राज्यातील संगणक परिचालक मानधनाच्या प्रतीक्षेत

मुंबई : आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायती डिजिटल तसेच पेपरलेस करण्याचे काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांना मागील ६ महिने ते १ वर्षापासून मानधन मिळत नाही. त्यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायती पेपरलेस करण्यासाठी मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीवर संघटनेने बहिष्कार टाकला असल्याचे राज्य संगणक परिचालक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी सांगितले आहे. आपले सरकार सेवा केंद्रासाठीचा निधी १४ व्या वित्त आयोगातून देण्यास राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतीचा विरोध असल्यामुळे संगणक परिचालकांचे मानधन राज्याच्या अर्थसंकल्पातून करावे, यासाठी ५ मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर मोर्चा काढण्याचे नियोजन संघटनेकडून करण्यात आले होते. तत्पूर्वी ४ मार्च रोजी रात्री ११ वाजता वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, ग्रामविकास सचिव असीम गुप्ता, मुख्यमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे, पोलिस उपायुक्त मनोजकुमार शर्मा याच्यासह संघटनेच्या १२ प्रतिनिधींसोबत बैठक घेण्यात आली. तेव्हा ग्रामविकास विभागाने मुख्यमंत्र्यांना सांगितले होते की, १ मेपासून ज्या ग्रामपंचायती निधी देणार नाहीत तेथील संगणक परिचालकांचे संपूर्ण मानधन वेगळी योजना तयार करून ग्रामविकास विभाग देईल त्यावर अद्यापही कोणतीच हालचाल झालेली नाही. राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायतीचे हस्तलिखित कामकाज बंद करून सर्व ग्रामपंचायती पेपरलेस करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने १ एप्रिल २०१८ ही तारीख निश्चित केली असताना १ मे होऊनही राज्यातील एकही ग्रामपंचायत पेपरलेस होऊ शकलेली नाही. या ग्रामपंचायती पेपरलेस करण्यासाठी सीएससी-एसपीव्हीकडून ई-ग्राम सॉफ्ट हे सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. गेल्या १७ महिन्यांपासून तयार केलेल्या या सॉफ्टवेअरमध्ये अनेक त्रुटी असल्यामुळे पेपरलेस ग्रामपंचायती करण्यास मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.  कंपनीने आपले सरकार प्रकल्पासाठी करोडो रुपयांचा निधी घेतला पण चांगली सेवा देण्याऐवजी निकृष्ट दर्जाचे सॉफ्टवेअर देऊन शासनाची फसवणूक केली. त्यातच स्टेशनरी न देता ग्रामपंचायतीकडून निधी घेतला आहे,  विनाकारण संगणक परिचालकांचे मानधन कपात केले जात आहे, असा आरोपही श्री. मुंडे यांनी केला आहे. त्यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायती पेपरलेस करण्यासाठी मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीवर संघटनेने बहिष्कार टाकला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे सीएससी-एसपीव्ही या कंपनीने या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू केला आहे, त्याकडे शासनाने डोळेझाक करून कंपनीला पाठीशी घातल्याचा आरोपही सिद्धेश्वर मुंडे यांनी केला आहे.