कारखान्यांच्या उपपदार्थ कराबाबत संभ्रमावस्था

पुणे : साखर कारखान्यांमध्ये तयार होणाऱ्या काही उपपदार्थांना जीएसटी ठेवण्याचे केंद्र सरकारचे स्पष्ट आदेश असतानाही राज्य शासनाकडून संभ्रम तयार केला गेल्याची टीका साखर उद्योगातून होत आहे.  केंद्र सरकारच्या एक समान करपद्धतीत साखर कारखान्यांचे उपपदार्थदेखील आणावेत, अशी कारखान्यांची मागणी आहे. उसाच्या मळीवर सध्या २८ टक्के, तर मळीपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलवर १८ टक्के जीएसटी लावण्यात आलेला आहे. ‘मळीपासून साखर कारखाने पुढे  रेक्टिफाइड स्पिरिट (आरएस) आणि इक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल (ईएनए) तयार करतात. आरएस आणि ईएनएचा वापर मद्यार्कनिर्मिती व औद्योगिक वापरासाठी होतो. मद्यार्कनिर्मितीकरीता वापरल्या जाणाऱ्या आरएस आणि ईएनएवर करआकारणीचा अधिकार राज्य शासनाचा आहे. मात्र, हे दोन्ही पदार्थ औद्योगिक वापरासाठी जात असल्यास राज्याने निर्णय घेऊ नयेत, असे आदेश केंद्राचे आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.   ‘औद्योगिक वापरासाठी जाणाऱ्या आरएस आणि ईएनएवर महाराष्ट्रात अजूनही सर्रास २० टक्के मूल्यवर्धित कर(व्हॅट) आकारला जात आहे. ‘आरएस व ईएनए’ आणि ‘जीएसटी करआकारणी’बाबत यापूर्वी न्यायाधिकरणाच्या निवाड्यांमध्येदेखील स्पष्ट निर्वाळा दिलेला आहे. मात्र, महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये आरएस व ईएनएवर स्वतंत्र कर लादण्यात आले आहेत. त्यामुळे साखर कारखान्यांचे नुकसान होत असून, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे आम्ही तक्रार केली आहे, असे उद्योगातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.  आरएस व ईएनए हे दोन्ही विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याचे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट करूनदेखील राज्य शासनाचा हस्तक्षेप का होतो, जीएसटी आल्यानंतर करआकारणीच्या व्याख्येत बदल करण्याचा प्रयत्न का केला जातो, असे प्रश्न साखर कारखान्यांनी उपस्थित केले आहेत.  वाद न्यायालयात जाण्याची चिन्हे  साखर कारखान्यांमधील प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्याऐवजी वेगवेगळे नियम पुढे करण्याची पद्धत सुरू झाली आहे. अनेक राज्यांनी जीएसटीबाबत वेगवेगळे अर्थ लावल्याने साखर कारखाने अडचणीत येत आहेत. त्यामुळे आरएस व ईएनएबाबत केंद्र सरकारच्या एक राष्ट्र-एक कर या तत्त्वाचा वापर करावा. ही संभ्रमावस्था दूर करण्यासाठी राज्यांना केंद्र शासनाने आदेश द्यावेत. तसे न झाल्यास हा वाद न्यायालयात जाईल, असा इशारा भारतीय साखर कारखानदार संघटनेने अर्थ मंत्रालयाला दिला आहे.