agriculture news in Marathi, control on frauds in scheduled cast subsidy scheme, Maharashtra | Agrowon

अनुसूचित जातीच्या अनुदान योजनेतील वशिलेबाजीला चाप
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 27 ऑक्टोबर 2017

पुणे : राज्यातील अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी अनुदान योजनांमध्ये चालणाऱ्या वशिलेबाजीला शासनाने चाप लावला आहे. अर्ज प्रक्रियेत पंचायत समित्यांमधून हस्तक्षेप होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आता राज्यभर ऑनलाइन अर्जाची सुविधा देण्यात आली आहे.

पुणे : राज्यातील अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी अनुदान योजनांमध्ये चालणाऱ्या वशिलेबाजीला शासनाने चाप लावला आहे. अर्ज प्रक्रियेत पंचायत समित्यांमधून हस्तक्षेप होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आता राज्यभर ऑनलाइन अर्जाची सुविधा देण्यात आली आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विशेष घटक योजनेत शासनाने सुधारणा केल्या आहेत. या योजनेला ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना’ असे नाव दिले असले तरी वशिलेबाजी थांबली नव्हती. शेतकऱ्यांना अर्ज भरताना छायाचित्र, सातबारा, आठ-अ उतारा, जातीचा दाखला, उत्पन्न किंवा दारिद्र्य रेषेचा दाखला; तसेच ग्रामपंचायतीचे शिफारसपत्र जोडावे लागत होते. 

‘‘या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पंचायत समित्यांकडून पूर्वी शेतकऱ्यांना छापील अर्ज दिला जात होता. त्यात अनेक ठिकाणी पंचायत समितीच्या पदाधिऱ्यांचा हस्तक्षेप असल्यामुळे गरजू शेतकरी डावलले जात होते. हा हस्तक्षेप आता कायमचा काढून टाकण्यात आला आहे. त्यासाठी महाऑनलाइनकडून सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले असून कृषी विभागाच्या संकेतस्थळाशी जोडले आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

 ‘‘अडीच लाखांपर्यंत अनुदान मिळू लागल्यामुळे या योजनेसाठी शेतकऱ्यांकडून मागणी वाढली होती. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप वाढला होता. पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑनलाइन पद्धत सुरू करण्यात आली आहे,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. ऑनलाइन अर्ज प्रणालीतून शेतकऱ्याला तीनपैकी कोणत्याही एका योजनेचा लाभ मिळू शकतो. नवीन विहीर, वीजजोडणी, कृषीपंप, ठिबक किंवा तुषार संच, विहिरीला आडवे बोअर करणे, विहीरदुरुस्ती तसेच शेततळ्यात कागद टाकणे अशा विविध कामांसाठी अनुदान दिले जात असून त्याची नियमावली पंचायत समितीच्या कृषी अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 

जास्त अर्ज आल्यास सोडत 
शेतकऱ्यांना आता केवळ २३ रुपये शुल्क भरून सायबर कॅफे किंवा सेतू कार्यालयातून या योजनेसाठी अर्ज भरता येतील ऑनलाइन अर्ज प्रणालीमुळे आता शेतकऱ्यांची मागणी पाहूनच राज्यातील पंचायत समित्यांना अर्ज मंजूर करावे लागतील. राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समित्यांकडून निवड केली जाणार असून जादा अर्ज आल्यास सोडत काढावी, असे आदेश शासनाने दिलेले आहेत, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

इतर अॅग्रो विशेष
अंदाजाच्या पलीकडे...हवामान बदलामुळे कधीही न संपणाऱ्या विघ्नांची...
रोजगार निर्मितीसाठी वाढवा शेतकऱ्यांचे...कारखान्यातील वेतनाला प्रमाण मानून शेतकरी...
साखर निर्यात अनुदानासाठी हालचालीपुणे : साखरेचे भाव कोसळल्यामुळे अडचणीत...
‘ॲग्रोवन’ आमचा..! आम्ही ‘ॲग्रोवन’चे..!!पुणे : कृषी पत्रकारिता आणि ग्रामविकासात दीपस्तंभ...
वर्धापन दिनानिमित्ताने ‘अॅग्रोवन’वर...पुणे : कृषी पत्रकारिता आणि ग्रामविकासात दीपस्तंभ...
भारतासह दक्षिण आशियात यंदा सामान्य पाऊसपुणे : भारतासह दक्षिण आशियातील देशांच्या बहुतांशी...
चंद्रपूरला अजूनही उच्चांकी तापमानपुणे : पावसाने उघडीप दिल्यानंतर राज्यातील ऊन...
रत्नागिरी, देवगड, अलिबाग हापूसला...मुंबई : हापूस ‘कोणा’चा हा गुंता आता सुटण्याच्या...
‘ॲग्रोवन’चे आज चौदाव्या वर्षात पदार्पण !पुणे ः राज्यभरातील प्रगतिशील शेतकऱ्यांच्या...
कृषी विज्ञान केंद्रांमध्ये हवामान...पुणे : ‘‘देशातील शेतकऱ्यांना मोबाईलवरून हवामान...
चंद्रपूरमध्ये देशातील उच्चांकी...पुणे : गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून राज्यातील...
३२०० साखर दराची अंमलबजावणी व्हावी :...कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या कृषिमूल्य आयोगाने...
केसर आंबा संकटातचऔरंगाबाद :  सुरवातीला मोहराच्या काळात...
त्रस्त शेतकरी वाटणार ३ मेपासून मोफत दूधनगर/औरंगाबाद  : गतवर्षी शेतकरी संपानंतर...
पीक फेरपालट, सेंद्रिय खतांचा केला वापरप्रभाकर चौधरी हे १९७६ पासून शेती करतात. त्यांची...
खडकाळ, हलक्या जमिनीतही आणली सुपीकताकोणतेही पीक येईल की नाही, अशा खडकाळ जमिनीचे संजय...
नैसर्गिक शेतीतून राखले जमिनीचे आरोग्यअमरावती जिल्ह्यातील टाकरखेडा (संभू)( ता. भातकुली...
जमिनीवरील अत्याचार थांबवा !पुणे : एक इंच माती तयार होण्यासाठी ५०० वर्षे...
दुग्ध व्यवसायाला २८०० कोटींचा फटकापुणे : उत्पादन खर्चात वाढ आणि नफा घटल्यामुळे...
मुदत संपलेल्या जिल्हा बँकांवर प्रशासक...मुंबई : राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण चार...