Agriculture news in Marathi, Cow purchase, Milk, Animal husbandry department | Agrowon

दुभत्या म्हणून भाकड, म्हाताऱ्या गाई वाटल्या
मारुती कंदले
सोमवार, 28 ऑगस्ट 2017

मुंबई : आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमातीतील शेतकऱ्यांना रोजगारासाठी राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाने विशेष घटक योजनेअंतर्गत दुभत्या म्हणून वाटप केलेल्या गाई-म्हशी म्हाताऱ्या आणि भाकड होत्या. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी दूध व्यवसाय न करता त्या तत्काळ बाजारात विकूनही टाकल्याचे स्पष्ट करत ढिसाळ अंमलबजावणीसंदर्भात पशुसंवर्धन विभागावर भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी गंभीर ताशेरे ओढले आहेत.

मुंबई : आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमातीतील शेतकऱ्यांना रोजगारासाठी राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाने विशेष घटक योजनेअंतर्गत दुभत्या म्हणून वाटप केलेल्या गाई-म्हशी म्हाताऱ्या आणि भाकड होत्या. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी दूध व्यवसाय न करता त्या तत्काळ बाजारात विकूनही टाकल्याचे स्पष्ट करत ढिसाळ अंमलबजावणीसंदर्भात पशुसंवर्धन विभागावर भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी गंभीर ताशेरे ओढले आहेत.

योजनेची कॅगने नुकतीच तपासणी केली. यात अनेक धक्कादायक बाबी आढळून आल्या आहेत. इंडियन कौन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरच्या अहवालानुसार जर्सी गाय २६ ते ३० महिन्यांत पहिल्या वासराला जन्म देते. त्यानुसार अडीच वर्षे वयाच्याच गाई-म्हशीची या योजनेसाठी खरेदी करण्यात यावी, अशा सक्त सूचना जिल्हा पशुसंवर्धन विकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या होत्या. प्रत्यक्षात २०११ पासून आजपर्यंत ज्या गाई-म्हशी वाटल्या, त्या पाच ते सात वर्षे वयाच्या होत्या. म्हणजे ज्यांची दूध देण्याची क्षमता घटत आली होती. त्या म्हाताऱ्या झाल्याने भाकड झाल्या होत्या. त्यामुळे लाभार्थ्यांना दुग्ध व्यवसाय करण्यासासाठी त्या कुचकामी ठरल्या होत्या. लाभार्थ्यांना या गाई-म्हशी किमान तीन वर्षे विकता येत नाहीत; मात्र गाई-म्हशी भाकड असल्याने लाभार्थ्यांनी त्या मिळाल्या तशा बाजारात विकूनही टाकल्याचे कॅगच्या लेखापरीक्षणात आढळून आले आहे.

वाटप केलेल्या गाई-म्हशींचा तीन वर्षांचा विमा काढणे आवश्यक होते. विम्याचे पैसे लाभार्थ्यांना अतिरिक्त देण्यात आले होते; मात्र जिल्हा पशुसंवर्धन विकास अधिकाऱ्यांनी गाई-म्हशीचा विमा काढला नाही. गाईंना टॅग लावण्यात आले नव्हते. त्यांची नोंदणी करण्यात आली नव्हती. सहा ते नऊ महिन्यांच्या अंतराने दुसरे जनावर देण्याची अट होती; मात्र सरसकट लाभार्थ्यांना एकाच वेळी दोन्ही जनावरे देण्यात आल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधीची मागणी केली नव्हती.

लाभार्थी हे आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमातीचे होते. त्यामुळे त्यांना प्रशिक्षण देणे आवश्यक होते; मात्र त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले नाही. ज्या लाभार्थ्यांनी जनावरे विकून टाकली, त्यांच्याकडून पैशाच्या वसुलीची कारवाई करण्यात आली नव्हती, अशा अनेक धक्कादायक बाबी या अहवालात नोंदवण्यात आल्या आहेत.
 

इतर अॅग्रो विशेष
शेतीत फुलताहेत उद्यमशीलतेची बेटं गेल्या वर्षी ''महाएफपीसी'' आणि शेतकरी कंपन्यांनी...
सुस्त प्रशासन, स्वस्थ शासनराज्यात बीटी कापूस व सोयाबीन पिकांवर कीटकनाशकांची...
दूध संघांच्या प्रश्नांवर विरोधक आक्रमकनागपूर : राज्यात सध्या अडचणीत आलेल्या सहकारी दूध...
मुंबई बाजार समिती घोटाळ्यातील दोषींवर...नागपूर : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील...
मलकापूरला कापसाचे दर पाच हजारांपर्यंतअकोला : बोंड अळीने या हंगामात पिकाचे एकीकडे...
महाराष्ट्रात हुडहुडी वाढणारपुणे : मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागांत कमी...
देशभरातील शेतकरी संघटनांचा स्वतंत्र...राष्ट्रीय किसान परिषदेच्या समारोपप्रसंगी...
औरंगाबादला आजपासून हवामानावर...औरंगाबाद : राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठे आणि जल...
अमेरिकेच्या विरोधाने ‘अन्नसुरक्षा’...ब्युनाॅर्स अायर्स, अर्जेंटिना : विकसनशील आणि...
रेशीम उत्पादकांनी केली विमानवारीऔरंगाबाद : जिवाची मुंबई करण्यासाठी अनेकजण जातात....
अनुभवावर ठरतो मधमाश्यांचा फुलांपर्यंतचा...अनुभवाने शहाणपणा वाढते, ही बाब माणसांइतकीच...
मूग, उडीद उत्पादकांची पंचाईतपरभणी : आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत...
एकात्मिक शेती पद्धतीतून मिळवली अार्थिक...दुर्गम, ग्रामीण अाणि आदिवासी भाग असूनही नंदुरबार...
जलसंधारणाच्या कामांतून बोहाळीचा कायापालटशासनाच्या पाणलोट विकास कार्यक्रमाला लोकसहभाग व...
कर्जमाफी मिळत नसेल, तर सरकारी देणी भरू...नागपूर : राज्यातील शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर...
शेतकरी मृत्यूंची माहिती स्थानिक...नागपूर : कापूस आणि सोयाबीन पिकांवर विषारी...
मध्य महाराष्ट्र, कोकणात धुकेपुणे : मध्य महाराष्ट्र आणि कोकणातील अनेक भागांत...
लातूर जिल्ह्यात सव्वाचारशे शेतकऱ्यांचे...लातूर  ः शासनाने शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला हमी...
विदर्भात सरत्या वर्षात १२०० शेतकरी...नागपूर ः दुष्काळ, नापिकी, कर्जबाजारीपणा यामुळे...
फवारणीप्रकरणी नेटिसांना अधिकाऱ्यांचे...यवतमाळ ः कीटकनाशकांच्या फवारणीप्रकरणी...