agriculture news in marathi, completion for SMP not MSP, Maharashtra | Agrowon

एमएसपी नव्हे, एसएमपी !
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 30 ऑगस्ट 2018

मुंबई: राज्यात किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (एमएसपी) कमी दराने शेतीमाल खरेदी गुन्हा ठरवत त्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते. त्यातच आता हमीभाव नव्हे, तर अधिसूचित वैधानिक किमान किमतीच्या (statutory minimum price एसएमपी) खाली शेतीमाल खरेदी गुन्हा ठरणार असल्याची माहिती पणन विभागातील उच्चपदस्थ सूत्राने दिली आहे. 

मुंबई: राज्यात किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (एमएसपी) कमी दराने शेतीमाल खरेदी गुन्हा ठरवत त्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते. त्यातच आता हमीभाव नव्हे, तर अधिसूचित वैधानिक किमान किमतीच्या (statutory minimum price एसएमपी) खाली शेतीमाल खरेदी गुन्हा ठरणार असल्याची माहिती पणन विभागातील उच्चपदस्थ सूत्राने दिली आहे. 

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणेनुसार राज्यातील शेतीमाल उत्पादन आणि बाजारातील दराचा अंदाज घेऊन राज्य सरकार प्रत्येक वर्षी विशिष्ट पिकांसाठी एसएमपी जाहीर करणार आहे. हा दर व्यापाऱ्यांना सक्तीचा राहणार अाहे. त्याखाली खरेदी केल्यास कारवाई अटळ असल्याचा दावा केला जात आहे. यापूर्वी ऊस या पिकासाठी एसएमपी जाहीर केली जात होती. त्याच धर्तीवर यापुढे इतर पिकांसाठी एसएमपी जाहीर करणे शक्य आहे. 

राज्यात यापूर्वी हमीभावाच्या खाली शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाईचे अधिकार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना होते. मात्र, याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. दोषी व्यापाऱ्यांवर परवाने निलंबित करण्याखेरीज गुन्हेगारी स्वरुपाची कारवाई करता येत नव्हती. या पार्श्वभूमीवर पणन कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या मंगळवारी (ता.२१) मान्यता दिली.

त्यानुसार एसएमपीखाली शेतीमाल खरेदी राज्यात गुन्हा ठरेल अशी तरतूद करण्यात आली व व्यापाऱ्यास एक वर्षाची कैद आणि ५० हजार रुपये दंड अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. तसेच या कारवाईचे अधिकार राज्य शासनाने स्वतःकडे घेतले आहेत. त्यासोबतच शासनाने पणन कायद्यात अजूनही अनेक सुधारणा केल्या आहेत. या सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला विधिमंडळात कायदा करावा लागणार आहे. कायदा मंजूर होईपर्यंत यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्याचा पर्याय सरकारकडे आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेसाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. 

दरम्यान, हमीभावाच्या खाली शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यास एक वर्षाची कैद आणि ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली असल्याच्या वृत्ताने राज्यातील व्यापारी वर्गात खळबळ उडाली आहे. तेव्हापासून राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये संप, बंद पुकारण्यात येत आहेत. शेतीमाल खरेदी ठप्प झाली आहे. त्यामुळे शेतीमालाच्या दरातही लक्षणीय घट झाली आहे. 

एसएमपी कशी जाहीर करणार? 
देशातील सर्व राज्यांच्या शिफारशींचा विचार करून केंद्र सरकार शेती पिकांसाठी हमीभाव जाहीर करते. राज्याचा विचार करता राज्यातील पिकांची उत्पादकता कमी असल्याने राज्याकडून शिफारस केली जाणारी रक्कम हमीभावापेक्षा अधिकची असल्याचे नेहमीच दिसून आले आहे. त्यामुळे एसएमपी दरही हमीभावाच्या तुलनेत जवळपास असाच असणार आहे. एसएमपीसाठी राज्य सरकार त्या-त्या वर्षातील सरसकट नव्हे, पण काही विशिष्ट पिकांच्या बाबतीत हे धोरण लागू करू शकते. एखाद्या वर्षी एखाद्या पिकाचे उत्पादन आणि दर पडण्याची समस्या निर्माण होत असल्यास शासन त्यात हस्तक्षेप करून एसएमपी लागू करू शकते. मात्र यासंदर्भात अजून कोणतीही निश्चित माहिती उपलब्ध नाही.
 

इतर अॅग्रो विशेष
लांबलेला पाऊस आणि नियोजनशून्य कारभारजूनचा पहिला पंधरवाडा उलटून गेला तरी राज्यात...
पर्यावरणकेंद्री विकास ही जगाची गरच आजमितीला भारत व जगाला भेडसावणारी अव्वल समस्या आहे...
कृषी विकास दराची मोठी बुडीमुंबई  ः देशात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर...
कर्नाटकी बेंदराच्या निमित्ताने आज ...कोल्हापूर  : राज्यातील कर्नाटक सीमेलगतच्या...
उत्कृष्ट संत्रा व्यवस्थापनाचा युवा...वयाच्या विसाव्या वर्षीच शेतीत उतरलेल्या ऋषीकेश...
मॉन्सूनचे प्रवाह अजूनही मंदचपुणे  : अरबी समुद्रात गुजरातच्या किनाऱ्यावर...
ढगाळ हवामानासह हलक्या पावसाचा अंदाजपुणे  : ‘वायू’ चक्रीवादळ निवळल्यानंतर...
एफआरपी द्या, काटामारी रोखा : बच्चू...पुणे :  राज्यातील ऊस उत्पादक...
‘जीएम’चा तिढामहिनाभरापूर्वी हरियाना राज्यात एका शेतकऱ्याच्या...
राज्यातील दूध संघांपूढे ‘अमूल’चे कडवे...पुणे: राज्याच्या दूध उद्योगात ‘अमूल’चा होत असलेला...
विदर्भ, मराठवाड्यात उष्ण लाटेचा इशारापुणे : वायू चक्रीवादळाने बाष्प ओढून नेल्याने...
करारावरील अश्‍वगंधा लागवड ठरली डोकेदुखीगडचिरोली ः अश्‍वगंधा लागवड आणि खरेदीचा करार करीत...
शेतकऱ्याच्या आत्महत्येप्रकरणी बँक...वर्धा : पात्र असतानाही कर्जमाफीचा लाभ न...
‘कृषी’तील सुधारणेस कृतिगट : निती आयोगनवी दिल्ली : कृषी क्षेत्रातील अमूलाग्र...
खातेवाटप जाहीर : अनिल बोंडे कृषिमंत्री...मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या...
विदर्भात भुईमूग शेंगाचे दर पोचले ५७००...नागपूर ः उन्हाळी भुईमुगाची आवक विदर्भातील अनेक...
खास पोह्यासाठी भाताची ‘कर्जत शताब्दी’...रत्नागिरी ः दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण...
महिला गटाची प्रक्रिया उद्योगातून ‘...बार्शीटाकळी (जि. अकोला) गावातील दहा महिलांनी...
शेतीला मिळाली पूरक उद्योगाची साथमहिलांसाठी बचत गट चळवळ फायद्याची ठरली आहे. बचत...
कृषी, संलग्न विद्याशाखांसाठी ‘खासगी’कडे...पुणे : राज्यातील कृषी व संलग्न विद्याशाखांच्या...