अवैध खत उत्पादकांवर फौजदारी कारवाई होणार

पुणे: राज्यातील शेतकऱ्यांना कमी दर्जाचे खत विकल्यास फौजदारी कारवाई करावी, असे आदेश कृषी आयुक्तालयाने दिले आहेत. कृषी अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे सध्या अशी कारवाई टाळली जात असल्याचे आढळल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.  शेतकऱ्यांना अप्रमाणित खताची विक्री करणाऱ्या काही कंपन्यांमध्ये कृषी अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध गुंतले आहेत. तपासणीत अशी खते अप्रमाणित आढळल्यावर निरीक्षकाचे अधिकार मिळालेला कृषी अधिकारी फक्त खत नियंत्रण आदेशान्वये कारवाई करतो. अशा प्रकरणांमध्ये अत्यावश्यक वस्तू कायद्याचा वापर बेमालूमपणे टाळला जातो. त्यामुळे कंपन्यांच्या वरिष्ठांना संरक्षण मिळते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  “अवैध खत उत्पादन आणि विक्रीला जबाबदार असलेल्या व्यक्तींच्या विरोधात अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील कलम दहाचा (एक) वापर करण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. मात्र, क्षेत्रिय कृषी अधिकारी हेतूतः या कायद्याचा वापर करीत नाहीत. अप्रमाणित खते आढळल्यास कंपनी व्यवस्थापक, रसायनशास्त्रज्ञावर देखील कारवाईची तरतूद आहे,’’ असे आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे.  राज्यात बोगस खत कंपन्या स्थापन करताना काही जण स्वतःला संचालक म्हणून कागदोपत्री घोषित करतात. त्याच आधारे  कृषी आयुक्तालयाचा उत्पादन परवाना मिळवतात. मात्र, शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यानंतर असे संचालक कारवाईची जबाबदारी घेण्यास पुढे येत नाहीत. त्यामुळे यापुढे फौजदारी कारवाईस टाळाटाळ न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असे आयुक्तालयाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.  “शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास खत उत्पादन साखळीतील सर्व वरिष्ठ कायद्याच्या कक्षेत येतात. त्यांना मोकळे सोडले जात असल्याने ते पुन्हा गैरप्रकार चालू ठेवतात. त्यामुळे गरजेनुसार भारतीय दंड विधानाच्या १८६० मधील कलमांचा वापर करून खतांमधील गैरप्रकार रोखण्याचे क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात आले आहे,” अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.