agriculture news in Marathi, cotton sowing will down by 15 lakh hectors, Maharashtra | Agrowon

कापूस क्षेत्र १५ लाख हेक्‍टरने रोडावण्याचे संकेत
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 2 एप्रिल 2018

गुजरात पॅटर्न केंद्राने देशभरातील कापूस उत्पादक राज्यांसाठी द्यायला हवा. त्यावर या महिन्यातच निर्णय व्हावा. 
- डॉ. ए. ओ. पाटील, कापूस उत्पादक तथा निवृत्त कृषी शास्त्रज्ञ

जळगाव ः गुलाबी बोंड अळीने यंदा  कापूस उत्पादक व उद्योजकांना अडचणीत आणले आहे. हे संकट पुढील हंगामातही आ वासून उभे ठाकेल, असे कापूस व्यापार, उद्योगतील जाणकारांनी गृहीत धरले आहे. यामुळे देशात येणाऱ्या २०१८-१९ च्या हंगामात कापसाखालील क्षेत्र तब्बल १५ लाख हेक्‍टरने घटण्याचा अंदाज आहे. बोंड अळीवर जोपर्यंत ठोस उपाय सापडत नाही तोपर्यंत कुठलेही सकारात्मक वातावरण नसेल, असेही स्पष्ट मत कापूस क्षेत्रातील संघटना, तज्ज्ञ यांनी व्यक्त केले आहे. 

जगात सर्वाधिक कापूस लागवड करणारा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. भारतानंतर चीन व अमेरिका कापूस लागवडीत आघाडीवर आहेत. भारतासह, चीन, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये कापसाबाबत काय स्थिती आहे, हे लक्षात घेऊनच कापूस उद्योगाची धोरणे आखली जातात. यापैकी एखाद्या देशात कापूस उत्पादनाबाबत नकारात्मक स्थिती असली तर आंतरराष्ट्रीय कापूस बाजारावर लागलीच त्याचा परिणाम होतो. यंदा तोच परिणाम भारतातील कापसावर आलेल्या बोंड अळीच्या संकटामुळे दिसून आला असून, गुणवत्तेचा मुुद्दा बाजारात ऐरणीवर आहे. ज्या गाठीचा दर्जा २९ मिलिमीटर लांब, चार मायक्रोनियर, फक्त दोन टक्के ट्रॅश (कचरा वगैरे), ८० टक्‍क्‍यांवर शुभ्रता (व्हाईटनेस) असा आहे त्याला बाजारात मागणी आहे. कमी गुणवत्तेच्या रुईला फारसा उठाव नाही, अशी माहिती खानदेश जीन प्रेस कारखानदार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अरविंद जैन यांनी दिली. 

बाजारात परिणाम झालेला असतानाच शेतकऱ्यांमध्ये बोंड अळीचा धसका आहे. कारण गुणवत्तापूर्ण कापसाची मागणी अधिक आहे. किडक्‍या कापसाला हवे तसे दर नाहीत. यंदा उत्पादन परवडले नाही. कोरडवाहू कापसाचे उत्पादन एकरी दीड क्विंटल तर पूर्वहंगामी (बागायती) कापसाचे उत्पादन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगणात एकरी सहा क्विंटल जेमतेम आले. यामुळे महाराष्ट्रात कापसाखालील क्षेत्र सुमारे सहा ते सात लाख हेक्‍टरने, तेलंगणात सुमारे तीन लाख हेक्‍टर, मध्य प्रदेशात एक ते दीड लाख हेक्‍टर आणि हरियाणा, पंजाब, कर्नाटकातही क्षेत्र घटू शकते, असा अंदाज कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने व्यक्त केला आहे. 

बीजी-३ ला मंजुरी द्या
बीजी- २ हे तंत्रज्ञान गुलाबी बोंड अळीला बळी पडले आहे. पुढचे तंत्रज्ञान हवे आहे. कापूस उद्योगाने बीजी-३ तंत्रज्ञानाचा मुद्दा २०१४ मध्येच मांडला होता. पण शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. आपल्याकडील कृषी क्षेत्रात संशोधन करणारी मंडळी गुलाबी बोंड अळीला रोखण्यासाठी ठोस तंत्रज्ञान देऊ शकलेले नाही. देशी सुधारित कापूस वाणांबाबतचे बडोदा कृषी विद्यापीठासारखे प्रयत्न देशभर व्हावेत. शासन कापूस बियाण्याचे दर कमी करीत आहे. पण दर कमी करणे हा गुलाबी बोंड अळीवरील उपाय नाही. बीजी २ पुढचे तंत्रज्ञान आणायचे म्हटले तर पाच वर्षे चाचण्या घ्याव्या लागतील. त्याला शासनाने मंजुरी तातडीने द्यावी. पण काही सकारात्मक मोहीम अजूनही महाराष्ट्र व इतर सरकारांनी गुलाबी बोंड अळीबाबत घेतलेली नाही. ही कापूस उत्पादक व उद्योजक यांच्यासाठी धोक्‍याची घंटा आहे, असे कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे सदस्य अनिल सोमाणी यांनी ॲग्रोवनशी बोलताना सांगितले.

मध्य व दक्षिण भारतात परिणाम
यंदा पश्‍चिम व उत्तरेकडील म्हणजेच पंजाब, हरियाना, गुजरात, राजस्थानात गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव नव्हता. महाराष्ट्रासह तेलंगण, कर्नाटक, तमिळनाडू, मध्य प्रदेशात बोंड अळी अधिक होती. यामुळे आगामी हंगामात मध्य व दक्षिण भारतात कापसाखालील क्षेत्र अधिक घटेल, असा अंदाज कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने व्यक्त केला आहे. 

देशातील कापूस पिकाची स्थिती 
(एक गाठ १७० किलो रुई)
२०१७-१८ 
लागवड ः १२२ लाख हेक्‍टर
उत्पादन ः ३६२ ते ३६७ लाख गाठी 
२०१८-१९ 
लागवड ः १०७ लाख हेक्‍टर
अपेक्षित उत्पादन ः ३४५ ते ३५० लाख गाठी

प्रमुख राज्ये  (क्षेत्र हेक्‍टरमध्ये)
४१ लाख : महाराष्ट्र  
२६ लाख : गुजरात  
१९ लाख : तेलंगण व सीमांध्र 
 

इतर अॅग्रो विशेष
मक्यावरील लष्करी अळीचे एकात्मिक नियंत्रणमहाराष्ट्रात फॉल आर्मी वर्म (स्पोडोप्टेरा...
राज्य अर्थसंकल्प : सर्वसमावेशक ‘निवडणूक...मुंबई : राज्यात मोसमी पाऊस लांबला असला तरी आगामी...
‘सबसरफेस ड्रीप’ तंत्राने  ऊस, टोमॅटोची...शेततळ्यातले जेमतेम पाणी आणि उपलब्ध पाण्याचा योग्य...
कोकणात तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाचा अंदाजपुणे   : राज्यातील मॉन्सूनचे आगमन...
जुनीच वाट की नवी दिशाप्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ...
कोरड्या महाराष्ट्रावर घोषणांचा पाऊसराज्यात सत्तेत आल्यानंतर शेतीतील गुंतवणूक वाढविली...
लोकसहभागातून नागरी पर्जन्यजल संधारण शक्यप्रत्येक जलस्रोताचे पुनर्भरण करून त्याचं बळकटीकरण...
बोंडअळी निर्मूलन प्रकल्पात आठ राज्यांचा...नागपूर : देशात सर्वात आधी गुजरात त्यानंतर...
लांबलेला पाऊस आणि नियोजनशून्य कारभारजूनचा पहिला पंधरवाडा उलटून गेला तरी राज्यात...
पर्यावरणकेंद्री विकास ही जगाची गरच आजमितीला भारत व जगाला भेडसावणारी अव्वल समस्या आहे...
कृषी विकास दराची मोठी बुडीमुंबई  ः देशात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर...
कर्नाटकी बेंदराच्या निमित्ताने आज ...कोल्हापूर  : राज्यातील कर्नाटक सीमेलगतच्या...
उत्कृष्ट संत्रा व्यवस्थापनाचा युवा...वयाच्या विसाव्या वर्षीच शेतीत उतरलेल्या ऋषीकेश...
मॉन्सूनचे प्रवाह अजूनही मंदचपुणे  : अरबी समुद्रात गुजरातच्या किनाऱ्यावर...
ढगाळ हवामानासह हलक्या पावसाचा अंदाजपुणे  : ‘वायू’ चक्रीवादळ निवळल्यानंतर...
एफआरपी द्या, काटामारी रोखा : बच्चू...पुणे :  राज्यातील ऊस उत्पादक...
‘जीएम’चा तिढामहिनाभरापूर्वी हरियाना राज्यात एका शेतकऱ्याच्या...
राज्यातील दूध संघांपूढे ‘अमूल’चे कडवे...पुणे: राज्याच्या दूध उद्योगात ‘अमूल’चा होत असलेला...
विदर्भ, मराठवाड्यात उष्ण लाटेचा इशारापुणे : वायू चक्रीवादळाने बाष्प ओढून नेल्याने...
करारावरील अश्‍वगंधा लागवड ठरली डोकेदुखीगडचिरोली ः अश्‍वगंधा लागवड आणि खरेदीचा करार करीत...