विविध विकासकामे मार्चअखेर पूर्ण करा ः डॉ. भापकर

औरंगाबाद : विभागातील आठही जिल्ह्यांत सुरू असलेली विविध विकासकामे मार्चअखेरपर्यंत पूर्ण करावीत, असे आदेश विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले.

विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयात शुक्रवारी (ता. २८) घेण्यात आलेल्या विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या बैठकीत ते बोलत होते.

बैठकीला अपर विभागीय आयुक्त शिवानंद टाकसाळे, डॉ. विजयकुमार फड, उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) वर्षा ठाकूर, उपायुक्त पी. एल. सोरमारे, उपायुक्त सरिता सुत्रावे, उपायुक्त महेंद्र हरपाळकर, उपायुक्त विकास सूर्यकांत हजारे, उपायुक्त (पुरवठा) साधना सावरकर, यांच्यासह विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील सध्याची पीक परिस्थिती पर्जन्यमान आदींबाबत आयुक्‍तांनी आढावा घेतला. डॉ. भापकर म्हणाले, यावर्षी मराठवाड्यात पर्जन्यमान कमी असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात घट होणार आहे. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेने खरीप हंगामातील पिकांचे पंचनामे करून त्याबाबतचा अहवाल शासनाकडे सादर करावा. शेतकऱ्यांना पीकविमा, बोंड अळीचे अनुदान, वेळीच वाटप करण्याबाबतच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना द्याव्यात. पीक आणेवारी काढण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी करावी. या कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही विभागीय आयुक्त डॉ. भापकर यांनी या वेळी दिला.

मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन, मूग, उडीद, तूर, आदी कडधान्य पिकांची लागवड करण्यात आली असून या पिकांची सद्यस्थिती बाबतची माहिती शासनाला ताबडतोब सादर करावी. उपलब्ध पाणी साठ्याचा नियोजनपूर्वक वापर करून पाणी साठा राखीव ठेवण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. जलयुक्तमध्ये निवडलेल्या गावांची सद्यस्थिती आणि झालेली कामे तसेच दिलेले उद्दिष्ट यांची पूर्तता करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत. ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेच्या माध्यमातून प्रस्तावित महामार्गांच्या दोन्ही बाजूला शेततळ्यांची निर्मिती तसेच वृक्ष लागवडीचा मोठा उपक्रम हाती घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी प्रयत्न करावेत. शेततळ्यांच्या अस्तरीकरणासाठी मंजूर केलेली रक्कम वेळेत अदा करण्यात यावी, असेही या वेळी डॉ. भापकर यांनी सांगितले.

कॉलेज-नॉलेज-व्हिलेज उपक्रम रोजगार हमी योजना, सिंचन, स्वच्छ भारत मिशन, कौशल्य विकास कार्यक्रम, अन्नधान्य पुरवठा, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम, आरोग्य विभाग, गोवर आणि रुबेला लसीकरण मोहीम यांसह शासकीय योजनांची माहिती गावागावांत पोचावी यासाठी राबविण्यात येणारा कॉलेज-नॉलेज-व्हिलेज उपक्रमात जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढावा यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी या वेळी सांगितले.