विमा काढला नाही आणि बियाणे कंपन्यांनी मदत नाकारल्यास कापूस उत्पादकांच्या मदतीबाबत सांशकता व्यक्त केली जात आहे.  

नुकसानभरपाईसाठी तंत्रज्ञानपुरवठादारांकडे जावे
बियाण्यांची उगवणशक्‍ती योग्य होती; त्यानंतर त्या झाडाला बोंडदेखील योग्य प्रमाणात लागली; परंतु बीजी-२ तंत्रज्ञान अपयशी ठरले आणि बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाला. मग यात बियाणे कंपन्यांना दोषी ठरविणे म्हणजे ‘चोर सोडून संन्याशा’ला फाशी देण्यासारखे असून, शासनाने नुकसानभरपाईसाठी आमच्याऐवजी तंत्रज्ञान पुरवठादाराकडे जावे; अन्यथा या विरोधात न्यायालयात जाण्याची आमची तयारी असल्याचे नॅशनल सीड असोसिएशनकडून सांगण्यात आले. असोसिएशनचे कल्याण गोस्वामी यांनीही त्यास दुजोरा दिला.

बियाणे कंपन्या या केवळ बियाणे कायद्यातील मानकाप्रमाणे बियाणे दर्जा राखण्याकरिता जबाबदार आहेत. महाराष्ट्रात जे बीटी बियाणे पुरवठा करण्यात आले, त्या बियाण्यांमध्ये दोष होता, असे एकही प्रकरण समोर आले नाही किंवा एकाही शेतकऱ्याने बियाण्यांच्या गुणवत्तेची तक्रार केली नाही. बोलगार्ड-२ तंत्रज्ञानामध्ये बोंड अळीविषयक प्रतिकारशक्‍ती निर्माण झाल्यामुळे प्रादुर्भाव वाढीस लागला. केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेने दोन वर्षांपूर्वीच या संदर्भात सावध केले होते. बियाणे कंपन्यांनी त्यानंतरही वृत्तपत्र व इतर संदर्भाने याविषयी जागृती केली. त्यामुळे या प्रकरणात बियाणे कंपन्यांचा दोष कसा?
- प्रभाकर राव, अध्यक्ष, नॅशनल सीड असोसिएशन ऑफ इंडिया.

बियाणे कंपन्या त्यांच्या पाकिटावर बोंड अळीला प्रतिकारक वाण असल्याचे नोंदवितात. त्यानंतरही कपाशीवर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने ही फसवणूकच आहे. त्यामुळे कंपन्यांनी नुकसानभरपाई देणे बियाणे कायद्यातील तरतुदीनुसार बंधनकारक आहे. मदतीसाठी शेतकऱ्यांकडे बियाणे खरेदीची पावती त्याचे रॅपर असणे गरजेचे राहील. 
- पांडुरंग फुंडकर, कृषिमंत्री, महाराष्ट्र राज्य. 
 

कापूस नुकसानग्रस्तांना जाहीर मदत (रुपये)

 कोरडवाहू : एनडीआरएफ  ६,८०० 
 बागायती : एनडीआरएफ १३,५००
 पीक विमा  ८,०००
 कंपनी १६,०००
 एकूण ३०,८००

 

 

इतर अॅग्रो विशेष
‘पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन अॅग्री...पुणे ः ॲग्रिकल्चर सेक्टरमधील खते, बी - बियाणे,...
उत्पादकांना मिळावा उत्पादनवाढीचा लाभदेशातील काही भागांत विशेषत: कर्नाटक, तमिळनाडू व...
सेसवसुली नव्हे; सर्रास लूटजळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीद्वारे आवाराबाहेर...
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदी कुमारस्वामी...बंगळूर : जेडीएसचे नेते एच. डी. कुमारस्वामी यांनी...
पाणलोट गैरव्यवहार; चौघांचे निलंबन शक्यपुणे : पाणलोट खात्यातील भ्रष्टाचारप्रकरणी कृषी...
‘मेकुणू’ चक्रीवादळ होणार अतितीव्रपुणे : अरबी समुद्रात घोंगावत असलेल्या ‘मेकुणू’...
कोकणात शनिवारपासून पाऊस?पुणे : अरबी समुद्रात अालेले ‘मेकुणू’ चक्रीवादळ...
खरिपासाठी पैशांची तजवीज करण्यात शेतकरी...अकोला  ः अागामी हंगामाला अाता अवघा...
सेस वसुलीच्या मुद्यावर प्रशासन, जळगाव...जळगाव ः भाजीपाला व फळे नियमनमुक्त केल्याने...
यंदा वापरा घरचेच सोयबीन बियाणेपुणे : राज्यात गेल्या हंगामात झालेल्या अवेळी...
प्रयोगशील कांदा शेतीत ठळक अोळख मिळवलेले...नाशिक जिल्हा कांदा उत्पादनात अग्रेसर आहे. त्यातही...
गोकुळानं ‘गणित’ नाही मांडलंपशुपालनातून दूध व्यवसाय म्हणजे मुळातच उद्योग आहे...
ब्राझीलचा धडा घेणार कधी?सातत्याने दोन वर्षांच्या चांगल्या पाऊसमानानंतर...
उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांची अतिरिक्त...नवी दिल्ली ः बाजारात साखरेचे पडलेले दर आणि...
भारतात गोड्या पाण्याची उपलब्धता घटलीवॉशिंग्टन ः भारतात उपलब्ध पाण्याचा आणि पाणी...
कापसाच्या ३७० वाणांच्या विक्रीला...नगर  ः बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी कमी आणि...
अधिकाऱ्यांनी कोंडून दिली खुनाची धमकीपुणे  : कृषी खात्यातील पाणलोट व मृद्संधारण...
उन्हाचा चटका कायम राहणारपुणे : राज्यात उन्हाचा ताप वाढल्याने विदर्भ, मध्य...
वादळाने बाष्प खेचून नेले; अरबी समुद्रात...पुणे : अरबी समुद्रात मंगळवारी कमी तीव्रतेचे वादळ...
हिरापूरच्या बैल बाजारात चार कोटींवर...बीड : हिरापूर (ता. गेवराई) येथे बैलांचा आठवडे...