agriculture news in marathi, corporate investment in agriculture is very low in India Says PM Modi | Agrowon

कृषिक्षेत्रात काॅर्पोरेट गुंतवणुकीसाठी धोरणे राबवा : पंतप्रधान मोदी
वृत्तसंस्था
सोमवार, 18 जून 2018

नवी दिल्ली : भारतातील कृषिक्षेत्रात काॅर्पोरेट गुंतवणूक अत्यंत कमी अाहे. याकरिता राज्य सरकारांनी कृषिक्षेत्रात उद्योगांचा सहभाग वाढण्याकरिता धोरणे निर्माण करावीत, असे अावाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येथे केले.  निती अायोगाच्या चौथ्या कार्यकारी परिषदेची बैठक रविवारी (ता.१७) येथे झाली. त्याप्रसंगी पंतप्रधान मोदी बोलत होते. या वेळी देशातील २३ राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते.

नवी दिल्ली : भारतातील कृषिक्षेत्रात काॅर्पोरेट गुंतवणूक अत्यंत कमी अाहे. याकरिता राज्य सरकारांनी कृषिक्षेत्रात उद्योगांचा सहभाग वाढण्याकरिता धोरणे निर्माण करावीत, असे अावाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येथे केले.  निती अायोगाच्या चौथ्या कार्यकारी परिषदेची बैठक रविवारी (ता.१७) येथे झाली. त्याप्रसंगी पंतप्रधान मोदी बोलत होते. या वेळी देशातील २३ राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. परिषदेत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणारे, अविकसित जिल्ह्यांचा विकास, आयुष्यमान भार, इंद्रधनुष्य अभियान, पोषण अभियान अाणि महात्मा गांधी यांची १५०वी जयंती असे विषय केंद्रस्थानी होते. 

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, की कृषिक्षेत्राच्या धोरणात्मक विकासासाठी मध्य प्रदेश, बिहार, सिक्किम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल अाणि आंध्र प्रदेश सरकारने एकत्रित शिफारसी कराव्यात. यात मनरेगाचाही समावेश असावा. भारतासमोर विकास दर दोनांकी करण्याचे मोठे आव्हान आहे. सध्या ७.७ टक्के विकास दर अाहे. ‘ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी’ करण्यासाठी याकरिता अनेक पावले उचलावी लागणार अाहेत. केंद्र सरकारकडून यंदा राज्यांना ११ लाख कोटी रुपये मिळणार आहेत. गेल्या सरकारच्या काळापेक्षा ६ लाख कोटी अधिक निधी उपलब्ध होणार अाहे. 

‘माध्यान्ह भोजन’ योजनेवर टीका 
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी विशेष दर्जा देण्याच्या आंध्र प्रदेशच्या मागणीला पाठिंबा देतानाच बिहारसाठीही याच दर्जाची पुन्हा एकदा मागणी केली; तसेच त्यांनी केंद्र सरकारच्या अंगणवाडी आणि माध्यान्ह भोजन या योजनांवरही टीका केली आहे.  अंगणवाडी आणि माध्यान्ह भोजन योजनांमुळे शिक्षणाच्या मंदिरांचे रूपांतर स्वयंपाकघरात झाले आहे, असे ते म्हणाले. 'निती' आयोगाच्या बैठकीमध्ये बोलताना नितीशकुमार यांनी बिहारच्या मागण्या मांडल्या. 'मानवविकास निर्देशांक, दरडोई उत्पन्न, शिक्षण, आरोग्य आणि निधी याबाबतीत बिहार सर्व राज्यांपेक्षा मागे असल्याने विशेष राज्याचा दर्जा आम्हालाही मिळावा. मागासलेल्या भागाच्या विकासासाठी अपेक्षित असलेला २६०० कोटी रुपयांचा निधीही बिहारला अद्याप मिळालेला नाही,' असे नितीशकुमार या वेळी म्हणाले.

‘राष्ट्रीय कर्जमाफी योजना’ हवी : पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांची मागणी
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ‘राष्ट्रीय कर्जमाफी योजना’ निर्माण करण्याचे अावाहन पंजाबाचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी पंतप्रधान मोदी यांना येथे केले. याविषयाची ब्लूप्रिंट तयार करण्याकरिता विविध राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांसह आणि केंद्र सरकार यांची एक संयुक्त समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. राष्ट्रीय पातळीवर कर्जमाफीचा विषय प्राधान्यक्रमाने येणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. केंद्र सरकारने डॉ. स्वामिनाथन समितीचा सर्व अहवाल स्वीकारण्याची गरजही मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांनी व्यक्त केली. 

कुमारस्वामींनी मागितली केंद्राकडे मदत
 कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कर्नाटक सरकार प्रयत्नशील आहे. राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील 50 टक्के रक्कम केंद्र सरकारने द्यावी, अशी मागणी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी आज झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीत केली. राज्यातील शेतकरी संकटात आहेत. कर्नाटकातील सुमारे 85 लाख शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी बॅंकांकडून कर्जे घेतली आहेत. हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. मात्र, शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील 50 टक्के रक्कम केंद्र सरकारने द्यावी, अशी मागणी कुमारस्वामी यांनी केंद्राकडे केली आहे. नीती आयोगाच्या बैठकीत बोलताना कुमारस्वामी यांनी ही मागणी केली असून, त्यांच्या बैठकीतील भाषणाच्या प्रती येथे माध्यमांना वितरित करण्यात आल्या.

तेलंगणसाठी २० हजार कोटी द्या
हैदराबाद ः कालेश्‍वरम सिंचन प्रकल्पासाठी 20 हजार कोटी रुपयांचा निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. तेलंगणसंदर्भातील विविध दहा महत्त्वाच्या मुद्यांवर राव यांनी मोदींशी चर्चा केल्याचे सांगण्यात आले. तेलंगणचे मुख्यमंत्री राव यांनी शुक्रवारी मोदी यांची दिल्लीत भेट घेऊन त्यांच्याशी सुमारे तासभर चर्चा केली होती. या वेळी राज्यातील विविध प्रकल्पांना केंद्राने परवानगी देण्याची मागणी करत तेलंगणसाठी वेगळ्या उच्च न्यायालयाची स्थापना करण्याचा मुद्दाही राव यांनी पंतप्रधानांशी झालेल्या चर्चेवळी उपस्थित केला. राज्यातील महत्त्वाकांक्षी कालेश्‍वरम सिंचन  प्रकल्पावर राज्याने 25 हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्चा केला असून, केंद्राने या प्रकल्पासाठी तातडीने 20 हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी राव यांनी केली. कालेश्‍वरम प्रकल्पामुळे तेलंगणमधील 18 जिल्ह्यांमधील 18 लाख हेक्‍टर जमीन सिंचनाखाली येणार असून, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍नही मार्गी लागणार आहे, हे राव यांनी पंतप्रधानांच्या नजरेस आणून दिले.

इतर अॅग्रो विशेष
चांगल्या अारोग्यासाठी ः प्रोबायोटिक्स...प्रोबायोटिक्‍स म्हणजे सजीव सूक्ष्मजीव. सुमारे एक...
धुराडी २० ऑक्टोबरपासून पेटणारमुंबई : साखर कारखानदारांमधून या वर्षी ऊस गाळप...
राज्याच्या तापमानात वाढपुणे : राज्याच्या बहुतांशी भागात पाऊस थांबला...
मिरचीच्या आगारात सुधारित तंत्राचा वापरअौरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील काही तालुके मिरचीचे...
देशात तब्बल ६८ टक्के दुधात होते भेसळपुणे : देशात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८...
राज्य बँकेवरील जिल्हा बँकांचे...मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक...
फुलशेतीने दिली आर्थिक साथहिंगोली जिल्ह्यातील तपोवन (ता. औंढा नागनाथ)...
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...