अकोला ः गेल्या हंगामासाठी वाटप केलेल्या पीककर्जाची वसुली ५० टक्क्यांच्या अात असून, अागामी हंगामासाठी पीक कर्जवाटप करताना मोठ्या अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता अाहे. थकीत असलेल्या या पीककर्जाबाबत शासनाकडून ठोस पावले उचलली तरच शेतकऱ्यांना या हंगामात पीक लागवडीसाठी कर्ज मिळू शकेल.
या वर्षात झालेली कर्जमाफीची घोषणा, शेतीमालाला नसलेले भाव, विकलेल्या शेतीमालाचे रखडलेले चुकारे अादी कारणांमुळे बँकांच्या कर्ज वसुलीला थेट ‘ब्रेक’ लागलेला अाहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने अकोला अाणि वाशीम जिल्ह्यांत अापल्या भागधारकांना गेल्या हंगामात वाटप केलेल्या ५७६ कोटींच्या कर्जापैकी केवळ २५२ कोटी रुपये ३१ मार्च अखेर वसूल झाले. ही वसुली केवळ ४२ टक्के अाहे. एक एप्रिलपासून नवीन अार्थिक वर्ष सुरू झाले. पीक कर्जवाटपाची प्रक्रिया लवकरच सुरू होत अाहे. सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित असलेल्या सभासदांना गुरुवारपासून (ता. ५) बँकेतर्फे पीक कर्जवाटप केले जाणार अाहे.
ज्यांनी पीककर्ज भरले अशा सभासदांना नवीन कर्ज मिळण्याचा मार्ग अाहे. मात्र अाज असंख्य शेतकरी असे अाहेत, की ज्यांना कर्जमाफी मिळाली किंवा नाही, हेच स्पष्ट माहिती झालेले नाही. शिवाय जे नियमित खातेदार अाहेत त्यांना पीककर्ज भरण्याची इच्छा असली तरी या वर्षातील पीक परिस्थिती, शेतीमालाला न मिळालेले भाव हे अडसर ठरले.
अाता अनेकांनी तूर, हरभरा हमीभावाने शासनाला विकलेला अाहे. परंतु त्याचे चुकारेच झालेले नाहीत. या सर्व बाबी पीककर्ज वसुलीला बाधक ठरल्या. गेल्या हंगामात घेतलेले कर्ज अद्याप ज्यांनी भरलेले नाही, अशांना नवीन हंगामासाठी कर्ज बँका देणार नाहीत हे स्पष्ट अाहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना हंगामाला सामोरे जातांना मोठ्या अडचणी येणार अाहेत.
एकीकडे शासन पीककर्जाच्या मर्यादेत वाढ करीत असल्याचे सांगत अाहे. या वर्षी जिल्ह्याचा पीककर्जाचा अाराखडा हा २०१७-१८ मधील १२०० कोटींच्या तुलनेत १४०५ कोटी करण्यात अाला. ही वाढ जवळपास १७ टक्के अाहे. ही अाकडेवारी मोठी वाटत असली तरी विविध तांत्रिक अडचणींमुळे पुर्ण पीक कर्जवाटपच होत नाही, ही वस्तुस्थिती अाहे. वेळीच उपाययोजना न केल्यास या हंगामात हा अाकडा अाणखी घसरण्याचा अंदाज अातापासूनच व्यक्त होऊ लागला अाहे.