agriculture news in marathi, Cotton to cloth will be transform to sowing to sale phase | Agrowon

‘कापूस ते कापड’पासून आता ‘पिकणे ते विकणे’ शृंखला
महेंद्र महाजन ः सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 19 फेब्रुवारी 2018

नाशिक : राज्यातील कापसावर प्रक्रिया होऊन मूल्यवर्धनाचा फायदा राज्याला व्हावा म्हणून ‘‘कापूस ते कापड’’ हे उद्दिष्ट डोळ्यांपुढे ठेवून सरकारने जानेवारी २०१२ मध्ये वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले. त्याअंतर्गत २० हजार कोटींची गुंतवणूक आणि ३ लाख रोजगारनिर्मिती व ४५ लाख गाठींवर प्रक्रिया करणारे उद्योग स्थापन ही फलनिष्पत्ती झाली. आता सरकारने पुढचे पाऊल टाकत ‘पिकणे ते विकणे’ ही शृंखला मजबूत करण्यासाठी २०२३ पर्यंत वस्त्रोद्योग धोरणाला पुढे चाल दिलीय.

नाशिक : राज्यातील कापसावर प्रक्रिया होऊन मूल्यवर्धनाचा फायदा राज्याला व्हावा म्हणून ‘‘कापूस ते कापड’’ हे उद्दिष्ट डोळ्यांपुढे ठेवून सरकारने जानेवारी २०१२ मध्ये वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले. त्याअंतर्गत २० हजार कोटींची गुंतवणूक आणि ३ लाख रोजगारनिर्मिती व ४५ लाख गाठींवर प्रक्रिया करणारे उद्योग स्थापन ही फलनिष्पत्ती झाली. आता सरकारने पुढचे पाऊल टाकत ‘पिकणे ते विकणे’ ही शृंखला मजबूत करण्यासाठी २०२३ पर्यंत वस्त्रोद्योग धोरणाला पुढे चाल दिलीय.

महाराष्ट्राच्या नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाअंतर्गत ५ वर्षांत १० लाख रोजगारनिर्मिती आणि ३६ हजार कोटींची राज्यात गुंतवणूक अपेक्षित धरण्यात आली आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणारी अनेक प्रोत्साहने (विशेषतः वीजदर अनुदान, अनुसूचित जाती-जमाती व अल्पसंख्याकांना भांडवली अनुदान) हे अपेक्षित गुंतवणुकीमागील सूत्र निश्‍चित करण्यात आले आहे. गारमेंट, निटिंग व होजिअरी क्षेत्रातील उद्योगांना सशक्त करण्यावर भर देण्यात आल्याने महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असे सहकार-पणन व वस्त्रोद्योग विभागातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्यात एकूण उत्पादित कापसाच्या २५ टक्के कापूस राज्यातील सूत गिरण्यांमधील प्रक्रियेसाठी जातो. उर्वरित कापूस इतर राज्यांत जातो. त्याचप्रमाणे रंग आणि प्रक्रियेसाठी कच्चे कापड इतर राज्यांत जाते. कापसाशिवाय राज्यात रेशीमनिर्मिती होते. रेशीम उद्योगात राज्यात प्रतिहेक्‍टरी ८ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते. रेशीम उत्पादक अपारंपरिक राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक आहे. वन हक्क कायद्याच्या लाभार्थ्यांना दारिद्र्यरेषेच्यावर येण्यासाठी महारेशीम अभियान उपयुक्त ठरणार आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

याशिवाय राज्यात दख्खनी मेंढीपासून वर्षाला १ हजार ४०० मेट्रिक टन लोकरीचे उत्पादन होते. मात्र लोकरीवर प्रक्रिया करणाऱ्या सुविधा नसल्याने मूल्यवर्धनाच्या लाभापासून राज्यासह मेंढीपालन करणाऱ्या समूहास वंचित राहावे लागते. त्याचवेळी राज्यात मोठ्या प्रमाणे बांबू, केळी, अंबाडी, घायपात, नारळाचे उत्पादन घेतले जाते. अशा अपारंपरिक गोष्टींपासून तंतूनिर्मिती व त्या तंतूपासून विविध उत्पादननिर्मिती होऊ शकेल. या साऱ्या बाबी विचारात घेऊन राज्यात उत्पादित होणारा कापूस, रेशीम, लोकर, अन्य अपारंपरिक तंतू आणि मानव निर्मिती तंतूवर प्रक्रिया होऊन रोजगारनिर्मिती व्हावी ही भूमिका राज्याच्या नवीन वस्त्रोद्योग धोरणामागील आहे.

आकडे बोलतात

  • वस्त्रोद्योगाचा देशातील औद्योगिक उत्पादनात १४, राष्ट्रीय सकल उत्पादनातील ४, देशाच्या एकूण निर्यातीतील १३ टक्के हिस्सा
  • देशातील वस्त्रोद्योगात ५ कोटी लोकांना मिळतोय प्रत्यक्ष रोजगार
  • जगातील वस्त्रोद्योग क्षमतेमध्ये भारत दुसऱ्या क्रमांकावर
  • देशातील २०१६-१७ मधील तयार कपड्यांची बाजारपेठ अंदाजे ६ लाख कोटींची
  • तयार कपड्यासाठी घरगुती, औद्योगिक वापर आणि निर्यात अशी तीन क्षेत्रे
  • घरगुती वापर ६०, संस्थात्मक वापर २१ आणि तयार कपड्यांची निर्यात १९ टक्के

इतर अॅग्रो विशेष
राज्यातील १८० तालुक्यांमध्ये...मुंबई : राज्यातील १८० तालुक्यांमध्ये...
नगर-नाशिकच्या धरणातून ‘जायकवाडी’त पाणी...मुंबई : ‘जायकवाडी’ धरणात पाणी सोडण्याचे आदेश...
गाडीने येणारा कापूस गोणीत आणण्याची वेळ जालना : जनावरांचा चारा आणि पिण्याच्या पाण्याचा...
दुष्काळाच्या गर्तेत गुरफटला गावगाडाऔरंगाबाद : पावसाळ्यात पडलेले प्रदीर्घ खंड व...
दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी पीक नुकसानीचा...नाशिक : दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारची...
मुंबईत १५ ला सर्वपक्षीय मेळावा ः नवलेकोल्हापूर: किसान सभेच्या पुढाकाराने १५...
दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत टोलवाटोलवी ः...पुणे : राज्यात अनेक ठिकाणी दुष्काळी स्थिती असूनही...
नव्या दुष्काळी संहितेमुळे राज्यातील...मुंबई: राज्यावर १९७२ च्या दुष्काळापेक्षाही...
हुमणी रोखण्यासाठी कृती आराखडा : कृषी...पुणे : राज्यात उसाच्या क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात...
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भात...पुणे: राज्यात ‘ऑक्टोबर हीट’चा चटका सातत्याने...
नव्या हंगामात ऊस गाळपासाठी ३१ साखर...पुणे : राज्यात नव्या गाळप हंगामासाठी आतापर्यंत ३१...
चौदा हजार गावांमधील भूजल पातळी चिंताजनकमुंबई : राज्य सरकारच्या भूजल सर्वेक्षण व...
बदलत्या काळात बनली कलिंगड शेती...पाण्याची उपलब्धता असताना चितलवाडी (जि. अकोला)...
संघर्ष, चिकाटी, एकोप्यातूनच लाभले...बलवडी (भाळवणी) (ता. खानापूर, जि. सांगली) जोतीराम...
'सकाळ'चे दिवाळी अंक अॅमेझॉनवर !पुणे : क्लिकवर चालणाऱया आजच्या जगात दिवाळी अंकही...
संपूर्ण देशातून मॉन्सून परतलापुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वारे (माॅन्सून) रविवारी (ता...
डॉ. हद्दाड आणि डाॅ. नॅबार्रो यांना २०१८...पुणे : जगभरातील कुपोषित माता आणि बालकांना...
हुमणीग्रस्त ऊसक्षेत्र चार लाख हेक्टरवरपुणे ः राज्यात दुष्काळामुळे त्रस्त झालेल्या...
पाणीटंचाईने संत्राबागांची होरपळअमरावती ः विदर्भाचा कॅलिफोर्निया अशी ओळख असलेल्या...
उन्हाचा चटका वाढलापुणे : राज्यात पावसाने उघडीप दिल्यानंतर कमाल...