सत्तेत आल्यास शेतकऱ्यांना कर्जमाफी : कॉंग्रेसकडून महाअधिवेशनात ठराव

नवी दिल्ली  : २०१९ मध्ये सत्तेत आल्यास शेतकरी केंद्रित कृषी क्षेत्रात संपूर्ण बदल, शाश्‍वत नफा, हमीभावाचे पुनरवलोकन आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडीने (यूपीए) २००९ मध्ये दिलेल्या कर्जमाफीप्रमाणेच पुन्हा लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्‍वासन राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाने दिले आहे. तसा ठराव पक्षाने येथे सुरू असलेल्या महाअधिवेशनात केला. 

येथे आयोजित दोनदिवसीय ८४व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाप्रसंगी ‘कृषी, रोजगार आणि गरिबी निर्मूलन’ या क्षेत्रांकरिताच्या ठरावावेळी हा निर्णय पक्षाने जाहीर केला. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंंग यांनी हा ठराव मांडला. त्यांच्यासह रणदीप सूरजेवाला, अशोक चव्हाण यांनी ठरावांविषयी माहिती दिली. हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुडा यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने कृषी विषय ठरावांचा मसुदा तयार केला आहे, यास शनिवारी (ता. १७) महाअधिवेशनात मंजुरी देण्यात अाली.  

कॅप्टन सिंग म्हणाले, ‘‘केंद्रातील मोदी सरकारकडून होणारी फसवणूक आणि शेतकरी विरोधी धोरणाने देशात अभूतपूर्व कृषी संकट उभे राहिले आहे. निवडणुकांमध्ये दिलेल्या मोठ्या आश्‍वासनांची पूर्तता करण्यास केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढलेली असतानाच २०२२ मध्ये पुन्हा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ढोबळ आश्‍वासन त्यांनी दिले आहे.’’ कॉंग्रेस नेतृत्वाखालील ‘यूपीए’ सरकारने २००९ मध्ये ३ कोटी २ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला असल्याचे पक्षाने सांगितले.

केंद्रातील मोदी सरकारने शेतकऱ्यांएेवजी पीक विमा कंपन्यांचेच भले केलेे आहे. याकरिता शेतकऱ्यांच्या मान्यतेशिवाय त्यांच्या बँक खात्यातून पैसे काढण्यात आले. या सरकारच्या गरीब विरोधी धोरणांमुळे उत्पन्नातील असमतोल प्रचंड वाढला आहे. 'सबका साथ, सबका विकास' असे आश्‍वासन भाजपने दिले असले, तरी या विरोधी वर्तन त्यांनी केले असल्याची टीका कॉंग्रेसने केली. 

आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर सत्तेत आल्यास शेतमजूरांच्या विकासासाठी कायमस्वरूपी आयोग आणि वयोवृद्धांना सामाजिक सुरक्षिततेसाठी घटनात्मक अधिकार देण्याचे अाश्‍वासन काँग्रेसने येथे दिले. याशिवाय खंडकरी, सहयोगी शेतकरी आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना व्याजमुक्त कर्जपुरवठा केला जाईल. यापूर्वी हरियाणा अाणि राजस्थानमध्ये कॉंग्रेस सत्तेत असताना या योजना राबविण्यात आल्या होत्या. 

कृषी क्षेत्रात संपूर्ण बदलासह शेतकरी केंद्रित विकास आणि नफ्याचा पुनर्संचय करण्याचा ठराव यावेळी संमत करण्यात आला. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठीच्या योजना राबविताना मानवतावादी, मदतीची आणि सन्माननिय भूमिका आम्ही ठेवू. शेतकऱ्यांच्या मुलांना चांगले शिक्षण देण्याबरोबरच त्यांच्या आणि कुटुंबीयांच्या आरोग्याची काळजी, पेन्शनच्या माध्यमातून आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षितता देऊ, असे पक्षाने येथे जाहीर केले. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी सत्तेत आल्यानंतर शेती औजारांवरील जीएसटीसंदर्भात पुनःअभ्यास करण्याचे आश्‍वासन कॉंग्रेस पक्षाने दिले आहे. 

गरिबी निर्मूलन करण्यासाठी राष्ट्रीय गरिबी निर्मूलन निधीची स्थापना केली जाईल. याकरिता ‘टॉप’च्या १ टक्के लोकांच्या उत्पन्नावर पाच टक्के सेस आकारला जाईल. तसेच, आधार कार्डशिवाय आणि राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य आणि इतर कल्याणकारी योजनेंतर्गत गरिबांना योजनांचा अधिकाधिक लाभ मिळवून दिला जाईल, असे कॉंग्रेस पक्षाने  आपल्या ठरावांमध्ये म्हटले आहे.