बातम्या

मुंबई : राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी धान आणि कापूस उत्पादकांना जाहीर केलेल्या मदतीतून शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच येणार नाही. त्यामुळे कापूस व धान उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम भाजप सरकारने केले असून, हे पॅकेज फसवे असल्याची टीका माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी सोमवारी (ता. २५) सरकारवर केली.

ते पुढे म्हणाले, कापूस व धान उत्पादकांना पॅकेज देताना राज्य सरकारकडून थेट एकही रुपयाची मदत शेतकऱ्यांना होणार नाही. राज्य सरकारने स्वतःच्या तिजोरीतून एकही रुपये न देता हे फसवे पॅकेज जाहीर केले आहे. ''एनडीआरएफ''च्या माध्यमातून केंद्र सरकारने काही मदत केली तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल; पण केंद्र सरकारने मदत देण्याबाबतचा कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही. उलटपक्षी ही मदत राज्य सरकारने करणे अपेक्षित, असे श्री. देशमुख यांनी नमूद केले.

दुसरे म्हणजे, सरकारने पीक विम्यातून मदत देणार असे सांगितले आहे; मात्र ज्या शेतकऱ्यांनी विमा काढला नाही त्यांचे काय? हा प्रश्न आहे. तसेच ज्या कंपनीचे बियाणे शेतकऱ्यांनी पेरले त्या बियाणे कंपन्यांनी बोंड अळीसाठी नुकसानभरपाई द्यावी, असे आदेश राज्य सरकार काढणार आहे; पण सुरवातीपासूनच बियाणे कंपन्यांनी भरपाई देण्यासाठी हात वर केले आहेत. सरकारने कंपन्यांवर दबाव टाकून आदेश काढले; पण कंपन्या त्याविरोधात न्यायालयात गेल्यास शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच येणार नाही, असे देशमुख म्हणाले.

दरम्यान, सरकारच्या पॅकेजमध्ये सोयाबीन उत्पादकांचा कोणताच विचार करण्यात आलेला नाही. चांगले उत्पादन होऊनसुद्धा या वर्षी सोयाबीनला भाव मिळाला नाही. यामुळे त्यांना बोनस जाहीर करावे, अशी अपेक्षा होती; पण राज्य सरकारने याकडेही दुर्लक्ष केल्याचे श्री. देशमुख यांनी म्हटले आहे.