agriculture news in marathi, court, yavatmal poisoning case, Nagpur | Agrowon

विषबाधाप्रकरणी काय कारवाई केली : उच्च न्यायालय
विनोद इंगोले
शनिवार, 7 ऑक्टोबर 2017

नागपूर ः विषबाधा प्रकरण घडू नये याकरिता हंगामाच्या सुरवातीला आणि प्रकरण घडल्यानंतर कोणत्या उपाययोजना केल्या आणि कोणावर कारवाई केली, याविषयी १३ ऑक्‍टोबरपूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी (ता.६) दिले. कृषी आयुक्‍त व जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांना आदेश देण्यात आले. 

नागपूर ः विषबाधा प्रकरण घडू नये याकरिता हंगामाच्या सुरवातीला आणि प्रकरण घडल्यानंतर कोणत्या उपाययोजना केल्या आणि कोणावर कारवाई केली, याविषयी १३ ऑक्‍टोबरपूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी (ता.६) दिले. कृषी आयुक्‍त व जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांना आदेश देण्यात आले. 

कृषी विभागाचा गाफीलपणा यवतमाळ जिल्ह्यातील विषबाधा प्रकरणामागे आहे. त्यामुळे यातील मृतकांना २० लाख रुपये, अंधत्व आलेल्यांना दहा लाख; तर खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्यांच्या खर्चाचा भार शासनाने उचलावा, याप्रकरणी विशेष चौकशी समिती स्थापन व्हावी, प्रकरण घडल्यानंतर कोणत्या कीडनाशकावर बंदी घातली, कोणत्या कृषी सेवा केंद्रावर कारवाई केली, दोषी आढळलेल्या कोणाला निलंबित करण्यात आले, या संदर्भाने जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.

कम्युनिस्ट नेते जम्मू आनंद यांनी वकील अरविंद वाघमारे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली. राज्याचे प्रधान सचिव, कृषी सचिव, कृषी आयुक्‍त, जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांना याप् रकरणात प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याप्रकरणी शुक्रवारी (ता.६) न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी, स्वप्ना जोशी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणात प्रतिवादी असलेल्या सर्वांकडून १३ ऑक्‍टोंबरपर्यंत उत्तर मागितले आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
हमी नको, हवा रास्त भाव केंद्र सरकारने २०१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना...
राज्यात अधिकाधिक ‘सीड पार्क’...दर्जेदार बियाण्यांच्या संशोधनासाठी खासगी...
दीडपट हमीभाव : केंद्र सरकारचं लबाडाघरचं...केंद्र सरकार आकड्यांचा खेळ करून स्वतःच्या सोयीचा...
उत्पादन खर्च काढण्यात सरकारची चलाखीपुणे : केंद्र सरकार आपल्या सोयीचा उत्पादन...
किमान आधारभूत किमती कशा ठरवल्या जातात ? केंद्र सरकार दरवर्षी प्रमुख पिकांच्या किमान...
हमीभावाने साखर खरेदीसाठी हवी तरतूदराज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये लाखो टन पोती साखर...
अर्थसंकल्प समजून घेताना..अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारने आगामी आर्थिक वर्षातील...
कर, अनुदान, उत्पादन दर्जा या बाबींमध्ये...सूक्ष्मसिंचन प्रणालीने शेती उत्पादनात पर्यायाने...
गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारला यावी...गाव विकासाचा आराखडा करताना पाणी केंद्रस्थानी...
शेतकरी उत्पादक संघांना 'स्टार्टअप'चा...राज्यातील शेतकरी उत्पादक संघांना स्टार्टअप...
मुबलक वीज; पण यंत्रणा अद्ययावत नाहीशेतकऱ्यांच्या दृष्टीने शासनाने जाहीर केलेल्या...
ग्रामविकासच्या अार्थिक तरतुदींत वाढ...राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामविकास विभागाचा...
सहकारातील त्रिस्तरीय बॅंकिंग व्यवस्थेला...राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची...
अवजार उद्योगाला अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन...अवजार क्षेत्राबाबत अनेक महिन्यांपासून शासन...
दुग्ध व्यवसायासाठी हवा स्वतंत्र निधीगेल्या वर्षभरात दूध व्यवसाय मोठ्या संकटाला तोंड...
‘पोल्ट्री’च्या वाढीसाठी हवे ठोस सरकारी...दुष्काळी भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना उद्योजकतेची...
पीकसंरक्षणातील खर्च कमी करायला हवायवतवाळ जिल्ह्यात कीडनाशक विषबाधेची जी गंभीर घटना...
राज्याचाही पिकांना दीडपट हमीभाव?मुंबई : आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्यातील...
केवळ विदर्भातच थंडीपुणे : हवेतील आर्द्रता कमी होऊ लागली आहे....
शेतीमाल मूल्यसाखळी मजबुतीसाठी ठोस धोरण...शेतीमालाचे उत्पादन, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान आणि...