‘सीसीआय’ची खरेदी ‘टेंडर’मध्येच

जळगाव ः शासनाकडून कापूस खरेदीसंबंधी कोणतीही ठोस तयारी अजून झालेली दिसत नाही. सध्या राज्यात कापसाचे दर हमीभावाच्या खाली आले आहेत. शासकीय हस्तक्षेप नसल्याने दर आणखी कोसळण्याची भीती आहे. भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय)ची खरेदी केवळ खरेदी प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबविण्याच्या कार्यवाहीने लांबत चालली आहे. जिनर्सकडून टेंडरला प्रतिसाद मिळत नसल्याने खरेदी नेमकी केव्हा  सुरू होईल याबाबत साशंकता आहे. राज्यात पूर्वहंगामी कापसाची वेचणी विदर्भ, मराठवाडा व खानदेशात सुरू झाली आहे. बाजारात कापसाची किरकोळ आवक सुरू आहे. बोंड अळीचे संकट अद्यापतरी नसल्याने कापसाचा दर्जा चांगला आहे. पांढरा शुभ्र, १२ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी आर्द्रतेचा कापूस येत आहे. कारण वातावरण अनेक भागात कोरडे आहे. खानदेशात जवळपास तीन लाख गाठींचा (एक गाठ १७० किलो रुई) कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात आला आहे. अवकाळी पावसाने कापसाचे काही भागांचा अपवाद वगळता नुकसान झालेले नाही. असे असतानाही सध्या बाजारात कापसाचे दर हमीभावापेक्षा कमी म्हणजेच ४८०० ते ५००० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत आहेत. गुजरातसह स्थानिक जिनींगचालक, व्यापारी खेडा खरेदी करू लागले आहेत. केंद्राने लांब धाग्याच्या कापसाला ५४५० तर मध्यम धाग्याच्या कापसाला ५१५० रुपये प्रतिक्विंटलचे दर जाहीर केले आहेत. परंतु एवढे दर फक्त मुहूर्तालाच धरणगाव, चोपडा (जि. जळगाव) व धुळे भागात व्यापाऱ्यांनी दिले. ५० ते ६० किलो कापसाची खरेदी ५८५१ व ६१०० रुपये प्रतिक्विंटल या दरात १६ ते २६ सप्टेंबरदरम्यान केली. प्रसार माध्यमांमध्ये ही माहिती पोचविली आणि लागलीच व्यापारी लॉबीने दर खाली आणले. सीसीआयने राज्यात ६२ खरेदी केंद्र सुरू करण्याची तयारी केली आहे, पण कापूस खरेदी सुरू झालेली नाही. कारण सीसीआयने खरेदीसंबंधीची प्रक्रियाच यंदा चुकीच्या पद्धतीने राबविली आहे. 

सीसीआयचा गोंधळ  सीसीआय दरवर्षी खासगी जिनिंगमध्ये खरेदी सुरू करते. जिनिंगमध्येच कापसावर प्रक्रिया करून त्याच्या गाठी तयार केल्या जायच्या. दर कमी असले तर गाठींचा साठा गोदामात केला जातो. सरकीचीही विक्री केली जायची. यंदा मागील महिन्यात त्यासंबंधी जिनिंगकडून टेंडर मागविले. पण जिनर्सनी टेंडर भरले नाहीत, कारण अटी व मिळणारा मोबदला फारसा नव्हता. एका गाठीमागे ८५० रुपये देऊ, खरेदीनंतर कापसात ट्रॅश (कचरा किंवा इतरबाबी) असल्यास त्यासंबंधी जिनिंगचालकांना देय असलेल्या मोबदल्यातून आर्थिक नुकसान भरून काढू, खरेदी केलेल्या कापसात घट आली तर घटीसंबंधीचे नुकसानही जिनींगना दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्यातून भरून काढू आदी अटी लावल्या. यामुळे राज्यात या टेंडर प्रक्रियेला प्रतिसादच मिळाला नाही. पाच वेळेस टेंडर काढले. सीसीआयने मागील चार वर्षात एका गाठीमागे फक्त ५० रुपये दरवाढ केली आहे. पूर्वी ८०० रुपये होती ती ८५० केली. शिवाय जिनिंगमध्ये जी खरेदी सीसीआय करते, ती खरेदी सीसीआयच्या कर्मचारीच करतो. याच कर्मचाऱ्याच्या देखरेखीत प्रक्रिया सुरू असते. मग घट, ट्रॅश व सीसीआयला येणाऱ्या नुकसानीली जिनींगचालक, मालक कसे जबाबदार राहतील, असा प्रश्‍न जिनर्सनी उपस्थित केला. अजूनही सीसीआयची टेंडर प्रक्रिया लटकली आहे.

बाजार समितीत खरेदीचा प्रयत्न फसला  टेंडरला प्रतिसाद नव्हता म्हणून सीसीआयने कच्चा माल (कापूस) खरेदी करून त्याचीच विक्री करावी, असा विचार नंतर केला. ही खरेदी जिनींगमध्ये न करता बाजार समितीत करायची तयारी केली. त्यासंबंधी विविध बाजार समित्यांमध्ये पदाधिकाऱ्यांची भेट अलीकडेच सीसीआयच्या औरंगाबाद विभागीय व इतर भागातील अधिकाऱ्यांनी घेतली. परंतु बाजार समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी कापसाची खरेदी बाजार समितीत करणे धोक्‍याचे आहे. कारण बाजार समितीत फायर फायटर नाही. पाऊस आला तर कापूस सुरक्षित जागेत (शेड, गोदाम) साठविण्यासंबंधीची यंत्रणा नाही. नुकसान झाले तर कोण जबाबदार राहील, असे मुद्दे बाजार समितीने सीसीआयकडे उपस्थित करून बाजार समितीत खरेदी करता येणार नाही, असा स्पष्ट लेखी नकार बाजार समित्यांनी दिल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. पणन महासंघाचा ५०० रुपये बोनसचा ठराव पणन महासंघाची काही दिवसांपूर्वी नागपूर व नंतर मुंबई येथे बैठक झाली. अध्यक्ष उषा शिंदे, संचालक प्रसेनजित पाटील, संजय पवार आदींची उपस्थिती होती. मुंबई येथील बैठकीत सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील हेदेखील उपस्थित होते. या बैठकीत कापसाला ५०० रुपये बोनस जाहीर करण्याचा ठराव झाला. कापूस खरेदीसंबंधी सीसीआयचा सबएजंट म्हणून दसरा सणानंतर कार्यवाही होईल. मध्य महाराष्ट्रात मालेगाव, येवला (जि.नाशिक), धुळे, जळगाव जिल्ह्यात पारोळा, अमळनेर, धरणगाव आदी केंद्र सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. पण ‘सीसीआय’चीच अजून खरेदीसंबंधीची स्पष्टता नसल्याने त्यांचा एजंट म्हणून खरेदी सुरू करण्याबाबत पणन महासंघाकडून अजूनही ठोस माहिती मिळात नसल्याचे चित्र आहे. 

प्रतिक्रिया सीसीआयने कापूूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यासंबंधी जिनिंगचालकांकडून टेंडर मागील महिन्यात मागविले, परंतु ही टेंडर प्रक्रिया किचकट आहे. फारसा लाभ होताना दिसत नाही. पण नुकसानीची भीती अधिक आहे. यामुळे टेंडर प्रक्रियेला जिनर्सनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यांची खरेदी केव्हा व कुठे होईल, हे आम्हाला अजूनही लक्षात आलेले नाही.  - कैलास चौधरी, जिनिंगचालक, जळगाव

सीसीआयने बाजार समितीत कापूस खरेदी व कापसाचे ढीग लावण्याची परवानगी मिळण्यासंबंधी प्रस्ताव दिला होता. कापूूस खरेदी करून त्याची कच्च्या स्वरूपातच विक्री करायचा त्यांचा प्रयत्न होता. परंतु बाजार समितीत कापूस खरेदी सुरक्षित वाटत नाही. फायर फायटर नाहीत. नुकसान झाले तर जबाबदार कोण? हा मुद्दा आहे. यामुळे त्यांना नकार दिला आहे.  - लक्ष्मण पाटील, सभापती, जळगाव बाजार समिती