agriculture news in marathi, On compensation issue BT cotton seed companies to go in Court | Agrowon

नुकसान भरपाईप्रश्नी कंपन्या न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत
विनोद इंगोले
सोमवार, 25 डिसेंबर 2017

बीटी कापूस बोंड अळीप्रकरणी भरपाई मुद्दा पेटणार
नागपूर : बियाणे नाही तर बीजी-२ तंत्रज्ञान अपयशी ठरल्याने कापसावर बोंड अळी आली. त्यामुळे बियाणे कंपन्यांना नुकसान भरपाईसाठी बाध्य करणे म्हणजे ‘चोर सोडून संन्याशा’ला फाशी देण्याचा प्रकार असल्याचा दावा करत याविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी सीड असोसिएशनने चालविली आहे.
दरम्यान, कंपन्या न्यायालयात गेल्याच तर राज्य सरकारकडून नुकत्याच जाहीर मदतीत खोडा निर्माण होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली.

बीटी कापूस बोंड अळीप्रकरणी भरपाई मुद्दा पेटणार
नागपूर : बियाणे नाही तर बीजी-२ तंत्रज्ञान अपयशी ठरल्याने कापसावर बोंड अळी आली. त्यामुळे बियाणे कंपन्यांना नुकसान भरपाईसाठी बाध्य करणे म्हणजे ‘चोर सोडून संन्याशा’ला फाशी देण्याचा प्रकार असल्याचा दावा करत याविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी सीड असोसिएशनने चालविली आहे.
दरम्यान, कंपन्या न्यायालयात गेल्याच तर राज्य सरकारकडून नुकत्याच जाहीर मदतीत खोडा निर्माण होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली.

राज्यात सर्वांत मोठे पीक असलेल्या बीटी कापूस पिकावर यंदा मोठ्या प्रमाणात बोंड अळी आल्याने शेतकरी पुरता हतबल झाला आहे. सरकार पक्षाकडून यासंदर्भात राज्यव्यापी सर्व्हे आणि पंचनामेही सुरू आहेत. नुकत्याच झालेल्या नागपूर अधिवेशनातही हा प्रश्‍न आणि चर्चा गाजली. शेतकरी आणि विरोधकांच्या आंदोलनांनी याप्रश्‍नी सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर अखेर राज्य सरकारकडून अखेर भरपाई जाहीर करण्यात आली; मात्र या भरपाईत यंदा प्रथमच कंपन्यांकडूनही १६ हजार रुपये भरपाईची रक्कम देण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केली. सरकारच्या या घोषणेनंतर मात्र कंपन्यांच्या गोटात खळबळ उडाली आहे.

कापूस नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीचा आधार घेत बियाणे कंपन्यांकडून १६ हजार रुपयांची भरपाई घेण्याचे सरकारने ठरविले आहे. नागपूर अधिवेशनात तशी घोषणा कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्याकडून करण्यात आली; परंतु २००७ सालीच मोन्सॅटोचे बिजी-२ तंत्रज्ञान बोंड अळीला बळी पडत असल्याचा निष्कर्ष केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेने नोंदविला होता. त्यानंतर वारंवार या संदर्भाने मांडलेल्या अहवालातदेखील तसे निष्कर्ष आहेत. त्यानंतरही तंत्रज्ञानाला दोषी ठरविण्याऐवजी बियाणे कंपन्यांना दोषी ठरविणे दुर्दैवी असल्याचे नॅशनल सीड असोसिएशनचे म्हणणे आहे. त्यासोबतच ज्यांनी विमा काढला नाही आणि बियाणे कंपन्यांनी मदत नाकारल्यास कापूस उत्पादकांच्या मदतीबाबत सांशकता व्यक्त केली जात आहे.  

नुकसानभरपाईसाठी तंत्रज्ञानपुरवठादारांकडे जावे
बियाण्यांची उगवणशक्‍ती योग्य होती; त्यानंतर त्या झाडाला बोंडदेखील योग्य प्रमाणात लागली; परंतु बीजी-२ तंत्रज्ञान अपयशी ठरले आणि बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाला. मग यात बियाणे कंपन्यांना दोषी ठरविणे म्हणजे ‘चोर सोडून संन्याशा’ला फाशी देण्यासारखे असून, शासनाने नुकसानभरपाईसाठी आमच्याऐवजी तंत्रज्ञान पुरवठादाराकडे जावे; अन्यथा या विरोधात न्यायालयात जाण्याची आमची तयारी असल्याचे नॅशनल सीड असोसिएशनकडून सांगण्यात आले. असोसिएशनचे कल्याण गोस्वामी यांनीही त्यास दुजोरा दिला.

बियाणे कंपन्या या केवळ बियाणे कायद्यातील मानकाप्रमाणे बियाणे दर्जा राखण्याकरिता जबाबदार आहेत. महाराष्ट्रात जे बीटी बियाणे पुरवठा करण्यात आले, त्या बियाण्यांमध्ये दोष होता, असे एकही प्रकरण समोर आले नाही किंवा एकाही शेतकऱ्याने बियाण्यांच्या गुणवत्तेची तक्रार केली नाही. बोलगार्ड-२ तंत्रज्ञानामध्ये बोंड अळीविषयक प्रतिकारशक्‍ती निर्माण झाल्यामुळे प्रादुर्भाव वाढीस लागला. केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेने दोन वर्षांपूर्वीच या संदर्भात सावध केले होते. बियाणे कंपन्यांनी त्यानंतरही वृत्तपत्र व इतर संदर्भाने याविषयी जागृती केली. त्यामुळे या प्रकरणात बियाणे कंपन्यांचा दोष कसा?
- प्रभाकर राव, अध्यक्ष, नॅशनल सीड असोसिएशन ऑफ इंडिया.

बियाणे कंपन्या त्यांच्या पाकिटावर बोंड अळीला प्रतिकारक वाण असल्याचे नोंदवितात. त्यानंतरही कपाशीवर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने ही फसवणूकच आहे. त्यामुळे कंपन्यांनी नुकसानभरपाई देणे बियाणे कायद्यातील तरतुदीनुसार बंधनकारक आहे. मदतीसाठी शेतकऱ्यांकडे बियाणे खरेदीची पावती त्याचे रॅपर असणे गरजेचे राहील. 
- पांडुरंग फुंडकर, कृषिमंत्री, महाराष्ट्र राज्य. 
 

कापूस नुकसानग्रस्तांना जाहीर मदत (रुपये)

 कोरडवाहू : एनडीआरएफ  ६,८०० 
 बागायती : एनडीआरएफ १३,५००
 पीक विमा  ८,०००
 कंपनी १६,०००
 एकूण ३०,८००

 

 

इतर अॅग्रो विशेष
कोल्हापुरी गुळाचा गोडवा यंदा वाढणारकोल्हापूर : यंदाच्या पावसाळ्यात गुजरात,...
कमी दरांवरून जिनर्सचा ‘सीसीआय’च्या...जळगाव ः भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) कापूस...
होय, आम्ही बदलू शेतीचे चित्र... ‘शाळेत सुरू असलेल्या कृषी शिक्षण अभ्यासक्रमातून...
‘पंदेकृवि’च्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचा...अकोला :  डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ...
शेतीपासून जितके दूर जाल तितके दुःख...पुणे : शेतीशी जोडलेली माणसं ही निसर्ग आणि मानवी...
नाबार्डच्या व्याजदरातच जिल्हा बँकांना...मुंबई : राज्य बँकेला नाबार्डकडून मिळणाऱ्या...
कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...पुणे : कोकण अाणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...
अकोला, बुलडाणा जिल्ह्यांत कोरडवाहू...अकोला : अकोला आणि बुलडाणा जिल्ह्यात कोरडवाहू...
अठरा गावांनी केली कचऱ्यापासून गांडूळखत...गावे आणि वाडीवस्त्याही स्वच्छतेत अग्रभागी...
‘सीसीआय’च्या खरेदीला दिवाळीत मुहूर्तमुंबई : देशातील महत्त्वाच्या कापूस उत्पादक...
सिंचन योजनांचे अर्थसाह्य महामंडळाच्या...मुंबई : पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील...
मुरघास : चाराटंचाईवर उत्तम पर्यायउन्हाळ्यामध्ये किंवा चारा तुटीच्या काळात...
बाजारात टंचाईमुळे ‘पांढऱ्या सोन्या'च्या...जळगाव ः देशात कापसाची सर्वाधिक सुमारे ४० लाख हेक्...
दिवसा वीजपुरवठ्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात...मुंबई : मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप...
विजयादशमीनिमित्त फुलांना मागणी वाढलीपुणे ः गुरुवारी (ता. १८) साजऱ्या हाेणाऱ्या...
कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात पावसाची...पुणे: राज्याच्या कमाल तापमानात चढ-उतार सुरू...
मराठवाड्यात यंदा शेतकऱ्यांचे...औरंगाबाद : कमी पाऊस आणि मोठा खंड यामुळे...
ऊर्जा विभागाच्या योजनांचा शेतकऱ्यांना...मुंबई  : ऊर्जा विभागाने लोकहिताच्या व...
राज्यात २७ लाख हेक्टरवर होणार ज्वारी...पुणे : केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणाप्रमाणे...
सणासुदीत अर्थकारण उंचावणारे पेरीडकरांचे...गणपती उत्सवापासून ते अगदी दसरा, दिवाळीस तुळशीच्या...