agriculture news in marathi, cotton processing units waiting for concession, jalgaon, maharashtra | Agrowon

पूरक अटी, सवलतींची कापूस प्रक्रिया उद्योगांना आस
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 8 ऑगस्ट 2018

कापूस प्रक्रिया उद्योगांसाठी काही पूरक बाबी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणात आहेत. खानदेशातही टेक्‍सटाईलसंबंधीचे क्‍लस्टर हवे आहे. जिनिंगना वीज सवलती अजून मिळत नाहीत.
- अनिल सोमाणी,  सदस्य, कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया   

जळगाव ः सहकारी तत्त्वावरील सूतगिरणी किंवा कापूस प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी सभासदांचे भागभांडवल जमा करण्यात शक्ती खर्च होते आणि खासगी तत्त्वावरील प्रक्रिया उद्योगाला जमिनीची पहिली अडचण असते. याशिवाय वित्त पुरवठ्याबाबतही अडचणी असून, पूरक अटी व सवलती कापूस प्रक्रिया उद्योगांना हव्या तशा नाहीत. अलीकडे नव्या वस्त्रोद्योग धोरणात वीज सवलत व इतर चांगल्या बाबी अंतर्भूत केल्या आहेत, परंतु राज्यात त्यातील घोषणांची अंमलबजावणी अजूनही होत नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

जिनिंगसाठी सुमारे चार कोटींचा निधी गरजेचा असतो. सूतगिरणीसाठी ८० ते ८२ कोटी रुपये निधी लागतो. परंतु राज्यात कुठलीही राष्ट्रीयीकृत बॅंक सहकारी तत्त्वावरील सूतगिरणीला वित्त पुरवठा करीत नाही. तसेच नवीन सूतगिरणी किंवा कापूस प्रक्रिया प्रकल्प उभारताना या प्रकल्पास केंद्राच्या अखत्यारितील टेक्‍सटाईल अपग्रेडेशन फंड(टफ)ची प्राथमिक मंजुरी हवी असते. त्या मंजुरीचा यूआयडी क्रमांक संबंधित प्रकल्प उभारण्यासाठी इच्छुकांनी घेणे बंधनकारक आहे. परंतु टफमध्ये सहकारी प्रकल्पासंबंधी हवे तसे अनुदान नाही. ते मिळणे किचकट झाले आहे. मग यूआयडीही मिळत नाही.

सहकारी सूतगिरणी उभारण्यासाठी पाच टक्के भागभांडवल सभासदांकडून गोळा करायचे असते. ते गोळा करताना अडचणी येतात. प्रकल्पासाठी अकृषक जमिनीचे प्रमाणपत्र मिळविताना अडचणी येतात. मग प्रकल्प रखडतो आणि पुढे तो सुरूच होत नाही. खानदेशात असाच एक प्रकल्प मध्येच सोडून देण्याची वेळ सहकारी क्षेत्रात अनेक वर्षे कार्यरत धुरिणांवर आली आहे. ज्या तालुक्‍यात सहकारी सूतगिरणी कार्यरत आहे, त्या तालुक्‍यात नवीन सहकारी सूतगिरणी उभारण्यासंबंधीची नोंदणी शासकीय यंत्रणा करीत नाही. सहकारी सूतगिरण्यांना वीज बिलापोटी शासनाने दरवर्षी ७५० कोटी रुपये अनुदान जाहीर करावे, अशा मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे धूळखात पडून आहे.

नव्या वस्त्रोद्योग धोरणात राज्यातील सर्व सूतगिरण्या, जिनिंगना प्रतियुनिट तीन रुपये एवढी सवलत विजेसंबंधी देण्याचे म्हटले आहे. मंत्रिमंडळाने त्यास मंजुरी दिली, परंतु वित्त व ऊर्जा मंत्रालयाने त्यासाठी तरतूद केलेली नाही. गिरण्या व जिनिंगना महागडी वीज घ्यावी लागते. तुलनेत नजीकच्या मध्य प्रदेश व गुजरातेत कापूस प्रक्रिया उद्योगांना स्वस्त दरात नियमित वीज दिली जाते. हातमाग व यंत्रमागांना आणखी भरीव सवलती वस्त्रोद्योग धोरणातून देण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.

कारण पायाभूत सुविधांचा अभाव व उत्पादन खर्च वाढल्याने तोटा वाढून इचलकरंजी, सोलापूर, भिवंडी, येवला, अमळनेर, धुळे येथील १५० लहान व मोठे वस्त्रोद्योग मागील सहा - सात वर्षात बंद पडले आहेत. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाने १९९१ मध्ये प्रतियंत्रमाग ८८ पैसे प्रतियुनिट, असे वीज दर ठरविले होते. भिवंडी, सोलापूर, मालेगाव, नागपूर, धुळे येथील यंत्रमाग त्यासंबंधी अंतर्भूत केले. नंतर मात्र वीजदर वाढत गेले. १९९८ मध्ये प्रति यंत्रमाग १८५ रुपये प्रतिमहिना, २००५ मध्ये ३०० रुपये प्रति यंत्रमाग प्रति महिना, अशी दरवाढ झाली. यंत्रमागांना सुमारे तीन रुपये २० पैसे प्रतियुनिट या दरात वीज घ्यावी लागते. त्यात नियमित किंवा अखंडित वीज कधी मिळत नाही. मग कापड उत्पादनावर परिणाम होतो.

गुजरातेत उद्योगांसाठी जागा तातडीने उपलब्ध व्हावी यासाठी लॅण्ड बॅंक धोरण आहे. या धोरणातून संबंधित इच्छुक उद्योजकास तातडीने जमीन उपलब्ध करून दिली जाते. तेथे जमिनीसाठी नगररचना, जिल्हाधिकारी कार्यालयात खेटे घालावे लागत नाहीत. सूतगिरणीला साडेतीन रुपये प्रतियुनिटने वीज मिळते. कापूस प्रक्रिया उद्योगांसाठी तेथे हे धोरण प्रभावीपणे राबविल्याने तेथे सूतगिरण्यांची संख्या मागील तीन चार वर्षात वाढून महाराष्ट्रापेक्षा अधिक म्हणजेच सुमारे १५० सूतगिरण्या तेथे कार्यरत झाल्या. अत्याधुनिक जिनिंग कारखाने तेथे वाढले. १०५ लाख गाठींचे उत्पादन तेथील जिनिंग कारखाने करतात.

विशेष म्हणजे गुजरातेत महाराष्ट्रापेक्षा कमी अर्थातच २४ ते २६ लाख हेक्‍टवर कापूस लागवड असूनही, तेथे गाठी व सुताचे चांगले उत्पादन येत आहे. मध्य प्रदेशातही उद्योगांसाठी सर्व्हिस लेव्हल ॲग्रीमेंट असून, तीन दिवसांत तेथे उद्योग उभारायला मंजुरी मिळते.      
 

इतर ताज्या घडामोडी
भाजीपाला पिकांची रोपवाटिका तयार करतानाभाजीपाला पिकांची रोपवाटिका करताना योग्य ती काळजी...
परभणीत फ्लाॅवर प्रतिक्विंटल २००० ते...परभणी ः येथील जुना मोंढा भागातील फळे भाजीपाला...
पुण्यात फुलांची ७ काेटींची उलाढालपुणे ः फूल उत्पादक शेतकऱ्यांची भिस्त असणाऱ्या...
योग्य प्रमाणातच वापरा युरियानत्र पानांच्या पेशीमध्ये हरित लवकाची निर्मिती...
वनस्पतीतील संजीवकांमुळे अवकाशातही...पोषक घटकांची कमतरता आणि गुरुत्वाकर्षण कमी असणे या...
राज्यातील काही भागात अंशतः ढगाळ वातावरणमहाराष्ट्राच्या पश्‍चिम किनारपट्टीवर म्हणजेच कोकण...
सांगली जिल्हा बॅंकेला कर्जमाफीसाठी...सांगली ः राज्य शासनाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज...
गूळ, बेदाणा, काजू महोत्सवास पुणे येथे...पुणे : दिवाळीच्या निमित्ताने ग्राहकांना रास्त...
'सरकारला दुष्काळाची दाहकता लक्षात येईना'पुणे  : यंदा ऑक्टोबर महिन्यातच धरणांमधील...
कर्नाटकात दुष्काळ जाहीर, मग...मुंबई  : ग्रामीण महाराष्ट्र दुष्काळात...
ऊसतोड मजूर महामंडळाला शंभर कोटींचा निधी...बीड   : याआधीच्या सरकारने दहा वर्षांत अडीच...
हिवरेबाजारमध्ये मांडला पाण्याचा ताळेबंदनगर  ः आदर्श गाव हिवरेबाजारमध्ये...
माण, खटाव तालुक्यांत पाणीटंचाई वाढलीसातारा   ः रब्बी हंगामाच्या तोंडावर पाऊस...
पुणे जिल्ह्यात खरिपात ६९ टक्के पीक...पुणे ः यंदा पाऊस वेळेवर न झाल्याने शेतकऱ्यांकडून...
बुलडाणा जिल्ह्यात १ लाख ६५ हजार...बुलडाणा  ः या रब्बी हंगामात जिल्ह्यात एक लाख...
यवतमाळ जिल्ह्यात जिल्हा प्रशासन उभारणार...यवतमाळ  ः शेतीला पूरक व्यवसायाची जोड देत...
अकोल्याला रब्बीसाठी हरभऱ्याचे वाढीव...अकोला  ः जिल्ह्यात रब्बी हंगामासाठी...
दुष्काळाची व्यथा मांडताना महिला...निल्लोड, जि. औरंगाबाद : विहिरींनी तळ गाठला, मक्‍...
कोल्हापूर जिल्ह्यात खरीप पिकांच्या...कोल्हापूर  : खरीप पिकांची काढणी वेगात...
सोलापुरातील अडचणीतील शेतकऱ्यांसाठी आश्‍...सोलापूर  ः सोलापूर जिल्ह्यात दुष्काळाची...