agriculture news in marathi, completion for SMP not MSP, Maharashtra | Agrowon

एमएसपी नव्हे, एसएमपी !
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 30 ऑगस्ट 2018

मुंबई: राज्यात किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (एमएसपी) कमी दराने शेतीमाल खरेदी गुन्हा ठरवत त्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते. त्यातच आता हमीभाव नव्हे, तर अधिसूचित वैधानिक किमान किमतीच्या (statutory minimum price एसएमपी) खाली शेतीमाल खरेदी गुन्हा ठरणार असल्याची माहिती पणन विभागातील उच्चपदस्थ सूत्राने दिली आहे. 

मुंबई: राज्यात किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (एमएसपी) कमी दराने शेतीमाल खरेदी गुन्हा ठरवत त्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते. त्यातच आता हमीभाव नव्हे, तर अधिसूचित वैधानिक किमान किमतीच्या (statutory minimum price एसएमपी) खाली शेतीमाल खरेदी गुन्हा ठरणार असल्याची माहिती पणन विभागातील उच्चपदस्थ सूत्राने दिली आहे. 

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणेनुसार राज्यातील शेतीमाल उत्पादन आणि बाजारातील दराचा अंदाज घेऊन राज्य सरकार प्रत्येक वर्षी विशिष्ट पिकांसाठी एसएमपी जाहीर करणार आहे. हा दर व्यापाऱ्यांना सक्तीचा राहणार अाहे. त्याखाली खरेदी केल्यास कारवाई अटळ असल्याचा दावा केला जात आहे. यापूर्वी ऊस या पिकासाठी एसएमपी जाहीर केली जात होती. त्याच धर्तीवर यापुढे इतर पिकांसाठी एसएमपी जाहीर करणे शक्य आहे. 

राज्यात यापूर्वी हमीभावाच्या खाली शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाईचे अधिकार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना होते. मात्र, याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. दोषी व्यापाऱ्यांवर परवाने निलंबित करण्याखेरीज गुन्हेगारी स्वरुपाची कारवाई करता येत नव्हती. या पार्श्वभूमीवर पणन कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या मंगळवारी (ता.२१) मान्यता दिली.

त्यानुसार एसएमपीखाली शेतीमाल खरेदी राज्यात गुन्हा ठरेल अशी तरतूद करण्यात आली व व्यापाऱ्यास एक वर्षाची कैद आणि ५० हजार रुपये दंड अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. तसेच या कारवाईचे अधिकार राज्य शासनाने स्वतःकडे घेतले आहेत. त्यासोबतच शासनाने पणन कायद्यात अजूनही अनेक सुधारणा केल्या आहेत. या सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला विधिमंडळात कायदा करावा लागणार आहे. कायदा मंजूर होईपर्यंत यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्याचा पर्याय सरकारकडे आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेसाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. 

दरम्यान, हमीभावाच्या खाली शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यास एक वर्षाची कैद आणि ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली असल्याच्या वृत्ताने राज्यातील व्यापारी वर्गात खळबळ उडाली आहे. तेव्हापासून राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये संप, बंद पुकारण्यात येत आहेत. शेतीमाल खरेदी ठप्प झाली आहे. त्यामुळे शेतीमालाच्या दरातही लक्षणीय घट झाली आहे. 

एसएमपी कशी जाहीर करणार? 
देशातील सर्व राज्यांच्या शिफारशींचा विचार करून केंद्र सरकार शेती पिकांसाठी हमीभाव जाहीर करते. राज्याचा विचार करता राज्यातील पिकांची उत्पादकता कमी असल्याने राज्याकडून शिफारस केली जाणारी रक्कम हमीभावापेक्षा अधिकची असल्याचे नेहमीच दिसून आले आहे. त्यामुळे एसएमपी दरही हमीभावाच्या तुलनेत जवळपास असाच असणार आहे. एसएमपीसाठी राज्य सरकार त्या-त्या वर्षातील सरसकट नव्हे, पण काही विशिष्ट पिकांच्या बाबतीत हे धोरण लागू करू शकते. एखाद्या वर्षी एखाद्या पिकाचे उत्पादन आणि दर पडण्याची समस्या निर्माण होत असल्यास शासन त्यात हस्तक्षेप करून एसएमपी लागू करू शकते. मात्र यासंदर्भात अजून कोणतीही निश्चित माहिती उपलब्ध नाही.
 

इतर अॅग्रो विशेष
सोयाबीनवरील पाने खाणाऱ्या अळ्या व...सध्या सोयाबीन पीक काही ठिकाणी शेंगा लागण्याच्या व...
साखरेच्या गोळ्याही करतील वेदना कमीवाढत्या स्थौल्यत्वासारख्या व त्या अनुषंगाने...
राज्यातील विकास सोसायट्यांना रिक्त...सांगली ः राज्यातील विकास सोसायट्यांची संख्या २१...
पावसाच्या तुरळक हजेरीने हलका दिलासापुणे: पावसाच्या दीर्घ खंडानंतर राज्यात दोन...
पुण्यात एक ऑक्टोबरला ‘कृषी कल्चर’ ज्ञान...पुणे ः शेतीमधील बदलत्या तंत्रावर प्रकाश टाकणारा...
पोटॅशचा मोठा तुटवडाजळगाव  ः रेल्वेकडून खत पुरवठादार किंवा खत...
नोकरी गमावली पण रेशीम शेतीतून पत कमावलीसातपुड्याच्या पायथ्याशी वसलेल्या संग्रामपूर...
राज्यात उद्यापासून पावसाचे संकेतपुणे: बंगालच्या उपसागरात तयार होत असलेल्या कमी...
कीडनाशकांबाबतच्या याचिकेची सर्वोच्च...नवी दिल्ली ः मानवी आरोग्याला धोकादायक व भारतात...
स्वेच्छानिवृत्तीनंतरही प्रयोगशील...सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी आटपाडी शहरातील...
महाराष्ट्रात भावांतर योजना लागू...परभणी ः शेती एवढ्या समस्या कुठेच नाहीच. सर्व...
तयारी रब्बी हंगामाची...खरीप पिकांच्या काढणीनंतर रब्बी हंगामासाठी...
ऊसदर नियंत्रण समितीची पहिली बैठक...मुंबई : ऊसदर नियंत्रण समितीची बैठक सोमवारी (ता.१७...
डाळिंब उत्पादनात घट होण्याची शक्यतासांगली ः राज्यात पावसाने दडी मारली आहे. यामुळे...
शास्त्रज्ञ भरती मंडळावर कृषी...पुणे : देशाच्या कृषी शिक्षण संस्थांना नव्या...
शेतमाल तारण योजना न राबविणाऱ्या बाजार... मुंबई : शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळावा...
सिंचन प्रकल्पांसाठी ६५ हजार कोटी :...नवी दिल्ली ः देशातील सिंचन प्रकल्पांचा विकास...
तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यतापुणे : पोषक हवामान तयार झाल्याने रविवारी (ता. १६...
अविरत कष्टातून सिंचन, अर्थकारणाला दिले...जयपूर (जि. अौरंगाबाद) येथील राजू, भाऊसाहेब व...
शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्याच दुधाची भुकटी...जळगाव ः राज्यात प्रतिदिन सहकारी व इतर प्रमुख दूध...