शेतकरी, आदिवासींच्या विकासाची कामे वेळेत पूर्ण करा ः गुलाबराव पाटील

परभणी ः जिल्ह्यातील शेतकरी, मागास, आदिवासी जनतेच्या विकासाशी संबंधित सिंचन, कृषी, शिक्षण, आरोग्य, नावीण्यपूर्ण योजनांतील कामे विहित कालावधीत पूर्ण करावीत. त्यासाठीचा निधी संपूर्णपणे खर्च करावा, असे निर्देश राज्याचे सहकार राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी रविवारी (ता. १६) जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये दिले.

जिल्हा वार्षिक योजना २०१८-१९ अंतर्गत मंजूर २१३ कोटी ४२ लाख रुपये खर्चाच्या कामांना, तसेच त्यातील बदलांना जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिली.जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. जिल्हा परिषद अध्यक्षा उज्ज्वला राठोड, खासदार संजय जाधव, सर्वश्री आमदार डॉ. राहुल पाटील, विजय भांबळे, डॉ. मधूसुदन केंद्रे, मोहन फड, रामराव वडकुते, बाबाजानी दुर्राणी, जिल्हाधिकारी  पी. शिवशंकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पृथ्वीराज बी. पी., जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्जुन झाडे आदी उपस्थित होते.

गतवर्षीच्या खरीप हंगामातील पीकविमा परतावा शेतकऱ्यांना तत्काळ देण्यात यावा. विलंब लावल्याबद्दल विमा कंपनीवर कारवाई करावी. नादुरुस्त रोहित्रामुळे कृषिपंपाना योग्य दाबाने तसेच अखंडित वीजपुरवठा होत नाही. नादुरुस्त असलेल्या ठिकाणी तत्काळ रोहित्र बसविण्यात यावेत, अशी मागणी नियोजन समिती सदस्यांनी यावेळी केली. यावर श्री. पाटील यांनी रोहित्रांच्या दुरुस्तीसाठी महावितरणकडून निधी उपलब्ध होत नसल्यास जिल्हा नियोजन समिती त्यासाठी निधीची तरतूद करेल. अत्यावश्यक ठिकाणची कामे लवकर पूर्ण होण्यासाठी तत्काळ कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिले.

जिल्हा वार्षिक योजना २०१८-१९ अंतर्गत सर्वसाधारणसाठी १५२ कोटी २९ लाख रुपयांच्या मंजूर तरतुदींपैकी ७० टक्के म्हणजेच १२० कोटी ५८ लाख रुपये रक्कम जिल्ह्यास प्राप्त झाली आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत ५८ कोटी ५८ लाख रुपये मंजूर तरतुदीपैकी ४१ कोटी रुपये आणि आदिवासी उपक्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी २ कोटी ५५ लाख रुपयांपैकी १ कोटी ७८ लाख रुपये जिल्ह्यास प्राप्त झाले आहेत. प्राप्त रकमेपैकी वितरित झालेल्या खर्चाची टक्केवारी ५१.२६ टक्के असून, एकूण ८ कोटी ५९ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातर्फे राष्ट्रीय शाश्वत कृषी अभियानअंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजना, राष्ट्रीय अभियानांतर्गत तेलबिया आणि तेलताड लघू अभियान, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना यांचा समावेश आहे.