सूत, रुई निर्यातदारांचे ४००० कोटी अडकले

जळगाव : नीरव मोदीने चुना लावल्यानंतर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी निर्यातदार आणि आयातदारासंबंधीची पतपत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी) व वित्तीय पुरवठ्याची धोरण बदलल्याने देशातील रुई व सूत निर्यातदारांना त्याचा परिणाम सहन करावा लागत आहे. सुमारे ३० ते ४० दिवसांसाठी उधारीने व्यवहार करण्याची वेळ निर्यातदारांवर आली आहे. या व्यवहारांमध्ये देशातील सूत व रुई निर्यातदारांचे चीनसह बांगलादेश व्हीएतनाममधील आयातदारांकडे सुमारे चार हजार कोटी रुपये अडकले आहेत.  आयातदारांना आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांची सेवा देणाऱ्या बॅंका ५.५ ते ६.५ टक्के दराने ‘पॅकेज इसेंटिव्ह क्रेडिट स्कीम’अंतर्गत वित्तपुरवठा करतात. जो माल आयात करायचा असतो, त्याच्या ९० टक्के रक्कम कर्ज म्हणून देण्याचे संकेत आहेत. आयात व निर्यातीला प्रोत्साहन म्हणून ही योजना आहे. एकाच वेळी रोखीने व उधारीने व्यवहारांची जोखीम टाळण्यासाठी ही योजना सुरू केली. कापड, रुई, सूत निर्यातदारांसाठी ही योजना उपयुक्त होती. जहाजाद्वारे पाकिस्तान, बांगलादेशात माल पाठवायला २१ ते २२ दिवस लागतात. चीन व व्हिएतनाममध्ये नियमित निर्यात सुरू असते म्हणून पाच ते सहा दिवस लागतात. युरोपात माल जायला १० दिवस लागतात. एवढे दिवस आयातदाराकडून पैसे मिळण्याची प्रतीक्षा करणाऱ्यांसाठी ही पत योजना लाभदायी ठरायची. ३०, ९० ते १२० दिवसांच्या ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ला अधीन राहून आयातदार सूत व रुईची आयात करायचे. आयातदाराने बॅंकेला ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ दिल्यानंतर निर्यातदार माल पाठवायचे. या लेटरमध्ये आयातदार कुणाकडून किती, कोणता माल कशा प्रकारे आयात करील, हे नमूद केलेले असायचे. माल जहाजावर पोचताच संबंधित जहाज व्यवस्थापनाकडून ‘बिल ऑफ लेडिंग’ निर्यातदाराला मिळायचे. हे बिल संबंधित मालाचे ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ आयातदाराने दिलेल्या बॅंकेत सादर करताच निर्यातदाराला पैसे मिळायचे. मग माल पोचल्यावर आयातदार ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’मध्ये म्हटल्याप्रमाणे ३०, ९० किंवा १२० दिवसांत बॅंकेला पैसे भरायचे. परंतु आता माल निर्यात झाल्यानंतर जोपर्यंत आयातदाराकडून पैसे येत नाहीत, तोपर्यंत बॅंक निर्यातदाराला पैसे अदा करीत नाहीत. अर्थातच आयातदाराने ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ सादर केल्यानंतर सुमारे ४-५ दिवसांत पूर्वी निर्यातदारांना बॅंकेकडून पैसे मिळायचे. ते आता मिळत नसल्याने ३० ते ४० दिवसांच्या उधारीवर देशातील सूत, रुई निर्यातदारांना व्यवहार करावे लागले आहेत. अशातून मार्च महिन्यात सौदे केलेल्या देशातील अनेक निर्यातदारांचे पैसे व्हिएतनाम, बांगलादेश, चीन, युरोपातील आयातदारांकडे अडकले आहेत, अशी माहिती समोर आली आहे.  

नीरव मोदीसारखा प्रकार पुन्हा नको रे बाबा... नीरव मोदीने ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’च्या फंड्याने बॅंकांना चुना लावला आहे. नीरव मोदीची अमेरिकेत ‘फायर स्टोन’ ही बनावट कंपनी होती. ही कंपनी आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांची सेवा देणाऱ्या पंजाब नॅशनल बॅंकेला हिरे आयातीसाठी लेटर ऑफ क्रेडिट द्यायची. या लेटरमध्ये आयातदार फायर स्टोन कंपनी आपण नीरव मोदीचे अमूक तमूक प्रकारचे वेगवेगळ्या दराचे, आकाराचे हिरे घेत असल्याचा स्पष्ट उल्लेख करायची. मग भारतातून निर्यातदार नीरव मोदी हा आपले हिरे फायर स्टोन कंपनीला पाठवायचा. हिरे पाठवताना ज्या माध्यमाचा वापर केला जायचा म्हणजेच विमान किंवा जहाज यांच्याकडून ‘बिल ऑफ लेडिंग’ घेऊन मोदी ते बॅंकेत सादर करायचा. हे बिल सादर करताच मोदीला संबंधित बॅंकेतून पैसे मिळायचे. जेवढे पैसे बॅंक मोदीला द्यायची, ते पैसे लेटर ऑफ क्रेडिटला अधीन राहून आयातदार फायर स्टोनला बॅंकेकडे निर्देशित दिवसांमध्ये व्याजासह भरणे बंधनकारक होते. परंतु फायर स्टोन कंपनीकडून बॅंकेत पैसेच भरले गेले नाहीत. दुसरीकडे बॅंक मात्र हिरे निर्यातदार नीरव मोदीला पैसे देऊन आयातदर फायर स्टोनकडून पैसे मिळतील, याच्या प्रतीक्षेत असायची. अर्थातच मोदीने लेटर ऑफ क्रेडिटच्या आधारे बॅंकेला चुना लावला. हा प्रकार लक्षात घेता बॅंकांनी आयातदार व निर्यातदारांचे पैसे बॅंकेला प्राप्त झाल्याशिवाय कोणतीही कार्यवाही करायची नाही, असे धोरण ठरविले आहे. 

देशातून मार्चमध्ये झालेली रुईची निर्यात

लेटर ऑफ क्रेडिटच्या धोरणात बॅंकांनी बदल केल्याने चीन, तुर्की येथील आयातदारांकडे आमचे पैसे अडकले आहेत. ३० ते ४० दिवस उधारीने व्यवहार करावे लागत असून, एवढे दिवस पैसे अडकून राहत असल्याने इतर व्यवहारांवरही परिणाम होत आहेत.  - दीपकभाई पाटील,  अध्यक्ष, लोकनायक जयप्रकाश नारायण सहकारी सूतगिरणी, लोणखेडा (जि. नंदुरबार) नीरव मोदीच्या प्रकरणानंतर आयातदारांबाबतचा विश्‍वास कमी झाला आहे. जोपर्यंत आयातदार बॅंकेत पैसे भरत नाहीत, तोपर्यंत ते निर्यातदाराला दिले जात नाहीत. पूर्वी आयातदाराने लेटर ऑफ क्रेडिट दिल्यावर पाच दिवसांत बॅंक जोखीम पत्करून निर्यातदाराला बिल ऑफ लेडिंगची पडताळणी करून पैसे द्यायची. आता लागलीच पैसे अदा होत नाहीत. निर्यातदारांना आयातदारांची विश्‍वासार्हता, आर्थिक कुवत लक्षात घेऊनच निर्णय घ्यावे लागत आहेत.  - सौरभ मेहता, बॅंकिंग तज्ज्ञ