विमा भरपाईपासून २७ लाख कापूस उत्पादक वंचित?

मुंबई : गेल्या खरिपात पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत राज्यातील फक्त ६ लाख ९९ हजार कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनीच त्यांच्याकडील ५ लाख ३८ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील कपाशीचा पीकविमा घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशात कापसाचे पीक घेणाऱ्या उर्वरीत तब्बल २७ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून पीक विम्यापोटी एक छदामही नुकसान भरपाई मिळणार नाही. बोंड अळीने नुकसान झालेल्या राज्यातील २९ लाख हेक्टरवरील कापसाचे क्षेत्र विमा भरपाईपासून वंचित राहणार आहे. त्यामुळे पीक विम्यातून शेतकऱ्यांना हेक्टरी आठ हजार रुपये भरपाई मिळवून देऊ, या राज्य सरकारने नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात केलेल्या घोषणेतील हवाच निघून गेली आहे.

गुलाबी बोंड अळीमुळे कापूस उत्पादक पट्ट्यात चांगलेच थैमान घातले. यात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे. यापार्श्वभूमीवर नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाआधी विरोधकांनी कापूस उत्पादक भागात सरकारविरोधी यात्रा काढली. तसेच अधिवेशनात कापूस उत्पादकांसाठी मदतीची आग्रही मागणीसुद्धा केली. दोन आठवडे चाललेल्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी राज्य सरकारने कापूस उत्पादकांना मदतीची घोषणा केली. केंद्र सरकारकडून एनडीआरएफच्या माध्यमातून तसेच पीकविमा आणि कापूस बियाणे उत्पादक कंपन्यांकडून भरपाईच्या स्वरुपात मदत दिली जाईल असे सरकारने स्पष्ट केले. एनडीआरएफच्या (केंद्रीय आपत्कालीन मदत निधी) मदतीसाठी राज्याने २,४२५ कोटींच्या मागणीचे निवेदन केंद्राला पाठवले आहे.

केंद्र सरकारकडून किती मदत मिळेल हे अजूनही अस्पष्ट आहे. केंद्राने मदत देण्यात असमर्थता दर्शविल्यास हा बोजा राज्य सरकारला उचलावा लागेल. दुसरे म्हणजे बियाणे उत्पादक कंपन्यांकडून भरपाईच्या स्वरुपात अपेक्षित मदतीबाबतही संदिग्धता आहे. कंपन्या भरपाई देण्यास तयार नाहीत. सरकारने सक्ती केल्यास कंपन्या न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे कंपन्यांकडून भरपाई मिळेल याची आताच काही खात्री देता येईल अशी परिस्थिती नाही. आता उरतो तो मदतीचा एकमेव मार्ग म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पीकविमा होय. राज्य सरकारने पीक विम्यापोटी शेतकऱ्यांना हेक्टरी आठ हजार रुपये मदत मिळवून देऊ अशी घोषणा केली आहे.

विमा उतरविलेले कापूस उत्पादक कमी राज्यात ३४ लाखांहून अधिक शेतकरी कपाशीचे पीक घेतात. गेल्या खरिपात ४३ लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड झाली. राज्य सरकारने केंद्राला पाठवलेल्या निवेदनात कमी-अधिक प्रमाणात त्यापैकी सुमारे ३४ लाख ५६ हजार हेक्टर क्षेत्र गुलाबी बोंड अळीने बाधित झाल्याचे म्हटले आहे. खरीप हंगामात राज्यातील ८० लाख शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभाग घेतला होता. यात दुर्दैवाने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या फक्त ६ लाख ९९ हजार इतकी आहे. आणि विमा उतरवेले क्षेत्र ५ लाख ३८ हजार हेक्टर इतकेच आहे. म्हणजेच विमा उतरवलेले शेतकरी सोडून इतरांना पीकविम्याची मदत मिळणार नाही हे स्पष्ट आहे. पीकविमा न घेतलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या २७ लाख ३८ हजार इतकी आहे. हे सर्व शेतकरी पीकविम्याच्या लाभाला मुकणार आहेत. तर त्यांच्याकडील २९ लाख १८ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील नुकसानीपोटी पीकविम्यातून एक छदामही मिळणार नाही. पीकविमा न उतरवलेल्या या सर्व शेतकऱ्यांना एनडीआरएफ अथवा एसडीआरएफच्या (राज्य आपत्कालीन मदत निधी) मदतीचीच प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. एनडीआरएफच्या निकषांनुसार कोरडवाहू क्षेत्रासाठी हेक्टरी ६,८०० रुपये म्हणजे एकरी २,७२० रुपये आणि बागायतीसाठी हेक्टरी १३,५०० रुपये म्हणजे एकरी ५,४०० रुपये अशी मदत दिली जाईल. ही मदत शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपर्यंत दिली जाते.

राज्यात २९ लाख ५३ हजार कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे क्षेत्र दोन हेक्टरपेक्षा कमी आहे. त्यांच्याकडे २३ लाख ४५ हजार हेक्टर कापसाखालील क्षेत्र आहे. तर ४ लाख ५६ हजार शेतकरी ज्यांच्याकडे दोन हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र आहे. त्यांच्याकडे ११ लाख ११ हजार हेक्टर इतके कापसाखालील क्षेत्र आहे.