अकोला, बुलडाण्यात पीक कर्जवाटप ३० टक्क्यांच्या आतच

अकोला  ः शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज देण्यासाठी सरकारने कोट्यवधींची तरतूद केली खरी; मात्र बँकांची नकारात्मक भूमिका, तांत्रिक अडचणींमुळे अकोला आणि बुलडाणा जिल्ह्यांत अवघे ३० टक्केही पीक कर्जवाटप होऊ शकलेले नाही. खरीप हंगामासाठी पीक कर्जवाटप करण्यास ३० सप्टेंबरपर्यंत असलेली मुदत लवकरच पूर्ण होत असून अाता राहिलेल्या पाच दिवसांत ७० टक्के पीककर्ज कसे वाटप करणार हा प्रश्नच अाहे.

शेतकऱ्यांना अार्थिक पाठबळ देण्यासाठी या वेळी पीककर्जाची मर्यादा वाढवत कोट्यवधींचा लक्ष्यांक अकोला, बुलडाणा या जिल्ह्यांना देण्यात अाला होता. अकोल्याला १३३४ कोटी तर बुलडाणा जिल्ह्यात १७४५ कोटी रुपयांचे पीक कर्जवाटप करण्याचे उद्दीष्ट देण्यात अाले होते. एक एप्रिलपासून पीक कर्जवाटपाला सुरवात झाली. जूनपासून पीक कर्जवाटपाने खऱ्या अर्थाने गती घेतली. मात्र अवघे महिना-दीड महिना पीक कर्जवाटप वेगाने झाल्यानंतर पुन्हा एकदा गती संथ झाली. हंगाम संपायला अालेला असताना केवळ ३० टक्केसुद्धा पीक कर्जवाटप झालेले नाही. मुख्यमंत्र्यांपासून जिल्हा यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांनीच बँकांना पीक कर्जवाटप करण्याबाबत सूचना केल्या. कारवाईचा अासूड उगारण्याचे इशारेही देण्यात अाले. प्रत्यक्षात याचा काहीही फायदा झालेला दिसत नाही.      

अकोला जिल्ह्यात सर्व बँकांना मिळून १३३४ कोटी रुपयांचे पीक कर्जवाटप करायचे होते. प्रत्यक्षात वाटप केवळ ४०४ कोटी रुपये झाले अाहेत. सुमारे ५५ हजार शेतकऱ्यांना हे पीककर्ज मिळाले. लक्ष्यांकाच्या तुलनेत हे केवळ ३० टक्केच पीक कर्जवाटप झाले. दुसरीकडे बुलडाण्याला वऱ्हाडात सर्वाधिक १७४५ कोटींचा लक्ष्यांक देण्यात अाला होता. पण बँकांना अर्धा टप्पाही गाठता अालेला नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी १२२४ कोटींच्या तुलनेत ३६८ कोटींचे वाटप केले तर इतर बँकांची मजल १२६ कोटींचे पीक कर्जवाटपापर्यंत पोचली.

या जिल्ह्यात पीक कर्जवाटपाची टक्केवारी २८.३३ एवढी अाहे. तीन लाख २८ हजार ६६५ खातेदार शेतकऱ्यांपैकी  ६७ हजार ३९६ शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळाले अाहे. या जिल्ह्यात अद्यापही २ लाख ६१ हजारांपेक्षा अधिक शेतकरी पीककर्जापासून वंचित अाहेत.

रब्बीचे कसे होणार ? खरिपात पीक कर्जवाटप ३० टक्क्यांच्या अात राहिलेले अाहे. हजारो शेतकरी पीककर्जापासून वंचित अाहेत. रब्बी हंगामाची लगबग सुरू झाली असून पुढील अाठवड्यापासून पेरण्यांना सुरवात होत अाहे. अशा परिस्थितीत रब्बीसाठी नियोजित केलेले पीककर्ज तरी वेळेत बँका देतील काय असा प्रश्न निर्माण होत अाहे.