परभणीत राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे कर्जवाटप कासवगतीने

परभणीः जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामात १ हजार ४७० कोटी ४४ लाख १२ हजार रुपये पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट असताना बुधवार (ता. ११) पर्यंत ३७ हजार ८०९ शेतकऱ्यांना १६२ कोटी ६३ लाख ४९ हजार रुपये म्हणजेच उद्दिष्टाच्या ११.०६ टक्के कर्जवाटप करण्यात आले आहे. गतवर्षी याच तारखेला ३५८ कोटी ९७ लाख ३० हजार रुपये पीक कर्जवाटप करण्यात आले होते. यंदा पीक कर्जवाटपाची गती अजूनही अत्यंत धीमी आहे. वाटपाची गती अशीच राहिली तर खरीप हंगामात पीककर्जाची उद्दिष्टपूर्ती होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.

यंदाच्या खरीप हंगामात परभणी जिल्ह्यातील सर्व बॅंकांना १ हजार ४७० कोटी ४४ लाख १२ हजार रुपये पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेला १६५ कोटी ४७ लाख २३ हजार रुपये, व्यापारी बॅंकांना १ हजार १०४ कोटी ८२ लाख ७७ हजार रुपये, महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंकेला २०० कोटी १४ लाख १२ हजार रुपये उद्दिष्टाचा समावेश आहे. बुधवार (ता. ११) पर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने २४ हजार ६०३ शेतकऱ्यांना ४६ कोटी ७४ लाख ४८ हजार रुपये (२८.२५ टक्के), राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी ५ हजार ६०८ शेतकऱ्यांना ५५ कोटी ४३ लाख २७ हजार रुपये (५.०२ टक्के), महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंकेने ७ हजार ५९८ शेतकऱ्यांना ६० कोटी ४५ लाख ७४ हजार रुपये असे सर्व बॅंकांनी मिळून एकूण ३७ हजार ८०९ शेतकऱ्यांना १६२ कोटी ६३ लाख ४९ हजार रुपये पीक कर्जवाटप केले आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची कर्जवाटपाची गती तुलनेने मंद आहे. कर्जमाफीच्या याद्याचा घोळ अद्याप सुरूच आहे. त्यामुळे कर्जमाफीसाठी अर्ज केलेल्या नेमक्या किती शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात कर्जमाफी मिळाली ही बाब अद्याप स्पष्ट झाली नाही.

कागदपत्रांमध्येच शेतकऱ्यांचा अधिक वेळ कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना बॅंका नवीन पीककर्जासाठी सात-बारा, नमुना आठ अ, फेरफार, विविध बॅंकांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आदीसह प्रस्ताव सादर करण्यास सांगत आहेत. त्यामुळे या कागदपत्रांची जमावाजमव करण्यात शेतकऱ्यांचा वेळ जात आहे. कर्जमाफीच्या अपेक्षेने शेतकरी गतवर्षीच्या पीककर्जाच जुनं-नवं करत नसल्यामुळे नूतनीकरणाची गतीदेखील कमी आहे.

पेरणी हंगाम गेला तरी पीक कर्जवाटप नाही अनेक अडथळे, अडचणींमुळे यंदा शेतकऱ्यांना वेळेवर पीककर्ज मिळाले नाही. उधार उसणवारी, सावकारी कर्ज काढून पेरणी करावी लागली. सुरवातीला जून अखेर पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. आता जुलै अखेर उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे सांगण्यात आले आहे. परंतु सद्यस्थितीतील पीक कर्जवाटपाची गती पहाता यंदाचा खरीप हंगाम संपून गेला तरी उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची शक्यता दिसत नाही.