शासकीय देणी थकविणाऱ्या कारखान्यांना अखेर परवाने

शासकीय देणी थकविणाऱ्या कारखान्यांना अखेर परवाने

पुणे : राज्य शासनाची देणी थकविणाऱ्या साखर कारखान्यांना सहकार विभागाने अखेर ऊस गाळप परवाने देणे सुरू केले आहे. गाळप हंगामात तयार होणारी साखर विकून देणी चुकती करू, असे हमीपत्र या कारखान्यांनी दिल्यानंतरच परवाने दिले जात आहेत.

यंदा राज्यात जास्त ऊस आहे. त्यामुळे गाळप परवाने लवकर घेऊन कारखान्यांनी धुराडी पेटवावीत, असा प्रयत्न सहकार विभागाचा होता. परवाने घेण्यासाठी १९१ कारखान्यांनी अर्ज केले होते. मात्र, सरकारी देणी थकीत असल्यास परवाना नाकारला जातो. परिणामी, हंगामास उशीर होत कारखान्याचा आर्थिक तोटा वाढण्याची शक्यता होती.

राज्यात गेल्या वर्षी ६.३३ लाख हेक्टरवर ऊस गाळपासाठी मिळाला. मात्र, यंदा तीन लाख हेक्टरने ऊस लागवड वाढली आहे. एकूण पेरा ९.०२ लाख हेक्टरपर्यंत गेला. त्यामुळे यंदा सरकारी देणी भरली नसल्याच्या सबबीखाली परवाने न देण्याचा मुद्दा जास्त ताणून धरू नये, अशा सूचना सहकार विभागाने दिल्या होत्या.

सरकारी देणी भरली नाहीत म्हणून परवाने नाकारल्यास कारखान्यांचे हंगाम वाया जातील. त्यातून शिल्लक उसाची समस्या तयार होऊन शेतकऱ्यांच्या संतापाचा सामना करावा लागू शकतो, असा इशाराही काही अधिकाऱ्यांनी दिला होता. अर्थात, एफआरपी थकविणाऱ्या साखर कारखान्यांना नियम मोडून परवानगी देण्याचा आग्रह अधिकाऱ्यांनी धरला नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राज्यातील साखर कारखान्यांना १२९९ कोटी रुपयांचे भागभांडवल राज्य शासनाने दिलेले आहे. यात गेल्या हंगामात ३९ कोटी रुपयेच कारखान्यांनी दिले असून अजून १०२१ कोटी रुपये थकबाकी आहे. शासनाने दिलेले कर्जदेखील अनेक कारखान्यांनी थकविले आहे. कारखान्यांकडून शासनाला कर्जापोटी १२१८ कोटी रुपये दिले आहेत. परतफेड वेळीच न केल्यामुळे हा आकडा १७३५ कोटी रुपयांपर्यंत गेला. त्यातील अजून १२१८ कोटी रुपये कारखान्यांकडे येणे बाकी आहे. ही सर्व रक्कम साखर विक्रीतूनच द्यावी लागेल, असे सहकार विभागाचे म्हणणे आहे.

राज्यात २६ कारखान्यांनी सरकारची देणी चुकती केली नव्हती. त्यामुळे परवाने अडवून ठेवण्यात आले होते. आता मात्र हमीपत्र देणाऱ्या कारखान्यांना त्वरित परवानगी दिली जात आहे. त्यामुळेच आतापर्यंत राज्यात १४४ कारखाने सुरू झाले असून, गाळप ७१ लाख टनाच्या पुढे गेले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. एफआरपी थकविणाऱ्या कारखान्यांची कोंडी कायम सरकारी देणी थकविणाऱ्या या २६ साखर कारखान्यांना परवाना मिळाला असला, तरी एफआरपी आणि सरकारी देणी अशा दोन्ही आघाड्यांवर आपला ताळेबंद यंदा सांभाळावा लागणार आहे. एफआरपी थकविणाऱ्या २१ साखर कारखान्यांना मात्र साखर आयुक्त संभाजी कडू पाटील यांनी अजूनही गाळप परवाना दिलेला नाही.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com