सहकार विभाग आयुक्तांविना पोरका

पुणे : गेल्या आठ महिन्यांपासून राज्याच्या सहकार आयुक्तालयाला पूर्णवेळ सनदी आयुक्तांची नियुक्त करण्यात आलेली नाही. प्रभारी आयुक्तदेखील आठवड्यातून केवळ दोन वेळा येत असल्याने आठवडे बाजारासारखीच आयुक्तालयाची अवस्था झाली असून, सहकार क्षेत्रात विरोधकांचा दबदबा असल्यानेच सापत्न वागणूक मिळत असल्याचा आरोप केला जात आहे.   ‘बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांची चालणारी लूट कमी करण्याऐवजी आठवडे बाजार नावाची संकल्पना सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांच्या डोक्यातून निघाली. त्याच पद्धतीचा वापर आता सहकार आयुक्तालयात सुरू आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे प्रशासक सतीश सोनी यांच्याकडे सहकार आयुक्तपदाची धुरा देण्यात आली आहे. ते फक्त आठवड्यातून फक्त गुरुवार व शुक्रवार पुण्याच्या आयुक्तालयात येतात. चार दिवस मुंबई बाजार समितीत थांबतात,’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. सहकारात भ्रष्टाचाराचे कुरण माजलेले असले तरी शेतकरी व ग्रामीण भागाला सहकारी संस्थांचाच आधार आहे. सव्वादोन लाख सहकारी संस्था असलेल्या महाराष्ट्राच्या सहकारी चळवळीविषयी देशभर कुतूहल असते. विविध कार्यकारी सोसायट्या, खरेदी-विक्री संघ, जिल्हा बॅंकेपासून ते हजारो कोटींची उलाढाल करणाऱ्या पतसंस्था व नागरी बॅंकांमधून सहकारी चळवळ विस्तारत गेली आहे. या संस्थांना प्रशासकीय मार्गदर्शन, नियंत्रणचे काम कायद्याने सहकार आयुक्तालयाकडे आहे. मात्र, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख आणि राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील दोघांचेही आयुक्तालयाकडे साफ दुर्लक्ष आहे. सहकार आयुक्तालयातील वजनदार अधिकारी असलेल्या सतीश सोनी यांच्या गळ्यात गेल्या आठ महिन्यांपासून आयुक्तपदाची माळ ठेवण्यात आली आहे. ‘सोनी हे पूर्वी सहकारमंत्र्यांचे सचिव होते. सेवाज्येष्ठता आणि वरिष्ठांची मर्जी असे दोन्हीही योग जुळून येत असल्यामुळे मुंबई बाजार समितीचे प्रशासकपद आणि सहकार आयुक्तपद त्यांच्या पदरात पडले आहे. मात्र, त्यांच्या कालावधीत सहकार आयुक्तालयाचा उरलासुरला दबदबा नाहीसा झाला आहे. एकही काम राजकीय सल्ल्याशिवाय होत नाही,’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ‘राज्यात चांगल्या सहकारी संस्था अधिकारी वर्गातील अनुभव व हुशारी पाहून प्रशासकीय नियुक्या करतात. आयुक्तालयात मात्र उलटे चित्र असते. ३० वर्षांचा सहकारातील प्रशासकीय अनुभव, एबीबीएस-एमडीची पदवी, सहकारी कायद्यावरील पुस्तकाचे लेखन, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिवपद असा दांडगा बायोडेटा असलेल्या आनंद जोगदंड यांना आयुक्तपदाचा पदभार देण्यात आला नाही.’  ‘सोनी मुंबईत-जोगदंड नाराज-मंत्र्यांचे दुर्लक्ष-सहकाराचा थांगपत्ता नसलेला सचिव’ असे घटक जुळून आल्याने सहकार आयुक्तालय डळमळीत झाले. त्यातल्या त्यात सध्या केवळ अपर निबंधक डॉ. किशोर तोष्णिवाल यांच्या कुशलतेमुळे आयुक्तालय सावरले आहे,” असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. एके काळी उमेशचंद्र सरंगी, सुधीरकुमार गोयल, चंद्रकांत दळवी यांच्यासारख्या सनदी अधिकाऱ्यांनी आयुक्त म्हणून सहकारातील कामाला दिशा दिली आहे. आयुक्तालयात आता ‘आठवडे आयुक्त’ पॅटर्न आणून सोनींची सोय झाली आहे. लॉबीतील उर्वरित अधिकाऱ्यांनीही आपआपल्या पदांच्या सोयीसाठी आयुक्तालय सोडून इतर सवते सुभे तयार केले आहेत. मात्र कर्जमाफी, दुष्काळामुळे कर्ज रूपांतर, कर्जवाटप, वसुली, लेखापरीक्षण, जिल्हा बॅंका आणि सोसायट्यांच्या समस्या असे सर्व मुद्दे वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहेत. पूर्णवेळ सहकार आयुक्त नेमावा आयुक्तालयात बसून पूर्णवेळ कामकाज बघणारा आयुक्त असणे अत्यावश्यक आहे. निर्णय घेण्यासाठी पूर्णवेळ अधिकारी नसल्यास प्रभारी अधिकारी चालढकल करतो. निर्णय उशिरा होतात. सहकारात वेळेत निर्णय न घेतल्यास संस्था व शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. राज्यात उपनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक, सहनिबंधकदेखील काही ठिकाणी नाहीत. प्रभारी नियुक्त्यांमुळे अनेक समस्या उद्भवतात. या स्थितीतून प्रशासकीय कामकाजावर होणारे प्रतिकूल परिणाम लगेच दिसत नाहीत. मात्र, आयुक्तालयाला अशा स्थितीत ठेवणे योग्य नाही, असे माजी सहकारमंत्री व राज्य सहकारी साखर कारखाने संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी सांगितले.