agriculture news in marathi, cotton traders in crises due to letter of credit issue | Agrowon

सूत, रुई निर्यातदारांचे ४००० कोटी अडकले
चंद्रकांत जाधव
शुक्रवार, 30 मार्च 2018

जळगाव : नीरव मोदीने चुना लावल्यानंतर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी निर्यातदार आणि आयातदारासंबंधीची पतपत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी) व वित्तीय पुरवठ्याची धोरण बदलल्याने देशातील रुई व सूत निर्यातदारांना त्याचा परिणाम सहन करावा लागत आहे. सुमारे ३० ते ४० दिवसांसाठी उधारीने व्यवहार करण्याची वेळ निर्यातदारांवर आली आहे. या व्यवहारांमध्ये देशातील सूत व रुई निर्यातदारांचे चीनसह बांगलादेश व्हीएतनाममधील आयातदारांकडे सुमारे चार हजार कोटी रुपये अडकले आहेत. 

जळगाव : नीरव मोदीने चुना लावल्यानंतर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी निर्यातदार आणि आयातदारासंबंधीची पतपत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी) व वित्तीय पुरवठ्याची धोरण बदलल्याने देशातील रुई व सूत निर्यातदारांना त्याचा परिणाम सहन करावा लागत आहे. सुमारे ३० ते ४० दिवसांसाठी उधारीने व्यवहार करण्याची वेळ निर्यातदारांवर आली आहे. या व्यवहारांमध्ये देशातील सूत व रुई निर्यातदारांचे चीनसह बांगलादेश व्हीएतनाममधील आयातदारांकडे सुमारे चार हजार कोटी रुपये अडकले आहेत. 

आयातदारांना आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांची सेवा देणाऱ्या बॅंका ५.५ ते ६.५ टक्के दराने ‘पॅकेज इसेंटिव्ह क्रेडिट स्कीम’अंतर्गत वित्तपुरवठा करतात. जो माल आयात करायचा असतो, त्याच्या ९० टक्के रक्कम कर्ज म्हणून देण्याचे संकेत आहेत. आयात व निर्यातीला प्रोत्साहन म्हणून ही योजना आहे. एकाच वेळी रोखीने व उधारीने व्यवहारांची जोखीम टाळण्यासाठी ही योजना सुरू केली. कापड, रुई, सूत निर्यातदारांसाठी ही योजना उपयुक्त होती. जहाजाद्वारे पाकिस्तान, बांगलादेशात माल पाठवायला २१ ते २२ दिवस लागतात. चीन व व्हिएतनाममध्ये नियमित निर्यात सुरू असते म्हणून पाच ते सहा दिवस लागतात. युरोपात माल जायला १० दिवस लागतात. एवढे दिवस आयातदाराकडून पैसे मिळण्याची प्रतीक्षा करणाऱ्यांसाठी ही पत योजना लाभदायी ठरायची.

३०, ९० ते १२० दिवसांच्या ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ला अधीन राहून आयातदार सूत व रुईची आयात करायचे. आयातदाराने बॅंकेला ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ दिल्यानंतर निर्यातदार माल पाठवायचे. या लेटरमध्ये आयातदार कुणाकडून किती, कोणता माल कशा प्रकारे आयात करील, हे नमूद केलेले असायचे. माल जहाजावर पोचताच संबंधित जहाज व्यवस्थापनाकडून ‘बिल ऑफ लेडिंग’ निर्यातदाराला मिळायचे. हे बिल संबंधित मालाचे ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ आयातदाराने दिलेल्या बॅंकेत सादर करताच निर्यातदाराला पैसे मिळायचे. मग माल पोचल्यावर आयातदार ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’मध्ये म्हटल्याप्रमाणे ३०, ९० किंवा १२० दिवसांत बॅंकेला पैसे भरायचे. परंतु आता माल निर्यात झाल्यानंतर जोपर्यंत आयातदाराकडून पैसे येत नाहीत, तोपर्यंत बॅंक निर्यातदाराला पैसे अदा करीत नाहीत. अर्थातच आयातदाराने ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ सादर केल्यानंतर सुमारे ४-५ दिवसांत पूर्वी निर्यातदारांना बॅंकेकडून पैसे मिळायचे. ते आता मिळत नसल्याने ३० ते ४० दिवसांच्या उधारीवर देशातील सूत, रुई निर्यातदारांना व्यवहार करावे लागले आहेत. अशातून मार्च महिन्यात सौदे केलेल्या देशातील अनेक निर्यातदारांचे पैसे व्हिएतनाम, बांगलादेश, चीन, युरोपातील आयातदारांकडे अडकले आहेत, अशी माहिती समोर आली आहे.  

नीरव मोदीसारखा प्रकार पुन्हा नको रे बाबा...
नीरव मोदीने ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’च्या फंड्याने बॅंकांना चुना लावला आहे. नीरव मोदीची अमेरिकेत ‘फायर स्टोन’ ही बनावट कंपनी होती. ही कंपनी आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांची सेवा देणाऱ्या पंजाब नॅशनल बॅंकेला हिरे आयातीसाठी लेटर ऑफ क्रेडिट द्यायची. या लेटरमध्ये आयातदार फायर स्टोन कंपनी आपण नीरव मोदीचे अमूक तमूक प्रकारचे वेगवेगळ्या दराचे, आकाराचे हिरे घेत असल्याचा स्पष्ट उल्लेख करायची. मग भारतातून निर्यातदार नीरव मोदी हा आपले हिरे फायर स्टोन कंपनीला पाठवायचा. हिरे पाठवताना ज्या माध्यमाचा वापर केला जायचा म्हणजेच विमान किंवा जहाज यांच्याकडून ‘बिल ऑफ लेडिंग’ घेऊन मोदी ते बॅंकेत सादर करायचा. हे बिल सादर करताच मोदीला संबंधित बॅंकेतून पैसे मिळायचे. जेवढे पैसे बॅंक मोदीला द्यायची, ते पैसे लेटर ऑफ क्रेडिटला अधीन राहून आयातदार फायर स्टोनला बॅंकेकडे निर्देशित दिवसांमध्ये व्याजासह भरणे बंधनकारक होते. परंतु फायर स्टोन कंपनीकडून बॅंकेत पैसेच भरले गेले नाहीत. दुसरीकडे बॅंक मात्र हिरे निर्यातदार नीरव मोदीला पैसे देऊन आयातदर फायर स्टोनकडून पैसे मिळतील, याच्या प्रतीक्षेत असायची. अर्थातच मोदीने लेटर ऑफ क्रेडिटच्या आधारे बॅंकेला चुना लावला. हा प्रकार लक्षात घेता बॅंकांनी आयातदार व निर्यातदारांचे पैसे बॅंकेला प्राप्त झाल्याशिवाय कोणतीही कार्यवाही करायची नाही, असे धोरण ठरविले आहे. 

देशातून मार्चमध्ये झालेली रुईची निर्यात

  •  पाच लाख गाठी (एक गाठ १७० किलो रुई)
  •  गाठींची अंदाजित किंमत (प्रचलित दरांनुसार) १३०० कोटी
  •  मार्चमध्ये ११०० मेट्रिक टन सुताची निर्यात
  •  सुताची किंमत सुमारे २७०० कोटी

लेटर ऑफ क्रेडिटच्या धोरणात बॅंकांनी बदल केल्याने चीन, तुर्की येथील आयातदारांकडे आमचे पैसे अडकले आहेत. ३० ते ४० दिवस उधारीने व्यवहार करावे लागत असून, एवढे दिवस पैसे अडकून राहत असल्याने इतर व्यवहारांवरही परिणाम होत आहेत. 
- दीपकभाई पाटील, 
अध्यक्ष, लोकनायक जयप्रकाश नारायण सहकारी सूतगिरणी, लोणखेडा (जि. नंदुरबार)

नीरव मोदीच्या प्रकरणानंतर आयातदारांबाबतचा विश्‍वास कमी झाला आहे. जोपर्यंत आयातदार बॅंकेत पैसे भरत नाहीत, तोपर्यंत ते निर्यातदाराला दिले जात नाहीत. पूर्वी आयातदाराने लेटर ऑफ क्रेडिट दिल्यावर पाच दिवसांत बॅंक जोखीम पत्करून निर्यातदाराला बिल ऑफ लेडिंगची पडताळणी करून पैसे द्यायची. आता लागलीच पैसे अदा होत नाहीत. निर्यातदारांना आयातदारांची विश्‍वासार्हता, आर्थिक कुवत लक्षात घेऊनच निर्णय घ्यावे लागत आहेत. 
- सौरभ मेहता, बॅंकिंग तज्ज्ञ

इतर अॅग्रो विशेष
महाराष्ट्रात भावांतर योजना लागू...परभणी ः शेती एवढ्या समस्या कुठेच नाहीच. सर्व...
तयारी रब्बी हंगामाची...खरीप पिकांच्या काढणीनंतर रब्बी हंगामासाठी...
ऊसदर नियंत्रण समितीची पहिली बैठक...मुंबई : ऊसदर नियंत्रण समितीची बैठक सोमवारी (ता.१७...
डाळिंब उत्पादनात घट होण्याची शक्यतासांगली ः राज्यात पावसाने दडी मारली आहे. यामुळे...
शास्त्रज्ञ भरती मंडळावर कृषी...पुणे : देशाच्या कृषी शिक्षण संस्थांना नव्या...
शेतमाल तारण योजना न राबविणाऱ्या बाजार... मुंबई : शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळावा...
सिंचन प्रकल्पांसाठी ६५ हजार कोटी :...नवी दिल्ली ः देशातील सिंचन प्रकल्पांचा विकास...
तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यतापुणे : पोषक हवामान तयार झाल्याने रविवारी (ता. १६...
अविरत कष्टातून सिंचन, अर्थकारणाला दिले...जयपूर (जि. अौरंगाबाद) येथील राजू, भाऊसाहेब व...
शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्याच दुधाची भुकटी...जळगाव ः राज्यात प्रतिदिन सहकारी व इतर प्रमुख दूध...
एकमेकांच्या साथीनेच जिद्दीने फुलवली...उस्मानाबाद जिल्ह्यात असलेल्या अनसुर्डा गावातील सौ...
स्वदेशी इथेनॉलमुळे एक लाख कोटींची होणार...सोलापूर : यंदा पेट्रोलियम मंत्रालयास...
पाणीवापर संस्थांना ठिबक सिंचनाची अट मुंबई : ठिबक सिंचन पद्धतीनेच शेतीला पाणी...
‘आयपीएम’चा विसर नकोआयपीएम अर्थात एकात्मिक कीड नियंत्रण तंत्राचा वापर...
खाडी से नही, अब तेल आयेगा बाडी सेभारतीय जनता पार्टीचे छत्तीसगड राज्याचे ...
मराठवाड्यातील प्रकल्पांत ३३.६० टक्के...औरंगाबाद  : पावसाळ्याचा कालावधी संपत आलेला...
निम्मा सप्टेंबर कोरडाच; खरिपावर संकटपुणे : सप्टेंबर महिन्यात सुरवातीपासून राज्यात...
शेतीमाल वाहतूक दरात वाढ होण्याच्या...पुणे  ः एकीकडे शेतीमालाला बाजारभाव नाहीत...
दीर्घ खंडामुळे नांदेड, परभणी, हिंगोलीत...नांदेड ः नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यात...
राज्यात नव्याने सात हजार एकरांवर तुती...औरंगाबाद : आर्थिक उन्नतीचा मार्ग शाश्वतरीत्या...