agriculture news in Marathi, criteria changed for promotion of group farming, Maharashtra | Agrowon

गटशेतीला प्रोत्साहनासाठी निकषांत बदल
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 13 ऑक्टोबर 2018

राज्यातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सामूहिक पद्धतीने समृद्ध होण्यासाठी शासनाकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे. सरकारी धोरणात यापुढे गटशेतीला जास्त प्राधान्य राहील. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष गट पुढे नेतांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन निकष तयार करण्यावर आमचा भर आहे.
- एकनाथ डवले, प्रधान सचिव (कृषी)

पुणे : राज्याच्या गटशेती धोरणाला आलेली मरगळ झटकण्यासाठी कृषी खात्याचे नवे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी गटशेतीमधील काही निकष बदलले आहेत. शेतकरी गटाचे अनुदान दहा टक्क्यांनी वाढवून ६० टक्के करण्यात आले आहे. 

श्री. डवले यांनी गटशेतीच्या निकषांचा स्वतः अभ्यास करून काही बदल सुचविले आहेत. धोरणात्मक बदल करताना त्यांनी नाबार्ड, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, कृषी विभागातील अधिकारी वर्गाशी चर्चा केली. निकषात बदल करण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्ष मार्गदर्शक सूचना तयार करताना त्या जास्तीत जास्त शेतकरीभिमुख होण्यासाठी थेट गटांशी चर्चा करण्याचे आदेश श्री. डवले यांनी दिले आहेत. 

कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांच्याकडून राज्यातील गटांना अंतिम मान्यता दिली जाईल.    विशेष म्हणजे चांगले काम करणाऱ्या राज्यस्तरीय शेतकरी गटाला २५ लाखांचे पहिले, दहा लाखांचे दुसरे आणि पाच लाखांचे तिसरे बक्षीसदेखील दिले जाणार आहे.

राज्याच्या गटशेतीचे समन्वयक अनिल बनसोडे म्हणाले की ‘‘शेतकरी गटांच्या अडचणी समजावून घेण्यासाठी प्रधान सचिवांकडून पुन्हा गटांशी बोलणी केली जाणार आहे. राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या, गटशेतीचे अभ्यासक, गटांचे अध्यक्ष तसेच कृषी विभागाच्या उपविभागीय कृषी अधिका-यांची बैठक घेवून गटशेतीच्या मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जाणार आहेत.’’

गटशेतीसाठी १०० कोटी रुपये अनुदान वाटण्याचे निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यापैकी ७० कोटी रुपये कृषी खात्याला मिळाले असून, ते जिल्हा स्तरावरदेखील पाठविण्यात आलेले आहेत. एसएओऐवजी आता उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांना गटाचे नोडल ऑफिसर करण्यात आले आहे. 

राज्यात काही भागांत गटशेतीसाठी सलग क्षेत्र नसले तरी गट तयार होणार असून, जिल्हास्तरीय समितीसमोर तसे आराखडे आणून मंजुरी देण्याचे निश्चित करण्यात आलेले आहे. 
सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करून बॅंकेच्या कर्जास पात्र ठरलेल्या तसेच मार्केटिंग कंपन्यांबरोबर करार केलेल्या आराखड्यांना अनुदानासाठी प्राधान्य मिळणार आहे. 

गटांना तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यासाठी संस्थांना वार्षिक एक लाख रुपये दोन वर्षांपर्यंत दिले जाणार आहेत. गटांना मार्गदर्शन करण्यासाठी तज्ज्ञ, प्राध्यापक, शास्त्रज्ञ यांचीदेखील निवड करण्याची जबाबदारी कृषी विद्यापीठांवर देण्यात आलेली आहे. 
प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांच्या जोडीला मुखमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी या तिघांनीही गटशेतीमध्ये रस घेतला आहे. त्यामुळे गटशेतीचे धोरण पुढे नेण्यात क्षेत्रीय पातळीवर येणाऱ्या अडचणी दूर होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

अशी राहील गटशेतीची वाटचाल

  • प्रत्येक जिल्ह्यात किमा चार गट तयार होणार 
  • शेतकरी गटाला मिळणार ६० टक्के म्हणजे एक कोटीपर्यंत अनुदान
  • वैयक्तिक आणि गट अशा दोन्ही पातळ्यांवर अनुदानाची सुविधा 
  • प्रकल्प आराखड्याच्या किमान ७५ टक्के अनुदान गटाला 
  • वैयक्तिक प्रकल्प आराखड्यात योग्य बाब असल्यास कमाल २५ टक्के अनुदान मिळेल.
  • कृषी विभागाच्या इतर योजनांमधूनदेखील गटांना लाभ
  • योजनांचे अनुदान अपुरे असल्यास गटशेतीमधून अनुदान देण्याचे एसएओंना अधिकार 
  • गटात किमान २० शेतकरी व १०० एकर शेती हवी
  • कोकणात मात्र ५० एकर शेतीचादेखील गट तयार होणार 
  • सामूहिक वापरासाठी सर्व शेतकऱ्यांना आपापसांत सामंजस्य करार करावा लागेल

असे होणार अनुदानवाटप 

  • कृषी आयुक्तांकडून काही नमुना प्रकल्प अहवाल गटांना देतील. 
  • प्रत्येक गटाने एक किंवा दोन पिके किंवा व्यवसाय निवडण्याचे बंधन.
  • गटाला द्यावे लागेल नोंदणी प्रमाणपत्र, सभासद कार्यक्षेत्र नकाशा, बॅंक खाते तपशील, गटाचा प्राथमिक आराखडा, 
  • गटाची निवड एसएओ करतील. त्यानंतर एक महिन्यात गटाला डीपीआर द्यावा लागेल.
  • जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती दोन आठवड्यांत डीपीआरला मान्यता देईल.
  • मान्यता दिलेले गटांचे प्रकल्प आराखडे बॅंकेकडे देण्याची व बॅंकर्स समितीकडे मंजुरीसाठी पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी एसएओची.
  • कर्जाच्या प्रमाणात बॅंकेत या गटांना आपला सहभाग जमा केल्यावर एसएओकडून कामाच्या प्रगतीप्रमाणे अनुदान मिळेल. 

कशासाठी मिळेल अनुदान 
सामूहिक विहीर, शेततळे, पाइपलाइन, स्वयंचलित सिंचन यंत्रणा, सूक्ष्म सिंचन युनिट, अवजारे, यंत्रसामग्री, सामूहिक गोठा, स्लरी युनिट, गांडूळ शेड, कंपोस्ट युनिट, मुरघास युनिट, अंडी देणाऱ्या कोंबड्यांसाठी जाळ्या, दूध संकलन व प्रक्रिया संयत्र, सामूहिक पॉलिहाउस व शेडनेट, शेतीमाल संकलन-साठवणूक-प्रक्रिया केंद्रांची मशिनरी, पॅकिंग, ब्रॅंडिग युनिट, रेफर व्हॅन. 

 

इतर अॅग्रो विशेष
जलदारिद्र्य निर्देशांकातही आपली पिछाडीचएखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणार...
पांढऱ्या सोन्याची काळी कहाणीजागतिक पातळीवर कापसाखाली असलेल्या क्षेत्राच्या एक...
...आवाज कुणाचा? लोकसभा २०१९चा आज निकालनवी दिल्ली : संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून असलेल्या...
कृषी विद्यापीठांना नकोय शिक्षण परिषदेचे...नागपूर : भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने तयार...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात...पुणे : उन्हाचा चटका वाढल्याने राज्यातील...
राज्यात कृत्रिम पावसाची तयारी सुरूमुंबई : राज्यातील यंदाच्या भीषण दुष्काळाची...
जमिनीच्या आरोग्य कार्डाची उपयुक्तताभारतातील प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीचे...
संत्रा झाडे वाळण्याची कारणे जाणून करा...विविध संत्रा बागांमध्ये उन्हाळ्यात आणि पावसाळा...
सोलापूर : ओसाड रानं अन्‌ जनावरांची पोटं...सोलापूर ः टॅंकरच्या पाण्यासाठी गावोगावी...
कान्हूरपठार, करंदी परिसरात वादळी वा-...टाकळी ढोकेश्वर, जि. नगर  ः पारनेर...
वर्धा : रोजगारासाठी स्थलांतरामुळे गावं...वर्धा : शेतीपूरक दुग्ध व्यवसायाच्या माध्यमातून...
गावाेगावी पाण्याच्या टॅंकरकडं नजरानगरः तलाव, धरणं कोरडी पडली. कधीच आटल्या नाहीत,...
दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांची माहिती...मुंबई : दुष्काळासंदर्भात उत्तर देण्यासाठी...
सत्तर कारखान्यांना बजावली 'आरआरसी'पुणे : राज्यातील १९५ साखर कारखान्यांकडून...
सेवानिवृत्तीनंतर शिक्षकाची शेतीत सेवा...आयुष्यभर नोकरी करताना अनेक गोष्टींचा त्याग करावा...
पतआराखड्याची वाट न बघता खरिपासाठी कर्जपुणे : खरीप पीक कर्जवाटप नियोजनात मुख्य भूमिका...
गिलक्‍याने दिले अर्थकारणाला बळबाजारपेठेची गरज ओळखून कठोरा (ता. जि. जळगाव) येथील...
जरंडीत ‘एक गाव, एक वाण’ योजना फसलीनागपूर ः कापसाचे एक गाव एक वाण लावण्याचा आदर्श...
उन्हाचा चटका कायम राहणार पुणे : विदर्भ, मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...
आया मौसम बदली कामार्च ते मे हे तीन महिने शासकीय अधिकारी-...