नाशिक : तब्बल पावणेदोन महिन्यांपूर्वी मका खरेदीसाठी पुरवठा विभागाने एकूण ३६ केंद्रांना परवानगी दिली असताना त्यातील केवळ पाच केंद्रे कार्यन्वित झाली आहेत. या केंद्रांनी अद्यापपर्यंत खरेदी सुरू केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे तालुक्याला गोदामांची वानवा असल्याने खरेदी केलेल्या मका साठवणुकीबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्य सरकारने ऑक्टोबर महिन्याच्या प्रारंभी भरड धान्य खरेदीअंतर्गत मका खरेदीला परवानगी दिली. ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत ती सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळेच मका उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. सरकारच्या सूचनेनुसार पुरवठा विभागाने ७ ऑक्टोबरला मका खरेदी सुुरू करण्याचे निर्देश दिले होते.
आदिवासी तालुक्यात आदिवासी विकास महामंडळ, तर बिगर आदिवासी तालुक्यात जिल्हा फेडरेशन मार्केटिंगमार्फत खरेदी करणे अपेक्षित आहे; मात्र गेल्या पावणेदोन महिन्यांत केवळ पाच केंद्रे सुरू करण्यापलीकडे कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. नाशिक जिल्ह्यात सद्यःस्थितीत एकूण ३६ केंद्रांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यात सात आदिवासी तालुक्यांत २६, तर आठ बिगर आदिवासी तालुक्यांत १० केंद्रे मंजूर करण्यात आली आहेत.
सद्यःस्थितीत कळवण तालुक्यातील दळवट, तिरळ, विसापूर, जमधर, तर सटाण्यातील मुल्हेर येथील केंद्रे सुरू झाली आहेत. या पाचही केंद्रांपैकी एकाही ठिकाणी मका खरेदी होत नसल्याची बाब उजेडात आली आहे.
तालुक्यांना एकीकडे मका खरेदी केंद्रे कार्यान्वित झाली नसताना दुसरीकडे प्रशासन मात्र कोंडीत सापडले आहे. कारण तालुका स्तरावर गोदामांची साठवणूक क्षमता मर्यादित असल्याने खरेदी केलेला मका ठेवायचा कुठे, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. त्यामुळेच शासनाकडून होत नसलेली मका खरेदी व साठवणुकीवरून जिल्ह्यात सध्या पेच उभा राहिलेला असताना मका विक्री होत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहे.