agriculture news in marathi, computer operators on waiting for their Honorarium | Agrowon

राज्यातील संगणक परिचालक मानधनाच्या प्रतीक्षेत
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 8 मे 2018

मुंबई : आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायती डिजिटल तसेच पेपरलेस करण्याचे काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांना मागील ६ महिने ते १ वर्षापासून मानधन मिळत नाही. त्यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायती पेपरलेस करण्यासाठी मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीवर संघटनेने बहिष्कार टाकला असल्याचे राज्य संगणक परिचालक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी सांगितले आहे.

मुंबई : आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायती डिजिटल तसेच पेपरलेस करण्याचे काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांना मागील ६ महिने ते १ वर्षापासून मानधन मिळत नाही. त्यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायती पेपरलेस करण्यासाठी मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीवर संघटनेने बहिष्कार टाकला असल्याचे राज्य संगणक परिचालक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी सांगितले आहे.

आपले सरकार सेवा केंद्रासाठीचा निधी १४ व्या वित्त आयोगातून देण्यास राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतीचा विरोध असल्यामुळे संगणक परिचालकांचे मानधन राज्याच्या अर्थसंकल्पातून करावे, यासाठी ५ मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर मोर्चा काढण्याचे नियोजन संघटनेकडून करण्यात आले होते. तत्पूर्वी ४ मार्च रोजी रात्री ११ वाजता वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, ग्रामविकास सचिव असीम गुप्ता, मुख्यमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे, पोलिस उपायुक्त मनोजकुमार शर्मा याच्यासह संघटनेच्या १२ प्रतिनिधींसोबत बैठक घेण्यात आली. तेव्हा ग्रामविकास विभागाने मुख्यमंत्र्यांना सांगितले होते की, १ मेपासून ज्या ग्रामपंचायती निधी देणार नाहीत तेथील संगणक परिचालकांचे संपूर्ण मानधन वेगळी योजना तयार करून ग्रामविकास विभाग देईल त्यावर अद्यापही कोणतीच हालचाल झालेली नाही.

राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायतीचे हस्तलिखित कामकाज बंद करून सर्व ग्रामपंचायती पेपरलेस करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने १ एप्रिल २०१८ ही तारीख निश्चित केली असताना १ मे होऊनही राज्यातील एकही ग्रामपंचायत पेपरलेस होऊ शकलेली नाही. या ग्रामपंचायती पेपरलेस करण्यासाठी सीएससी-एसपीव्हीकडून ई-ग्राम सॉफ्ट हे सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. गेल्या १७ महिन्यांपासून तयार केलेल्या या सॉफ्टवेअरमध्ये अनेक त्रुटी असल्यामुळे पेपरलेस ग्रामपंचायती करण्यास मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. 

कंपनीने आपले सरकार प्रकल्पासाठी करोडो रुपयांचा निधी घेतला पण चांगली सेवा देण्याऐवजी निकृष्ट दर्जाचे सॉफ्टवेअर देऊन शासनाची फसवणूक केली. त्यातच स्टेशनरी न देता ग्रामपंचायतीकडून निधी घेतला आहे, 

विनाकारण संगणक परिचालकांचे मानधन कपात केले जात आहे, असा आरोपही श्री. मुंडे यांनी केला आहे. त्यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायती पेपरलेस करण्यासाठी मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीवर संघटनेने बहिष्कार टाकला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे सीएससी-एसपीव्ही या कंपनीने या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू केला आहे, त्याकडे शासनाने डोळेझाक करून कंपनीला पाठीशी घातल्याचा आरोपही सिद्धेश्वर मुंडे यांनी केला आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
सोयाबीनवरील पाने खाणाऱ्या अळ्या व...सध्या सोयाबीन पीक काही ठिकाणी शेंगा लागण्याच्या व...
साखरेच्या गोळ्याही करतील वेदना कमीवाढत्या स्थौल्यत्वासारख्या व त्या अनुषंगाने...
राज्यातील विकास सोसायट्यांना रिक्त...सांगली ः राज्यातील विकास सोसायट्यांची संख्या २१...
पावसाच्या तुरळक हजेरीने हलका दिलासापुणे: पावसाच्या दीर्घ खंडानंतर राज्यात दोन...
पुण्यात एक ऑक्टोबरला ‘कृषी कल्चर’ ज्ञान...पुणे ः शेतीमधील बदलत्या तंत्रावर प्रकाश टाकणारा...
पोटॅशचा मोठा तुटवडाजळगाव  ः रेल्वेकडून खत पुरवठादार किंवा खत...
नोकरी गमावली पण रेशीम शेतीतून पत कमावलीसातपुड्याच्या पायथ्याशी वसलेल्या संग्रामपूर...
राज्यात उद्यापासून पावसाचे संकेतपुणे: बंगालच्या उपसागरात तयार होत असलेल्या कमी...
कीडनाशकांबाबतच्या याचिकेची सर्वोच्च...नवी दिल्ली ः मानवी आरोग्याला धोकादायक व भारतात...
स्वेच्छानिवृत्तीनंतरही प्रयोगशील...सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी आटपाडी शहरातील...
महाराष्ट्रात भावांतर योजना लागू...परभणी ः शेती एवढ्या समस्या कुठेच नाहीच. सर्व...
तयारी रब्बी हंगामाची...खरीप पिकांच्या काढणीनंतर रब्बी हंगामासाठी...
ऊसदर नियंत्रण समितीची पहिली बैठक...मुंबई : ऊसदर नियंत्रण समितीची बैठक सोमवारी (ता.१७...
डाळिंब उत्पादनात घट होण्याची शक्यतासांगली ः राज्यात पावसाने दडी मारली आहे. यामुळे...
शास्त्रज्ञ भरती मंडळावर कृषी...पुणे : देशाच्या कृषी शिक्षण संस्थांना नव्या...
शेतमाल तारण योजना न राबविणाऱ्या बाजार... मुंबई : शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळावा...
सिंचन प्रकल्पांसाठी ६५ हजार कोटी :...नवी दिल्ली ः देशातील सिंचन प्रकल्पांचा विकास...
तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यतापुणे : पोषक हवामान तयार झाल्याने रविवारी (ता. १६...
अविरत कष्टातून सिंचन, अर्थकारणाला दिले...जयपूर (जि. अौरंगाबाद) येथील राजू, भाऊसाहेब व...
शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्याच दुधाची भुकटी...जळगाव ः राज्यात प्रतिदिन सहकारी व इतर प्रमुख दूध...