एसआयटी अहवाल का लपविता? विषबाधा प्रकरणावरून न्यायालयाचे ताशेरे

नागपूर : कीटकनाशक विषबाधा मृत्यूप्रकरणासंदर्भाने नियुक्‍त एसआयटीचा अहवाल सादर करण्यास दोन महिन्यांपासून सरकार टाळाटाळ करीत आहे. त्यावरूनच याप्रकरणात काही तरी लपविण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत असल्याचे दिसेत, या शब्दांत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकावर ताशेरे ओढले. दोन दिवसांत एसआयटीचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिले.  कीटकनाशक विषबाधाप्रकरणी मृत्यूला दोषी असलेल्या सरकारमधील अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, कंपन्यांची चौकशी करावी, मृतकांना दहा लाख रुपये मिळावे, याप्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते जम्मू आनंद यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सरकारकडून विशेष चौकशी समिती (एस.आय.टी) गठण करण्यात आली. त्याच वेळी क्रॉप केअर फाउंडेशनला याप्रकरणात प्रतिवादी केले जावे, अशी मागणी करणारा अर्ज न्यायालयात केला.  त्यांची ही मागणी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मान्य करत क्रॉप केअर फाऊंडेशनलाही याप्रकरणात प्रतिवादी केले आहे. याच काळात एसआयटीने आपला अहवाल सरकारला सादर केल्याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या. त्यामुळे हा अहवाल न्यायालयासमोर यावा, अशी मागणी जम्मू आनंद यांनी केली. न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व सपना जोशी यांच्या समोर याप्रकरणाची सुनावणी झाली. 

दोन महिन्यांपासून अहवाल गुलदस्तात  १३ ऑक्‍टोबर २०१७ रोजी विशेष चौकशी समितीचे (एसआयटी) गठण करण्यात आले. या समितीला चौकशीसाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. परंतु आजवर दोन महिने उलटूनदेखील हा अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्यास टाळाटाळ होत आहे. त्यामुळे काही तरी लपविण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे, या शब्दांत उच्च न्यालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ताशेरे ओढले. सुरवातीला सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी नागपूरला हिवाळी अधिवेशन असल्याने विधिमंडळासमोर हा अहवाल सादर करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर अहवाल न्यायालयासमोर सादर केला जाईल, असेही सांगितले गेले. परंतु अधिवेशन संपले, विधिमंडळासमोर अहवाल आलाच नाही. न्यायालयासमोरदेखील आला नाही. त्यामुळे शुक्रवारपर्यंत हा अहवाल खंडपीठासमोर सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.