पीककर्जवाटप ४१ टक्क्यांवर

पुणे: राज्य सरकारने तंबी दिल्यानंतरही हेका न सोडणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी खरिपाच्या कर्जवाटपात दिरंगाई केली आहे. पेरण्या संपल्यानंतरदेखील राज्यात फक्त ४१ टक्के पीककर्जवाटप झाले, अशी माहिती बॅंकिंग सूत्रांनी दिली. राज्याचा पीक पतपुरवठा आराखड्याच्या नियोजनाचे राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी फज्जा उडविला आहे. एक ऑगस्टच्या अहवालानुसार, राज्यात अजूनही ५९ टक्के कर्जवाटपाचे काम बाकी असल्याचे स्पष्ट होते.  ‘‘मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या बैठकीत खरिपासाठी शेतकऱ्यांना ४३ हजार कोटी रुपये पीककर्ज वाटण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, पेरणी हंगाम संपल्यानंतर देखील अवघे २३ हजार ४५० कोटी रुपये कर्ज वाटले गेले,’’ असे एका राष्ट्रीयकृत बॅंकेच्या प्रतिनिधीने स्पष्ट केले.  जिल्हा बॅंकांचे विस्कळित झालेले जाळे आणि राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी घेतलेली आडमुठी भूमिका यामुळे सर्वात कमी पीककर्ज मराठवाड्यात वाटण्यात आले आहे. ‘‘मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना आम्ही १२ हजार कोटी रुपये पीक कर्ज वाटण्याचे ठरविले होते. मात्र, आम्ही केवळ सव्वा तीन हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत,’’ असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.  पीक कर्जवाटपात बहुतेक बॅंकांनी अतिशय ताठर भूमिका घेतली. मात्र, बॅंक ऑफ महाराष्ट्रने खास मेळावे घेऊन कर्जवाटप केले आहे. राज्याची अग्रणी बॅंक म्हणून बॅंक ऑफ महाराष्ट्र कार्यरत असून या बॅंकेप्रमाणे सर्व राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमेळावे का घेतले नाहीत, असा सवाल सहकार विभागाच्या सूत्रांनी उपस्थित केला.  मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील राष्ट्रीयकृत बॅंकांच्या प्रतिनिधींना दोन महिन्यांपूर्वीच बोलावले तंबी दिली होती. शेतकऱ्यांना पीककर्ज देणे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे याचे भान ठेऊन बँकांनी काम करावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सुनावले होते. बॅंका शेतकऱ्यांबाबत असंवेदनशील असल्याच्या तक्रारी मुख्यमंत्र्यांकडे वारंवार केल्या जात आहेत.  कर्जवाटप करताना संवेदनशीलता दाखविण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी करून देखील बॅंकांनी दखल घेतलेली नाही. रिझर्व्ह बॅंकेने पीक कर्जवाटपाच्या नियमावलींचा आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने नियमावली कडक केली तरच राष्ट्रीयकृत बॅंका शेतकऱ्यांना कर्जवाटपासाठी लवचिक भूमिका घेतील, असे सहकार विभागाचे म्हणणे आहे.  मराठवाड्यात ११ लाख शेतकरी वंचित मराठवाड्यात १५ लाखांच्या आसपास कर्जदार शेतकरी आहेत. त्यात प्रत्येक जिल्ह्यात हजारो शेतकऱ्यांना थकीत कर्जामुळे नव्या कर्जाचा लाभ राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी दिलेला नाही. खरिपात आतापर्यंत पावणेसहा लाख शेतकऱ्यांना सव्वातीन हजार कोटी रुपये कर्ज दिलेले आहे. याचाच अर्थ मराठवाड्यातील जवळपास ११ लाख शेतकऱ्यांना अजून कर्ज मिळालेले नाही.