agriculture news in Marathi, control on frauds in scheduled cast subsidy scheme, Maharashtra | Agrowon

अनुसूचित जातीच्या अनुदान योजनेतील वशिलेबाजीला चाप
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 27 ऑक्टोबर 2017

पुणे : राज्यातील अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी अनुदान योजनांमध्ये चालणाऱ्या वशिलेबाजीला शासनाने चाप लावला आहे. अर्ज प्रक्रियेत पंचायत समित्यांमधून हस्तक्षेप होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आता राज्यभर ऑनलाइन अर्जाची सुविधा देण्यात आली आहे.

पुणे : राज्यातील अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी अनुदान योजनांमध्ये चालणाऱ्या वशिलेबाजीला शासनाने चाप लावला आहे. अर्ज प्रक्रियेत पंचायत समित्यांमधून हस्तक्षेप होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आता राज्यभर ऑनलाइन अर्जाची सुविधा देण्यात आली आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विशेष घटक योजनेत शासनाने सुधारणा केल्या आहेत. या योजनेला ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना’ असे नाव दिले असले तरी वशिलेबाजी थांबली नव्हती. शेतकऱ्यांना अर्ज भरताना छायाचित्र, सातबारा, आठ-अ उतारा, जातीचा दाखला, उत्पन्न किंवा दारिद्र्य रेषेचा दाखला; तसेच ग्रामपंचायतीचे शिफारसपत्र जोडावे लागत होते. 

‘‘या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पंचायत समित्यांकडून पूर्वी शेतकऱ्यांना छापील अर्ज दिला जात होता. त्यात अनेक ठिकाणी पंचायत समितीच्या पदाधिऱ्यांचा हस्तक्षेप असल्यामुळे गरजू शेतकरी डावलले जात होते. हा हस्तक्षेप आता कायमचा काढून टाकण्यात आला आहे. त्यासाठी महाऑनलाइनकडून सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले असून कृषी विभागाच्या संकेतस्थळाशी जोडले आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

 ‘‘अडीच लाखांपर्यंत अनुदान मिळू लागल्यामुळे या योजनेसाठी शेतकऱ्यांकडून मागणी वाढली होती. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप वाढला होता. पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑनलाइन पद्धत सुरू करण्यात आली आहे,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. ऑनलाइन अर्ज प्रणालीतून शेतकऱ्याला तीनपैकी कोणत्याही एका योजनेचा लाभ मिळू शकतो. नवीन विहीर, वीजजोडणी, कृषीपंप, ठिबक किंवा तुषार संच, विहिरीला आडवे बोअर करणे, विहीरदुरुस्ती तसेच शेततळ्यात कागद टाकणे अशा विविध कामांसाठी अनुदान दिले जात असून त्याची नियमावली पंचायत समितीच्या कृषी अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 

जास्त अर्ज आल्यास सोडत 
शेतकऱ्यांना आता केवळ २३ रुपये शुल्क भरून सायबर कॅफे किंवा सेतू कार्यालयातून या योजनेसाठी अर्ज भरता येतील ऑनलाइन अर्ज प्रणालीमुळे आता शेतकऱ्यांची मागणी पाहूनच राज्यातील पंचायत समित्यांना अर्ज मंजूर करावे लागतील. राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समित्यांकडून निवड केली जाणार असून जादा अर्ज आल्यास सोडत काढावी, असे आदेश शासनाने दिलेले आहेत, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

इतर अॅग्रो विशेष
चांगल्या अारोग्यासाठी ः प्रोबायोटिक्स...प्रोबायोटिक्‍स म्हणजे सजीव सूक्ष्मजीव. सुमारे एक...
धुराडी २० ऑक्टोबरपासून पेटणारमुंबई : साखर कारखानदारांमधून या वर्षी ऊस गाळप...
राज्याच्या तापमानात वाढपुणे : राज्याच्या बहुतांशी भागात पाऊस थांबला...
मिरचीच्या आगारात सुधारित तंत्राचा वापरअौरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील काही तालुके मिरचीचे...
देशात तब्बल ६८ टक्के दुधात होते भेसळपुणे : देशात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८...
राज्य बँकेवरील जिल्हा बँकांचे...मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक...
फुलशेतीने दिली आर्थिक साथहिंगोली जिल्ह्यातील तपोवन (ता. औंढा नागनाथ)...
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...