कंपन्या, वितरकांवर फौजदारी गुन्हे : फुंडकर

मुंबई : विषबाधेच्या घटनेमुळे शेतकरी, शेतमजुरांना हकनाक आपले जीव गमवावे लागले आहेत. शिफारस नसताना आणि गरज नसतानाही यवतमाळ जिल्ह्यात घातक अशा कीटकनाशकांची विक्री झाली. यामुळे कीटकनाशक कंपन्या आणि वितरकांवर कायद्यानुसार फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हे दाखल करण्यात येत असून, कृषी विभागातील दोषी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल, असे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी सोमवारी (ता. ९) येथे जाहीर केले.

यवतमाळ येथील विषबाधेच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर आणि विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार यांनी सह्याद्री अतिथिगृह येथे बीटी बियाणे उत्पादक कंपन्या आणि कीटकनाशक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसमवेत सोमवारी सह्याद्री अतिथिगृह येथे स्वतंत्र बैठका घेतल्या. बैठकीस कृषी आयुक्त सच्चिंद्रप्रताप सिंह, कीटकनाशक तसेत बीटी बियाणे उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या वेळी कृषिमंत्री आणि सचिवांनी कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.

श्री. फुंडकर म्हणाले, की बियाणे आणि कीटनाशक उत्पादक कंपन्यांनी केवळ नफा कमविणे हा उद्देश न ठेवता शेतकऱ्यांप्रति सामाजिक बांधिलकी दाखवावी. आपण उत्पादित केलेल्या कीटकनाशकामुळे शेतकरी, शेतमजूर मोठ्या प्रमाणावर दवाखान्यात दाखल होताहेत, याबाबत माहिती घेण्याचीही गरज भासली नाही? फक्त आपला माल विकला गेला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करता, शेतकऱ्यांशी समाजिक बांधिलकीतून संवाद साधत त्यांना कीटकनाशकांच्या वापराबाबत मार्गदर्शन करणेही तितकेच आवश्यक आहे. ज्या कीटकनाशकांमुळे शेतकरी बांधवांचा मृत्यू झाला, त्यांच्या कुटुंबीयांना भेटण्याची, त्यांचे सांत्वन करण्याची आवश्यकता कंपनीला भासली नाही. फक्त व्यवसाय डोळ्यासमोर ठेवू नका, समाजिक भानदेखील जपले पाहिजे, अशा शब्दांत फुंडकर यांनी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची कानउघाडणी केली.

...तर जीव वाचवण्यात यश आले असते ज्या भागात शिफारस आणि आवश्यकता नसताना अप्रमाणित कीटकनाशकांची विक्री केली जाते, ती तातडीने बंद झाली पाहिजे. वितरकाला आमिषे दाखवून चुकीची माहिती देऊन कीटकनाशक विक्रीस भाग पाडले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्याची हानी होते. कृषी सेवा केंद्र, कृषी विभागातील कर्मचारी यांच्या संगनमताने अप्रमाणित कीटकनाशकांची विक्री केली जात असेल, तर नुसता दंडात्मक नव्हे, तर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात येईल.

गरज नसताना ज्या भागात गरजेपेक्षा जास्त कीटकनाशकांची विक्री झाली, त्याची आता चौकशी करण्यात येत आहे. कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यांनी वेळीच दखल घेऊन प्रशासनाशी संवाद साधला असता आरोग्य यंत्रणेला विषबाधेवर प्रतिकारक औषधाबाबत माहिती दिली गेली असती, तर शेतकरी बांधवांचा जीव वाचवण्यात यश आले असते, असे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या बैठका घेतल्या का? सप्टेंबरमध्ये बीटी बियाणे उत्पादक कंपन्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत प्रत्येक तालुक्यात बियाण्यांची माहिती, त्याचा वापर, कीटकनाशकांची फवारणी याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रतिनिधी नेमणार होते; मात्र अशा प्रकारची कुठलीही नियुक्ती बियाणे कंपन्यांकडून झाली नाही. बियाणे कंपन्यांनी किती ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या बैठका घेतल्या, याची माहिती शासनाला सादर करावी, असे निर्देश कृषिमंत्र्यांनी या वेळी दिले.

माध्यमांनी संवेदनशीलतेने वृत्तांकन करावे संगमनेर तालुक्यातील नांदूर खंदरमाळ येथील शशिकांत शंकर रोकडे या शेतकऱ्याचा डाळिंब फवारणी करताना मृत्यू झाल्याबाबत चुकीच्या बातम्या काही वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. सदर वार्ताहाराने कुठलीही खातरजमा न करता श्री. रोकडे यांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त दिले होते; मात्र श्री. रोकडे हे जिवंत असून, त्यांच्याशी जिल्ह्याच्या कृषी यंत्रणेने संपर्क साधून विचारपूस केली. चुकीच्या वृत्तामुळे रोकडे कुटुंबीयांना मनस्ताप सहन करावा लागला असून, माध्यमांनी संवेदनशीलतेने वृत्तांकन करणे अपेक्षित होते. अशाप्रकारच्या अफवांवर जनतेने विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन करत श्री. रोकडे यांना दीर्घायुष्य लाभो, अशी सदिच्छा कृषिमंत्र्यांनी या वेळी दिली.

कृषी अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा २३ जणांचे बळी गेल्यानंतरही विषबाधाप्रकरणी कोणावरच कारवाई न केल्यामुळे कृषी मंत्रालयावर आरोप होत होते. गृह सचिवांच्या अहवालानंतर कारवाई करू, असे सांगत वेळ मारण्यात येत होती. या प्रकरणी जनरेटा वाढल्याने अखेरीस यवतमाळचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नवनाथ कोळपकर, तसेच जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी कळसाईत यांना सोमवारी (ता. ९) कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. या प्रकरणात अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून, खुलासा सादर करण्याचे आदेशित आहे.

कृषी व्यवसायिक जाणार कोर्टात कृषी विभाग व शासनाने आम्हाला बळीचा बकरा केल्याचा आरोप कृषी व्यवसायिकांनी सोमवारी (ता. ९) पार पडलेल्या बैठकीत केला. कृषी साहित्य उत्पादक आणि विक्रेता संघटनेचे अखिल भारतीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री, तसेच महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रकाशअण्णा कवडे यांच्यासह जिल्ह्यातील १२०० व्यवसायिक बैठकीला होते. या वेळी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय झाला असून, या संदर्भाने चाचपणी करण्याकरिता मंगळवारी (ता. १०) नागपूरला पदाधिकारी जातील.

कृषिमंत्री म्हणाले