अकोला ः अागामी खरीप हंगामासाठी पीककर्ज वाटपाची लगबग सुरू झाली अाहे. अकोला, बुलडाणा, वाशीम या जिल्ह्यांत अागामी अार्थिक वर्षात खरीप व रब्बी हंगामासाठी सुमारे ४७८२ कोटींचे पीक कर्ज वाटपाचे नियोजन झालेले असून, यापैकी बहुतांश निधी हा खरीप पीक कर्जासाठीचा अाहे. विविध अडचणींमुळे मागील दोन ते तीन वर्षांपासून खरीप पीककर्ज वाटपाची स्थिती चांगली नाही. उद्दीष्टपूर्ती होत नसल्याची वस्तुस्थिती अाहे. यावर्षी कर्जमाफीमुळे बहुतांश शेतकऱ्यांचे खाते कर्जमुक्त होत असल्याने अागामी हंगामासाठी बँकांकडून पीककर्ज मिळेल अशी अाशा त्यांना अाहे.
खरीप हंगामाच्या दृष्टीने सर्वच जिल्ह्यांचे काही दिवसांपूर्वी नियोजन झालेले असून त्याला जिल्हा बैठकांमध्ये मंजुरीही मिळालेली अाहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या कर्जवाटप रकमेत १५ ते २० टक्क्यांनी वाढ करण्यात अाली. अकोला जिल्ह्यात १४०५ कोटी, बुलडाण्यात १८७७ तर वाशीममध्ये सुमारे१५०० कोटींचा कर्ज अाराखडा मंजूर करण्यार अालेला अाहे. यातील मोजकीच रक्कम रब्बी पीककर्जासाठी अाहे. बहुतांश नियोजन हे खरिपासाठीचे अाहे.
अकोला, वाशीम जिल्ह्यात पीककर्जाचा भार प्रामुख्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवरच असतो. दोन्ही जिल्ह्यात या बँकेचे खातेदार शेतकरी हे सेवा सोसायट्यांच्या माध्यमातून पीककर्ज घेतात. या हंगामासाठी या बँकेने दोन्ही जिल्ह्यांत पीककर्ज वाटप सुरू केले अाहे. अकोल्यात या बँकेकडून १५.३० टक्के म्हणजे १०० कोटी तर वाशीममध्ये ८५ कोटींचे वाटप झाले होते.
गेल्या काही वर्षांत वसुलीचा फटका याही बँकेला बसला. मात्र, अशाही परिस्थितीत अार्थिक नियोजन सांभाळत बँकेने पीककर्ज वाटप व वसुलीत अाघाडी घेतलेली अाहे. जिल्हा बँकेनंतर पीककर्ज वाटपाची जबाबदारी राष्ट्रीयीकृत व ग्रामीण बँकांवर असते. या बँकांच्या शाखांमधून शेतकऱ्यांना तितकेसे समाधानकारक पीककर्ज वाटप केल्या जात नसल्याची वस्तुस्थिती अाहे.
बुलडाणा जिल्ह्यात २०१२ पासून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची अार्थिक घडी विस्कटल्याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसत अालेला अाहे. या बँकेअभावी जिल्ह्यात पीककर्ज वाटपाची गती अत्यंत मंदावलेली अाहे. इतर बँकांकडून अपेक्षित उद्दीष्टपूर्ती कधीच झालेली नाही. गेल्या हंगामात खरीप अाणि रब्बी मिळून नियोजनाच्या म्हणजे १४५८ कोटींच्या तुलनेत केवळ ३४७ कोटी एवढेच पीककर्ज वाटप झाले. हे पीककर्ज वाटप अवघे २३.५२ टक्के झाले होते. या वेळीसुद्धा जिल्हा बँकेवर पीककर्ज वाटपाची मोठी जबाबदारी नाही.
राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून पीककर्ज वाटप केले जाणार अाहे. या बँकांकडून वाटपाची उद्दीष्टपूर्ती करून घेण्याची जबाबदारी जिल्हा यंत्रणांकडून स्वीकारणे गरजेचे अाहे.