भाजपमधील कलहाचा शिमगा धगधगताच

जळगाव ः जिल्ह्याचा नेता कोण, या मुद्यावरून सुरू झालेली एकनाथ खडसे व गिरीश महाजन यांच्यातील वर्चस्वाची लढाई आजही संपलेली नाही. भाजप सत्तेत आल्यानंतर ही लढाई आणखीच वाढत गेली... खडसे यांचे मंत्रिपद गेले... महाजन संघशिस्तीत वाढल्याचे सांगतात.... कधी नव्हे ते अनेक वर्षांनंतर जिल्ह्यास जलसंपदामंत्रिपद महाजन यांच्या रूपाने मिळाले आहे. महसूल, मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम, अशी महत्त्वाची खाती असलेले चंद्रकांतदादा यांचे जळगावशी ऋणानुबंध आहेत. सगळ्या जमेच्या बाबी दिसत असतानाही जिल्हा विकासाच्या बाबतीत मागे पडला आहे. भाजपमधील शिमगा... असाच सुरू राहिला तर जळगाव किंबहुना खानदेश आणखी मागे फेकला जाईल... असा मुद्दा चर्चिला जात आहे.  जिल्ह्यास जलसंपदामंत्रिपद लाभले असले तरीही किती सिंचन प्रकल्प मार्गी लागले, हा प्रश्‍न मात्र कायम आहे. शेतीशी संबंधित अनेक प्रकल्प हातीच घेतले गेले नाहीत. या सगळ्यात जिल्ह्याच्या विकासाची चाकेच रुतली आहेत.  एकाच तारखेला नाशिक व जळगाव जिल्हा निर्मिती झाली. मोठी मंत्रिपदे नाशिकला कधी मिळाली नाहीत, तरी नाशिक जळगावच्या तुलनेत पुढे गेले... आता जसे भाजपमध्ये वाद आहेत. तसे वाद कॉंग्रेसमध्येही होते. कॉंग्रेसमध्येही चौधरी - पाटील- पवार.., असे वाद होते. पण त्या-त्या काळात संबंधित नेत्यांनी आपल्या भागाचा विकास साधण्याचा प्रयत्न केला. यातूनच हतनूर प्रकल्प उभा राहिला. पाचोरा भागात के. एम. पाटील यांनी मध्यम प्रकल्प उभारण्याचा व्यासंग जोपासला. फैजपूर भागात शिक्षणाची गंगा आली. वाद कधी चव्हाट्यावर आले नाहीत, असे राजकीय क्षेत्रातील जाणकार सांगतात.   खडसे यांना या सरकारमध्ये पहिल्याच टप्प्यात महत्त्वाची खाती मिळाली. कृषी, महसूल, मदत व पुनर्वसन आदींचा त्यात समावेश होता. जून २०१६ मध्ये खडसे यांना पायउतार व्हावे लागले. शेतीशी संबंधित केळी रोपेनिर्मिती व विक्री प्रकल्प, उद्यानविद्या महाविद्यालय, केंद्रीय अवजारे संशोधन प्रकल्प, असे अनेक विषय मागे पडले. महाजन यांच्याकडे जलसंपदा व वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालय आहे. सिंचन प्रकल्प किती मार्गी लागले, या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळत नाही. मेडिकल हब तेवढे मंजूर झाले. बलून बंधारे, पाडळसे प्रकल्प, महाकाय जलपुनर्भरण प्रकल्पाबाबत काही सकारात्मक हालचाली दिसत नाहीत.  जिल्ह्यात भाजपचे सहा विधानसभेचे व दोन विधान परिषदेचे आमदार आहेत. रावेर व जळगाव लोकसभा क्षेत्र, असे दोन्ही ठिकाणी खासदारही भाजपचेच... जनतेने कौल दिला, पण त्याचे रूपांतर विकासात होत नसल्याची खंत आता ग्रामस्थ, शेतकरी व्यक्त करतात. भाजपमधील कलहामुळे जळगावचे पालकमंत्री बदलावे लागले. सुरवातीला कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांना पालकमंत्रिपद दिले होते. पण फुंडकर पालकमंत्री झाल्यानंतर तीन महिने जिल्ह्यात आलेच नाहीत. कलहात काम करणे शक्‍य होणार नाही म्हणून की काय फुंडकर यांच्याऐवजी जळगाव जिल्ह्यात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे पूर्णवेळ प्रचारक म्हणून तीन वर्षे काम केलेले चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे पालकमंत्रिपद दिले गेले. महिन्यातूून एकदा चंद्रकांतदादा येतात. कारण कोल्हापूरचे पालकमंत्रिपद व महत्त्वाची मंत्रालये यांचा व्याप त्यांना आहेच. असे असले तरी मुख्य व उपरस्त्यांचा प्रश्‍न, जळगावमधील समांतर रस्ते, चौपदरीकरणाला गती हे महत्त्वाचे मुद्दे हाताळण्यात पालकमंत्री अपुरे पडल्याचे कार्यकर्ते दबक्‍या आवाजात म्हणतात. युती सरकारमध्ये खडसे यांनी तापी पाटबंधारे महामंडळ आणले. जिल्ह्यात भाजपचे वर्चस्वही वाढले. मागील चार पंचवार्षिक जळगाव जिल्हा परिषदेत भाजपची सत्ता आहे. या चार पंचवार्षिकमध्ये संगणक, पाणी योजना, बोगस शिक्षक भरती.., अशी गैरप्रकारांची मालिकाच समोर आली. जिल्हा परिषद बदनाम झाली आहे. ग्रामविकासाच्या या बिंदूमध्ये ग्रामस्थ दुर्लक्षित आहेत. मस्तवाल पदाधिकारी आणि हावी झालेले प्रशासन.., अशी स्थिती आहे. भाजपमधील दोन गट नेहमी विकासकामांवरून एकमेकांविरोधात असतात. जिल्हा परिषदेत या पंचवार्षिकमध्ये सभापती निवडीचा वाद थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोचला. त्यात महाजन गटाची सरशी झाली.  महाजन हे मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय आहेत. दिल्लीतही त्यांचा दांडगा संपर्क आहे. याचा उपयोग जिल्ह्याचे प्रश्‍न, कळीचे मुद्दे मार्गी लावण्यासाठी झाला पाहिजे, असे अनेक जण आता जाहीरपणे बोलू लागले आहेत. शेती व शेतकरी दुर्लक्षितच असून, कार्यकर्ता कोणता झेंडा घेऊ हाती.., अशा संभ्रमात आहेत. भाजपमधील हा शिमगा असाच सुरू राहिला, तर विकासाची रुतलेली चाके बाहेर येणार नाहीत, हेदेखील स्पष्टपणे म्हणता  येईल.