agriculture news in marathi, cotton producer state consider bonus to farmer, Maharashtra | Agrowon

कापसाला बोनस देण्याचा विचार
कोजेन्सिस वृत्तसेवा
शुक्रवार, 7 सप्टेंबर 2018

कापूस हंगाम पूर्णपणे सुरू झाल्यास चांगल्या उत्पादनाची शक्यता असल्याने बाजारात आवक वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दरात घसरण होऊन हमीभावाच्या खाली व्यवहार होण्याची शक्यता आहे.
- अरुण शेखसारिया, संचालक, डीडी कॉटन, मुंबई

मुंबई  ः देशातील महत्त्वाची कापूस उत्पादक महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेश ही राज्ये शेतकऱ्यांना बोनस देण्याच्या विचारात आहेत. शेतकऱ्यांना हमीभावावर प्रतिक्विंटल ५०० रुपये बोनस देण्यात येणार आहे. याबाबतची घोषणा या महिन्याच्या शेवटी किंवा पुढील महिन्याच्या सुरवातीला होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सूत्रांनी दिली. 

देशात कापूस उत्पादनात महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेश या राज्यांचा मोठा वाटा आहे. विशेष म्हणजे या चारही राज्यांमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आहे. यातील राजस्थान आणि मध्य प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या निवडणुका पुढील वर्षी होणार आहेत. त्यामुळे कापसाला बोनस देण्याचा निर्णय राजकीय फायद्यासाठीच घेतला जाणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. 

केंद्र सरकारने यंदा कापसाच्या हमीभावात १ हजार १३० रुपयांची वाढ केली आहे. मध्यम लांब धाग्याच्या कापसाला ५१५० रुपये प्रतिक्विंटल दर जाहीर करण्यात आला आहे. तर लांब धाग्यासाठी ५४५० रुपये हमीभाव आहे. ५०० रुपये बोनस धरल्यास या राज्यांतील शेतकऱ्यांना अनुक्रमे ५६५० रुपये आणि ५९५० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळेल.
  
‘‘महाराष्ट्रात सुरवातीच्या काळात गुलाबी बोंड अळीचा वाढलेला प्रादुर्भाव आता काहीसा नियंत्रणात आला आहे. त्यामुळे यंदा राज्यात उत्पादन बऱ्यापैकी येऊन गुणवत्ताही चांगली राहण्याची शक्यता आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. नवीन हंगामापासून बाजारात येण्यास उशीर होऊन यंदा नोव्हेंबरपासूनच कापूस बाजारात येईल. डिसेंबर आणि जानेवारीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आवक वाढेल. 
 

इतर अॅग्रो विशेष
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...