‘मृद्संधारण’च्या तक्रारी; काही फायली गायब

पुणेः मृद्संधाराच्या नावाखाली झालेल्या अब्जावधी रुपयांच्या कामांबाबत आतापर्यंत २०० तक्रारी आलेल्या असून, या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी कृषी आणि जलसंधारण आयुक्तालयांत कलगीतुरा रंगला आहे. या प्रकरणातील काही फायलींचा तपास लागत नसून कोण कोणत्या प्रकरणाची चौकशी करीत असल्याचे कळत नाही, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.  राज्य शासनाने औरंगाबादमध्ये जलसंधारण आयुक्तालय स्थापन करून आयएएस अधिकारी दीपक सिंगला यांची आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली आहे. कृषी खात्याचा मृद्संधारण विभाग हा आता पुण्याच्या आयुक्तालयापासून वेगळा करून श्री. सिंगला यांच्याकडे जोडण्यात आला आहे. मात्र, कृषी खात्याचा एकही कर्मचारी औरंगाबादला गेलेला नाही.  ‘‘स्थापनेपासून वादात सापडलेल्या या आयुक्तालयाकडे काम करण्यास कर्मचारी उपलब्ध नाहीत. आयुक्तांच्या हाताखाली अवघे सात जण असताना राज्यातील गैरव्यवहाराच्या सर्व चौकशा जलसंधारण आयुक्तालयाकडे वर्ग करण्याचा संशयास्पद आदेश मंत्रालयातून देण्यात आलेले आहेत. हे आदेश कोणाच्या सांगण्यावरून दिल्याचा उल्लेख पत्रात नाही. मात्र, त्यामुळे सर्व चौकशा ठप्प झाल्या आहेत,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  मृद्संधारण व जलसंधारणात चरणाऱ्या सोनेरी टोळीला या चौकशा ठप्प होण्यासाठी जलसंधारण व कृषी आयुक्तालयातील गोंधळ पथ्यावर पडला आहे. ‘‘कृषी आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी तत्कालीन प्रधान सचिव बिजयकुमार यांना पत्र (क्र. तक्रारी-जलसंधारण-२५३-२०१७) लिहून मृद्संधारणाच्या ठप्प झालेल्या चौकशांना वेग देण्यासाठी मार्गदर्शन मागितले होते,’’ असे जलसंधारण विभागाचे म्हणणे आहे.  ‘‘कृषी आयुक्तालयाकडे राज्यभरातून २०० पेक्षा जास्त तक्रारी आलेल्या आहेत. या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी अधिकारी नियुक्त करणे, चौकशी अहवाल आल्यानंतर कारवाई करणे यासाठी श्री. केंद्रेकर यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यासाठी त्यांनी रोहयो सचिव एकनाथ डवले यांच्याशी चर्चा केली होती,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  जलसंधारण आयुक्तालय तयार झाल्यामुळे चौकशांना वेग देण्याची भूमिका श्री. डवले यांनी घेतली होती. दुसऱ्या बाजूला, या तक्रारी कृषी विभागाच्याच विरोधात असल्याने कृषी आयुक्तालयाकडून या चौकशा तत्काळ व पारदर्शकपणे होण्याची चिन्हे नव्हते. त्यामुळेच या चौकशा जलसंधारण आयुक्तालयाकडे देण्याची शिफारस श्री. केंद्रेकर यांनी केली होती.  दरम्यान, मधल्या काळात राज्यातील सोनेरी टोळीने श्री. केंद्रेकर यांना पदावरून हटविण्यासाठी मोहीम उघडली. त्यात यश मिळाले. दुसऱ्या बाजुला जलसंधारण आयुक्तालयाकडे कृषी खात्याचे ९ हजार कर्मचारीदेखील वर्ग झाले नाही. त्यामुळे चौकशांचा विषय काही काळ ठप्प झाला होता.  ‘‘विद्यमान कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मृद्संधारण विभागातील ठप्प चौकशांचा मुद्दा बाहेर काढला. त्यांनी पुन्हा तत्कालीन प्रधान सचिव बिजयकुमार यांना पत्र (क्रमांक-मृद-तक्रारी-२-१७) लिहिले. मात्र, कृषी आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली चालू असलेल्या चौकशा बंद करू नका. त्या हस्तांतरित देखील करू नका, अशी भूमिका श्री. सिंह यांनी घेतली होती. तथापि, त्यांच्या सूचनेला केराची टोपली दाखविण्यात आली,’’ असे जलसंधारण विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.  कृषी आयुक्तालय व जलसंधारण आयुक्तालयात सुरू झालेला हा चौकशांचा गोंधळ व्यवस्थितपणे न मिटवता कृषी विभागाचे उपसचिव सु. सं. धपाटे यांनी मध्येच एक पत्र (क्रमांक-२३१७-१८९-५ए) पाठवून हा गोंधळ आणखी वाढविला. कृषी आयुक्तांकडील चालू चौकशी प्रकरणाचे काय करायचे याचा कोणताही उल्लेख न करता सर्व तक्रारी औरंगाबादच्या जलसंधारण आयुक्तालयाकडे पाठवा, असे या आदेशात नमुद केले गेले होते.  दुसऱ्या बाजूला मृद्संधारण आयुक्तालयाने स्वतःच या तक्रारींची चौकशी करण्यास नकार दिला. तत्कालीन जलसंधारण आयुक्त एच. के. गोसावी यांनी रोहयो सचिव एकनाथ डवले यांना एक पत्र (क्रमांक-जसंआ-संकीर्ण-५२-१७) लिहून माझ्याकडे फक्त सात कर्मचारी असल्याने चौकशी करता येत नसल्याचे कळविले. चौकशी जलसंधारण आयुक्तालय करणार आणि दस्तावेज मात्र कृषी आयुक्तालयात ठेवले जाणार असल्यामुळे हे नियमाला धरून राहणार नाही, असे श्री. गोसावी यांचे म्हणणे होते.  ‘‘मृद्संधारण आयुक्त श्री. गोसावी यांच्याकडे मृद्संधारणातील कोट्यवधी रुपयांच्या चौकशी देण्याचे आदेश मंत्रालयातून काढण्यात आले. मात्र, श्री. गोसावी हे स्वतःच दहा लाखांची लाच घेताना पकडले गेले. आता त्यांचीच चौकशी सुरू असल्यामुळे कृषी विभागातील प्रलंबित चौकशांचे काय होणार, असा प्रश्न तयार झाला. आता नवे आयुक्त श्री. सिंगला यांनी कामकाज सुरू केले असले तरी चौकशांबाबत काय कारवाई केली हे अद्याप जाहीर झालेले नाही,’’ अशी माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.  गैरव्यवहाराच्या फायली कोणाच्या ताब्यात मृदसंधारणाच्या तक्रारींशी संबंधित फायली नक्की कोणाच्या ताब्यात आहेत, कोण कोणाची चौकशी करते आहे, यात कृषी आयुक्तालयाची तसेच मृदसंधारण आयुक्तालयाची काय भूमिका आहे, तक्रारी कोणत्या कामांच्या आहेत, चौकशी अधिकारी कोण आहेत, यातील किती प्रकरणात अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाली अथवा गैरव्यवहाराची वसुली काढण्यात आली, गहाळ झालेल्या फायलींची संख्या किती आहे असे विविध प्रश्न उपस्थित होत असून याबाबत दोन्ही आयुक्तालयांनी कोणताही खुलासा आजपर्यंत केलेला नाही. दुसरीकडे चौकशीचा हा सावळा गोंधळ आणखी वाढविण्यासाठी सोनेरी टोळीतील काही जण पद्धतशीर प्रयत्न करीत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.