सहवीज खरेदी कराराला अखेर मान्यता

पुणे   : राज्यातील साखर कारखान्यांच्या रखडलेल्या सहवीज खरेदी कराराला अखेर एमईआरसीने मान्यता दिली आहे. यामुळे १७ साखर कारखान्यांच्या ३०७ मेगावॉट वीज विक्रीचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.

महाराष्ट्र ऊर्जा नियामक आयोगाचे (एमईआरसी)  अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी, सचिव मुकेश खुल्लर आणि सचिव आश्विनीकुमार सिन्हा यांनी संयुक्तपणे घेतलेल्या निर्णयामुळे वीज खरेदीतील अडथळे दूर झाले आहेत. 

इथेनॉल आणि वीज अशा दोन मुख्य उपपदार्थनिर्मितीवर राज्यातील साखर कारखान्यांची आर्थिक वाटचाल अवलंबून आहे. वीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी शासनानेच प्रोत्साहन दिले आहे. मात्र, प्रकल्प उभारल्यावर वीज खरेदी करण्यात वीज वितरण कंपनीने खोडा घातला होता. कारखान्यांची तयार केलेल्या एकूण वीजेपैकी फक्त १०० मेगावॉट वीज घेण्याची तयारी कंपनीने दर्शविली होती. त्यातही अवघा चार रुपये प्रतियुनिट दर देऊ केला आहे.

कंपनीच्या या भूमिकेला कारखान्यांनी विरोध करीत जादा वीज खरेदी करण्याचा आग्रह धरला होता. वीज कंपनीच्या हटवादी भूमिकेमुळे साखर कारखान्यांचे करार रखडून पडले. त्यामुळे कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांचा तोटा झाला आहे. हा वाद मिटविण्यासाठी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी पुढाकार घेतल्याने १७ कारखान्यांना आता सरासरी पाच रुपये युनिटने विकता येईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

कोजन असोसिएशन ऑफ इंडिया तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघाने पाठपुरावा केल्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागला आहे. अर्थात, सरकारच्या भूमिकेवर आम्ही समाधानी नाही. कारण अजून किमान २०० मेगावॉट वीज खरेदी करण्यासाठी करार होण्याची आवश्यकता आहे, असे कारखानदारांचे म्हणणे आहे.

सहवीज खरेदीच्या माध्यमातून गळचेपी ः ठोंबरे कारखान्यांच्या इथेनॉलचा प्रश्न सरकारने सोडविला. मात्र, सहवीज प्रकल्पांबाबत गळचेपी केली. विजेबाबत सतत नकारात्मक भूमिका घेतल्यामुळे करार रखडले. त्यामुळे कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांचा व्याजभुर्दंड बसला. एमईआरसीने आधी प्रतियुनिट ६.५० रुपये दर दिला होता. मात्र, कंपनीने अडवणूक केल्याने पाच रुपयांच्या आत नवे करार झाले आहेत, असे वेस्ट इंडिया शुगर मिल असोसिसएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांचे म्हणणे आहे.