पेमेंट थकविणाऱ्या बाजार समित्या बरखास्त का करू नये?

नामपूर, जि. नाशिक : कांद्याच्या लिलावानंतर शेतकऱ्यांना रक्कम अदा करण्यात आलेल्या दिरंगाईमुळे सहकार विभागाने खंबीर भूमिका घेतली आहे. नाशिक जिल्हा उपनिबंधकांनी मनमाड, देवळा, उमराणे, येवला व मालेगाव या पाच बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची नोटीस जारी केली आहे. या निर्णयाने जिल्ह्यातील पणन आणि सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली  आहे.  नाशिक जिल्ह्यात १ हजार ४०० शेतकऱ्यांची कांदा व्यापाऱ्यांनी सुमारे पाच कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याचे वृत्त अग्रोवन मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. याची गंभीर दखल घेत नाशिकचे जिल्हा उपनिबंधक नीलकंठ करे यांनी मनमाड, देवळा, उमराणे, येवला व मालेगाव येथील बाजार समित्यांना बरखास्तीची नोटीस बजावली आहे.  याबाबत ११ मे पर्यंत खुलासा मागविण्यात आला असून खुलासासाठी १४ मे दुपारी तीन वाजेपर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. नामपूर बाजार समितीअंतर्गत एका कांदा व्यापाऱ्याने गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून सुमारे सव्वाशे शेतकऱ्यांची सुमारे ३६ लाख रुपयांची आर्थिक फसवणूक केली आहे. या संबंधित सचिव संतोष गायकवाड यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्याचे संकेत सहकार विभागाने दिले आहेत. 

शेतमालाच्या विक्रीनंतर २४ तासांच्या आत शेतकऱ्यांना लिलावाची रक्कम देणे सहकार व पणन कायद्याने बंधनकारक आहे. लिलावानंतर ३ ते ४ महिने शेतमाल विक्रीची रक्कम न मिळणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे, असा ठपका ठेवून महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ च्या कलम ४० ई नुसार जिल्हा उपनिबंधक करे यांनी बरखास्ती नोटीस बजावली. बाजार समितीचे सभापती, संचालक यांना शेतकऱ्यांच्या फसवणूक प्रकरणी सामूहिकरित्या जबाबदार का धरण्यात येऊ नये? कलम ४५ (१) मधील तरतुदीनुसार सदस्यपदावरून निष्प्रभावित का करू नये? बाजार समितीवर प्रशासकाची नियुक्ती का करू नये? अशा आशयाचा खुलासा बाजार समित्याकडून मागविण्यात आला आहे. 

आधीच दराअभावी नुकसानीत असलेल्या शेतकऱ्यांना काही कांदा व्यापाऱ्यांच्या फसवणूक तंत्रामुळे मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. जिल्ह्यातील नामपूरसह सहा बाजार समित्यांमध्ये कांदा उत्पादकांची सुमारे ५ कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्यानंतर याचे गांभीर्य वाढले आहे. यंदा जिल्ह्यात उन्हाळ कांद्याची विक्रमी लागवड झाल्याने गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याचे दर सरासरी ५०० ते ६०० रुपये कविंटल पर्यंत खाली आले आहेत. त्यामुळे कांदा साठवणूक करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. 

जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांदा व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या फसवणुकीची जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने गंभीर दखल घेतली असून जिल्ह्यातील सात बाजार समितीच्या अध्यक्ष व सचिव यांची महत्त्वपूर्ण बैठक नुकतीच (ता. १९) झाली होती. या वेळी येवला, नांदगांव, देवळा, मनमाड, मालेगाव, उमराणे व नामपूर बाजार समित्यांतील पेमेंट दिरंगाई आणि फसवणुकीच्या तक्रारी आल्या होत्या. शेतकऱ्यांना आपल्या हक्काची रक्कम मिळवून देणेकामी बाजार समिती प्रशासनाची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. परंतु, जिल्ह्यातील बाजार समित्यांनी दोषी कांदा व्यापाऱ्यांवर काय कारवाई केली, हा मात्र संशोधनाचा विषय आहे. पणन विभागाने प्रत्येक व्यापाऱ्यांस व्यापारानुसार बँक गॅरंटी व जामिनीच्या उतारावर बाजार समितीचे नाव लावणे, अशी अट घातली आहे. परंतु अनेकदा कांदा व्यापारी अन संचालक मंडळाच्या ‘मैत्री’मुळे शासनाच्या नियमांची पायमल्ली होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते.

@ दृष्टिक्षेपात कांदा उत्पादक फसवणूक प्रकरण :  * मालेगाव बाजार समितीअंतर्गत मुंगसे केंद्रावर सर्वाधिक अडीच कोटींची फसवणूक  * मालेगाव बाजार समितीने ९० लाख रुपयांची वसुली करून रक्कम शेतकऱ्यांना अदा  * मनमाड पोलिस ठाण्यात व्यापाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल * वसुली गेलेले मालेगाव बाजार समितीचे शिष्टमंडळ बांगलादेशातून रिकाम्या हाताने परत  * हक्काचा पैसा असूनही शेतकऱ्यांवर आली भिक मागण्याची वेळ.

बाजार समितीनिहाय शेतमालाची थकित रक्कम अशी : - * मालेगाव - २ कोटी ९८ लाख ७६ हजार रुपये * उमराणे - १ कोटी २८ लाख  * नामपूर - ३६ लाख रुपये * मनमाड - २७ लाख ९८ हजार रुपये  * देवळा - २६ लाख ९१ हजार * येवला - ७ लाख ९४ हजार   एकूण ४ कोटी ९५ लाख रुपये 

थकीत रक्कम संचालकांकडून वसूल करणार सहकारी बाजार समित्यांमध्ये होणारी शेतकऱ्यांची फसवणूक ही अतिशय गंभीर बाब आहे. याबाबत जिल्ह्यातील पाच बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांनी वेळेत रक्कम अदा न केल्याने बरखास्तीच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. शेतकऱ्यांची थकित रक्कम संचालक मंडळाकडून वसूल करण्यात येईल. शेतमालाचे धनादेश क्लीअर करण्यास विलंब लावणाऱ्या, शेतकऱ्यांना सहकार्य न करणाऱ्या बँकेचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केला जाईल. ‘आर्टीजीएस’द्वारा २४ तासांच्या आत शेतमालाची रक्कम अदा करणे, व्यापाऱ्यांची बँक गारंटी घेणे, व्यापाऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यांवर बाजार समितीचे नाव लावणे आदी सूचना जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांना देण्यात आल्या असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक नीलकंठ करे यांनी दिली. 

. . . . . .