पूरक अटी, सवलतींची कापूस प्रक्रिया उद्योगांना आस

जळगाव ः सहकारी तत्त्वावरील सूतगिरणी किंवा कापूस प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी सभासदांचे भागभांडवल जमा करण्यात शक्ती खर्च होते आणि खासगी तत्त्वावरील प्रक्रिया उद्योगाला जमिनीची पहिली अडचण असते. याशिवाय वित्त पुरवठ्याबाबतही अडचणी असून, पूरक अटी व सवलती कापूस प्रक्रिया उद्योगांना हव्या तशा नाहीत. अलीकडे नव्या वस्त्रोद्योग धोरणात वीज सवलत व इतर चांगल्या बाबी अंतर्भूत केल्या आहेत, परंतु राज्यात त्यातील घोषणांची अंमलबजावणी अजूनही होत नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

जिनिंगसाठी सुमारे चार कोटींचा निधी गरजेचा असतो. सूतगिरणीसाठी ८० ते ८२ कोटी रुपये निधी लागतो. परंतु राज्यात कुठलीही राष्ट्रीयीकृत बॅंक सहकारी तत्त्वावरील सूतगिरणीला वित्त पुरवठा करीत नाही. तसेच नवीन सूतगिरणी किंवा कापूस प्रक्रिया प्रकल्प उभारताना या प्रकल्पास केंद्राच्या अखत्यारितील टेक्‍सटाईल अपग्रेडेशन फंड(टफ)ची प्राथमिक मंजुरी हवी असते. त्या मंजुरीचा यूआयडी क्रमांक संबंधित प्रकल्प उभारण्यासाठी इच्छुकांनी घेणे बंधनकारक आहे. परंतु टफमध्ये सहकारी प्रकल्पासंबंधी हवे तसे अनुदान नाही. ते मिळणे किचकट झाले आहे. मग यूआयडीही मिळत नाही.

सहकारी सूतगिरणी उभारण्यासाठी पाच टक्के भागभांडवल सभासदांकडून गोळा करायचे असते. ते गोळा करताना अडचणी येतात. प्रकल्पासाठी अकृषक जमिनीचे प्रमाणपत्र मिळविताना अडचणी येतात. मग प्रकल्प रखडतो आणि पुढे तो सुरूच होत नाही. खानदेशात असाच एक प्रकल्प मध्येच सोडून देण्याची वेळ सहकारी क्षेत्रात अनेक वर्षे कार्यरत धुरिणांवर आली आहे. ज्या तालुक्‍यात सहकारी सूतगिरणी कार्यरत आहे, त्या तालुक्‍यात नवीन सहकारी सूतगिरणी उभारण्यासंबंधीची नोंदणी शासकीय यंत्रणा करीत नाही. सहकारी सूतगिरण्यांना वीज बिलापोटी शासनाने दरवर्षी ७५० कोटी रुपये अनुदान जाहीर करावे, अशा मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे धूळखात पडून आहे.

नव्या वस्त्रोद्योग धोरणात राज्यातील सर्व सूतगिरण्या, जिनिंगना प्रतियुनिट तीन रुपये एवढी सवलत विजेसंबंधी देण्याचे म्हटले आहे. मंत्रिमंडळाने त्यास मंजुरी दिली, परंतु वित्त व ऊर्जा मंत्रालयाने त्यासाठी तरतूद केलेली नाही. गिरण्या व जिनिंगना महागडी वीज घ्यावी लागते. तुलनेत नजीकच्या मध्य प्रदेश व गुजरातेत कापूस प्रक्रिया उद्योगांना स्वस्त दरात नियमित वीज दिली जाते. हातमाग व यंत्रमागांना आणखी भरीव सवलती वस्त्रोद्योग धोरणातून देण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.

कारण पायाभूत सुविधांचा अभाव व उत्पादन खर्च वाढल्याने तोटा वाढून इचलकरंजी, सोलापूर, भिवंडी, येवला, अमळनेर, धुळे येथील १५० लहान व मोठे वस्त्रोद्योग मागील सहा - सात वर्षात बंद पडले आहेत. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाने १९९१ मध्ये प्रतियंत्रमाग ८८ पैसे प्रतियुनिट, असे वीज दर ठरविले होते. भिवंडी, सोलापूर, मालेगाव, नागपूर, धुळे येथील यंत्रमाग त्यासंबंधी अंतर्भूत केले. नंतर मात्र वीजदर वाढत गेले. १९९८ मध्ये प्रति यंत्रमाग १८५ रुपये प्रतिमहिना, २००५ मध्ये ३०० रुपये प्रति यंत्रमाग प्रति महिना, अशी दरवाढ झाली. यंत्रमागांना सुमारे तीन रुपये २० पैसे प्रतियुनिट या दरात वीज घ्यावी लागते. त्यात नियमित किंवा अखंडित वीज कधी मिळत नाही. मग कापड उत्पादनावर परिणाम होतो.

गुजरातेत उद्योगांसाठी जागा तातडीने उपलब्ध व्हावी यासाठी लॅण्ड बॅंक धोरण आहे. या धोरणातून संबंधित इच्छुक उद्योजकास तातडीने जमीन उपलब्ध करून दिली जाते. तेथे जमिनीसाठी नगररचना, जिल्हाधिकारी कार्यालयात खेटे घालावे लागत नाहीत. सूतगिरणीला साडेतीन रुपये प्रतियुनिटने वीज मिळते. कापूस प्रक्रिया उद्योगांसाठी तेथे हे धोरण प्रभावीपणे राबविल्याने तेथे सूतगिरण्यांची संख्या मागील तीन चार वर्षात वाढून महाराष्ट्रापेक्षा अधिक म्हणजेच सुमारे १५० सूतगिरण्या तेथे कार्यरत झाल्या. अत्याधुनिक जिनिंग कारखाने तेथे वाढले. १०५ लाख गाठींचे उत्पादन तेथील जिनिंग कारखाने करतात.

विशेष म्हणजे गुजरातेत महाराष्ट्रापेक्षा कमी अर्थातच २४ ते २६ लाख हेक्‍टवर कापूस लागवड असूनही, तेथे गाठी व सुताचे चांगले उत्पादन येत आहे. मध्य प्रदेशातही उद्योगांसाठी सर्व्हिस लेव्हल ॲग्रीमेंट असून, तीन दिवसांत तेथे उद्योग उभारायला मंजुरी मिळते.