कापडमिल चालकांची लॉबी आयातीसाठी सक्रिय

जळगाव : देशांतर्गत बाजारात स्थानिक क्षेत्रातून दर्जेदार रुईची आवक कमी होत आहे. कापडमिल व गिरण्यांनी रुईसह कापडाच्या आयातीवर भर दिला आहे. ही आयात खुली आणि निःशुल्क असून, याचा देशांतर्गत बाजारातील कापूसदरांवर दबाव कायम आहे. सरकीचे दर क्विंटलमागे २०० रुपयांनी कमी झाले आहेत.  दरम्यान, बाजूला देशात कापूस उत्पादन घटीने कापड उद्योग अडचणीत येत असल्याचे ठाम मत बनविणारी माहिती दाक्षिणात्य कापड लॉबीने केंद्रीय संस्थांना सादर केली आहे. आजघडीला कापडासह, रुईच्या आयातीशिवाय पर्याय नसल्याचा कयास लावून केंद्राने कापडासह रुईच्या आयातीवर शुल्क लावण्यासंबंधीचा निर्णय प्रलंबित ठेवल्याची माहिती आहे, परंतु आयातवाढीचा फटका जिनर्ससह कापूस उत्पादकांनाही बसू लागला आहे.   महाराष्ट्रासह तेलंगण, सिमांध्र, मध्य प्रदेशात गुलाबी बोंड अळीने कापूस उत्पादन घटल्याने दर्जेदार रुईचा पुरवठा अतिशय कमी असल्याचा मुद्दा दाक्षिणात्य कापड लॉबी सातत्याने पुढे करीत आहे. यातूनच आपल्याला चांगली रुई परवडणाऱ्या दरात मिळावी यासाठी ही लॉबी आयातीसाठी प्रयत्नशील आहे, पण आयातवाढीने देशातील जिनर्स, कापूस उत्पादकांना फटका बसू लागला आहे.

देशात आजघडीला सुमारे १३ लाख गाठींची (१७० किलो रुई) आयात झाली आहे, तर गारमेंट (रेडिमेड कपडे), फॅब्रिक व ऍप्रल यांची आयातही वाढली आहे. फॅब्रिक आयातीसंबंधी मागील आठवड्यात सरकारने कापड उद्योगांच्या मागणीनुसार कुठलेही शुल्क न लावण्याचा निर्णय कायम ठेवला. परिणामी, देशांतर्गत सुताचे (यान) दर मागील १५ दिवसांत किलोमागे अडीच रुपयांनी कमी झाले आहेत.

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडील रुईचा साठा बहुतांशी कमी झाला आहे. या कंपन्यांनी कापूस बाजारातून अंग काढून घेतले असून, व्यापारी व सूतगिरण्यांनी कमी मार्जीनवर सौदे करायला सुरवात केली आहे. सरकीचे दर १७ जानेवारीपर्यंत २१५० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत होते. मागील हंगामातील सरकीचे साठे बहुसंख्य जिनर्स कमी करू शकले नाहीत. यातच रुईची आयात कमी व्हावी, यासाठी जिनर्स असोसिएशनचे शासनदरबारी प्रयत्न सुरू आहेत, परंतु देशात कापसाचे दर किमान आधारभूत मूल्यापेक्षा (एमएसपी) कमी झालेले नसल्याने गारमेंट व रुईच्या आयातीसंबंधी कुठलाही हस्तक्षेप करायची तयारी सरकारकडून झालेली नसल्याचे कळते. देशातून कापूस निर्यात आशियाई देशांमध्येच अधिक सुरू आहे. आतापर्यंत २५ लाख गाठींची निर्यात झाली असून, पाकिस्तानमध्ये सुमारे साडेसात लाख, बांगलादेशात ११ लाख गाठींची निर्यात झाली आहे, तसेच व्हिएतनाम, कझाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशियामध्ये गाठींची निर्यात झाली आहे.

पाकिस्तान, बांगलादेशच्या सुताची खरेदी अधिक युरोप व इतर देशांमधील सूत आयातदार पाकिस्तान, बांगलादेशातील सुताला पसंती देत आहेत. कारण रुपया डॉलरच्या तुलनेत मजबूत आहे. भारताला एक डॉलर ६३.४९ किंवा कमाल ६४ रुपयात पडत आहेत, तर पाकिस्तानला एक डॉलर १०७ रुपये (रुपयाच्या मूल्यानुसार) दरात मिळत आहे. अर्थातच युरोप, अमेरिकेला पाकिस्तान किंवा बांगलादेशातून सुताची आयात परवडत आहे. बांगलादेश व पाकिस्तान भारतातून रुई आयात करून आपल्याकडे त्यावर प्रक्रिया करून सूत बनवित आहेत. या दोन्ही देशांकडून रुईची मागणी या कापूस हंगामाच्या अखेरपर्यंत चांगलीच राहील, अशी माहिती लोणखेडा (ता. शहादा, जि.नंदुरबार) येथील जयप्रकाश नारायण सहकारी सूतगिरणीचे अध्यक्ष दीपकभाई पाटील यांनी दिली.

आंतरराष्ट्रीय कापूस बाजारात २१ जानेवारी ते ३१ जानेवारी या कालावधीत चार टक्के घसरण झाली. भारतातील कापडमिलांकडून अमेरिका, आफ्रीका व ऑस्ट्रेलियामधून २९ ते ३० मिलिमिटर लांब व ३.७ मायक्रोनियरच्या रुईची आयात सुरूच आहे. खंडीचे दर (३५६ किलो रुई) ४० हजार रुपयांपर्यंत आहेत. हे दर ४१ हजार ५०० रुपयांपर्यंत पोचले होते, परंतु बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या रुईचा साठा कमी करण्याच्या खेळीमुळे रुईचे दर खाली आले आहेत. अमेरिकेकडून रुईची जी निर्यात आशियाई व इतर देशांमध्ये झाली, त्यावरील सूतनिर्मिती व इतर प्रक्रिया सध्या बंद आहे. या रुईचा वापर सुरू झाल्यावर दरांवरील दबाव काहीसा दूर होऊ शकतो, अशी माहिती मिळाली.

देशाअंतर्गत कापूस उत्पादन घटल्याने कापड उद्योग अडचणीत येईल, हे सरकारला पटवून देण्यात काही संस्था यशस्वी झाल्या आहेत. म्हणून आता फॅब्रिकची (कापड) आयात करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, रुई, कापडाची निःशुल्क आयात सुरू आहे. पण देशात मागील शिलकी गाठी व यंदाचा कापूस बऱ्यापैकी आहे. तो सर्व कापडमिल, गिरण्या आदी उद्योगाला पुरून उरेल. कापड, रुईच्या आयातीवर शुल्क लावले तर जिनर्स व शेतकरी यांना लाभ होऊ शकतो. - अनिल सोमाणी, सदस्य, कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया